नवी दिल्ली : चालू आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारमधील केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या पगारावरील खर्च १ लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेला आहे. शिवाय ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनंतर त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे, असे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
संसदेत मांडण्यात आलेल्या मध्यम कालावधीच्या खर्चाच्या अंदाजानुसार केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या पगारावरील खर्चात चालू आर्थिक वर्षात ९.५६ टक्के वाढ होऊन १,००,६१९ कोटी रुपयांवर पोचण्याची शक्यता आहे.
केंद्राने नुकताच केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्त्यात सहा टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक जुलैपासून २०१५ पासून कर्मचार्‍यांना याचा लाभ देण्यात येणार आहे. या वाढीमुळे कर्मचार्‍यांचा महागाई भत्ता ११३ टक्क्यांवरून ११९ टक्के झाला आहे. याचा थेट लाभ तब्बल ४० लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ५० लाख निवृत्त कर्मचार्‍यांना होणार आहे. त्यामुळे पुढील २०१६-१७ मध्ये खर्चात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी १.१६ लाख कोटी रुपये खर्च होण्याची शक्यता असल्याचे संसदेत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
तसेच २०१७-१८ मध्ये १.२८ लाख कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज आहे. सरकारचा चालू आर्थिक वर्षात पेन्शनवरील खर्च देखील वाढणार आहे. सातवा वेतन आयोग फेब्रुवारी २०१४ मध्ये स्थापन करण्यात आला होता. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी, पुढच्या वर्षी, १ जानेवारी पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. याआधीच्या केंद्र सरकारने एप्रिलमध्ये महागाई भत्त्यात ६ टक्के वाढ केली होती. त्याची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०१५ पासून करण्यात आली होती.
केंद्रीय कर्मचार्‍यांचा पगार खर्च १ लाख कोटींपुढे
