मुंबई : नरेंद्र मोदी सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणांचा निषेध करण्यासाठी देशातील दहा प्रमुख बड्या कामगार संघटनांनी आज देशव्यापी संप पुकारला आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईमध्ये या संपाचा परिणाम दिसून आलेला नसला तरी, अन्य राज्यांमधील प्रमुख शहरांमध्ये संपामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. मुख्य म्हणजे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोलमडल्यामुळे नागरीकांना या संपाची झळ बसली आहे.
बँक कर्मचारी या संपात मोठ्या संख्येने उतरल्याने देशातील प्रमुख बँकांमधील आर्थिक व्यवहार ठप्प आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील २५ बँका, ११ खासगी बँका आणि नऊ परदेशी बँकांमधील मिळून १३ लाख कर्मचारी या संपात सहभागी झाले आहेत.
नरेंद्र मोदी सरकारच्या प्रस्तावित कामगार कायद्यातील सुधारणा कामगार विरोधी आहेत. या सुधारणा रद्द कराव्यात, सरकारी कंपन्यांमधील निर्गुंतवणूक बंद करावी, सार्वजनिक क्षेत्राचे खासगीकरण थांबवावे आणि कामगारांचे किमान वेतन १६ हजार करावे या बारा मागण्यांसाठी कामगार संघटनांनी एक दिवसाचा देशव्यापी संप पुकारला आहे.
*** बेंगळुरू
बीएमटीसीच्या बसेस, १५ व्हॉल्व्हो बसेसवर दगडफेकीच्या घटना घडल्याने बंगळुरूमध्ये परिवहन सेवा बंद करण्यात आली आहे. म्हैसूर रस्त्यावरही दगडफेक झाल्याचे वृ्त्त आहे.
** दिल्ली
ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांकडून कडकडीत बंद पाळण्यात येत आहे. ज्या रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी संप मोडून गाड्या रस्त्यावर आणल्या त्यांच्या गाडयांच्या काचा फोडण्यात आल्या.
** पश्चिम बंगाल
कर्मचारी संघटनांचा प्रभाव असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये संपाचा परिणाम दिसून येत आहे. दुकाने, बाजार आणि व्यावसायिक आस्थापने बंद आहेत.
डाव्यांचा संपाला पाठिंबा आहे तर, सत्ताधारी तृणमुल कॉंग्रेसचा विरोध आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी तृणमुल आणि डाव्या कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी झाली. आंदोलकांनी रेल रोको करण्याचाही प्रयत्न केला.
** केरळ
केरळमध्येही या बंदचा व्यापक परिणाम दिसून येत आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोलमडली असून बँका, दुकाने बंद आहेत. कोचीन बंदरातील व्यवहारही ठप्प असून, आयटी कंपन्यांमध्ये कर्मचार्यांची तुरळक उपस्थिती आहे. बंदमुळे विविध विद्यापीठांनी बुधवारी होणार्या परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत.