औरंगाबाद : ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांचा ऊस वाजवी व किफायतशीर भावानुसारच (एफआरपी) खरेदी करा, अशी ताठर भूमिका राज्य सरकारने घेतल्यामुळे आधीच विविध कारणांनी आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या साखर कारखानदारांनी एफआरपी द्यायचा असेल तर साखरेला किमान हमी भाव (एमएसपी) द्या, अशी भूमिका घेत सरकारच्या विरोधात लॉबिंग सुरू केले आहे. याचे पहिले पाऊल म्हणजे मराठवाड्यातील कारखानदारांची शनिवारी औरंगाबादेतील महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या सभागृहात एक बैठक झाली. यात सुरुवातीला कारखानेच न सुरू करण्याची भूमिका घ्यायची, त्यानंतर कारखाने वेळेत सुरू करायचे नाहीत, अशा शासन आणि पर्यायाने शेतकर्‍यांना वेठीस धरणार्‍या मुद्यांवर चर्चा झाली.
महाराष्ट्र राज्य साखर संघाचे उपाध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. बैठकीस सचिन घायाळ शुगर्स प्रायव्हेट लि.चे अध्यक्ष सचिन घायाळ, रेणा सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आबासाहेब पाटील, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष अरविंद गोरे, मांजराचे उपाध्यक्ष श्रीशेल उटगे, सिद्ध शुगर्सचे अविनाश जाधव, बारामती अ‍ॅग्रोचे उपाध्यक्ष सुभाष गुळवे आदींची उपस्थिती होती.
मराठवाड्यातील 28 सहकारी साखर कारखाने आमच्यासोबत असल्याचा दावा दांडेगावकरांनी केला आहे. आर्थिक अडचणीत सापडलेले कारखाने यंदाच्या गळीत हंगामामुळे अधिकच तोट्यात जातील, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे यंदाचा गळीत हंगाम सरकारनेच पार पाडावा, अशी मागणी करण्याचा ठराव या बैठकीत घेण्यात आला. साखरेचे भाव पडलेले असताना कारखाने चालवणे परवडणार नसल्याचे दांडेगावकर यांनी या वेळी सांगितले.
** टोकाची भूमिका :- बैठकीत काही टोकाच्या निर्णयांवरही चर्चा झाली. सरकारने एफआरपी, साखरेचे दर, अर्थसाह्य आदी मुद्द्यांवर दुर्लक्ष केलेच तर कारखाने उशिरा सुरू करायचे. पावसाअभावी आतापासूनच ऊस सुकत आहे. हंगाम उशिरा सुरू केला तर शेतकरी संघटना रस्त्यावर येतील. त्या वेळी सरकार कारखाने सुरू करण्यास सांगेल. तेव्हा आपल्या मुद्द्यांवर निर्णय घ्यायला भाग पाडू, अशीही चर्चा झाली. मात्र, ही केवळ चर्चाच होती, तसा ठराव झाला नाही.
*** परवान्यांसाठी अर्ज करू नका :- आर्थिक विवंचनेमुळे आम्ही कारखाने सुरू करू शकत नाहीत, हा संदेश देण्यासाठी आतापासूनच सर्वांनी तयारीला लागा. सुरुवातीला आम्ही कारखाना सुरू करणार नाही, अशी भूमिका प्रत्येक कारखान्याच्या अध्यक्षाने घ्यावी. 30 सप्टेंबरपर्यंत गाळप परवान्यासाठी अर्जही करू नये. परवान्यांसाठी अर्ज आले नाही तरच सरकार गांभीर्याने दखल घेईल. 30 सप्टेंबरपर्यंत मुकादमांना उचलही द्यायची नाही, अशी चर्चा झाली. चर्चेत सर्वजण सहभाग नोंदवत होते.
सरकारविरोधात पेटला शुगर लॉबीचा बॉयलर
