नवी दिल्ली : जैन धर्मातील संथारा व्रताला बेकायदा ठरवत त्यावर बंदी घालण्याच्या राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.
संथारा व्रताला गुन्हा आणि आत्महत्या ठरवणार्‍या राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची सर्वोच्च न्यायालयाकडून वैधता तपासण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राजस्थान सरकारला नोटीस बजावली आहे.
संथारा म्हणजे मृत्यूपर्यंत उपवास. संथारा व्रत सुरु करणारी व्यक्ती अन्न आणि पाणी सोडून देते. १० ऑगस्टला राजस्थान उच्च न्यायालयाने संथारा व्रताला बेकायदा ठरवले होते. भारतीय दंड विधान संहितेच्या कलम ३०९ अंतर्गत संथारा व्रत सुरु करणे गुन्हा असून, हा आत्महत्येचा प्रयत्न ठरतो तसेच संथाराचे समर्थन करणे हा कलम ३०६ अंतर्गत गुन्हा ठरतो असे उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते.
२००६ मध्ये जयपूर येथील ९३ वर्षीय केईला देवी हिरावत यांनी संथारा व्रत सुरू केल्यानंतर शेकडो वर्षांची ही प्रथा चर्चेत आली. संथारा व्रत ऐच्छीक असून त्याला आत्महत्या समजता येणार नाही असे जैन साधूंचा युक्तीवाद आहे.
संथारा व्रत करणार्‍याला त्याची पूर्ण माहिती असते. समोर उद्देश असतो. पण आत्महत्या भावनिक आणि अविचारी कृत्य आहे असे संथारा समर्थकांचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे तूर्तास जैन धर्मीयांना दिलासा मिळाला आहे.
संथारा व्रतावरील बंदीला तूर्तास स्थगिती
