अनंतकुमार गवई
नवी मुंबई : दिघा विभागात उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत इमारती पाडण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर अखेर २९ सप्टेंबर रोजी सकाळी ‘एमआयडीसी’ने या भागातील अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली. ‘एमआयडीसी’चे अतिक्रमण विरोधी पथक सकाळी मोठ्या पोलीस फौजफाट्यासह दिघा भागात दाखल झाल्यानंतर तेथील हजारो रहिवाशांनी विशेषत: महिलांनी या पथकाला कारवाई करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, समाजसेविका ऋता जितेंद्र आव्हाड आणि पोलिसांनी मध्यस्थी केल्यानंतर या ठिकाणी अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईला सुरुवात झाली. यावेळी ४ अर्धवट बांधकाम असलेल्या इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्या.
दिघा विभागाची ओळख झोपडपट्टी विभाग म्हणून होत असली तरी गेल्या काही वर्षामध्ये या भागात अनेक बेकायदेशीर इमारती एकमेकींना खेटून उभ्या राहिल्या आहेत. या भागात असलेल्या हजारो झोपड्या साम-दाम-दंडाचा वापर करुन रातोरात उठवून त्याठिकाणी अवघ्या तीन ते चार महिन्यांमध्ये चार ते सहा मजली इमारती उभारल्या गेल्या आहेत. या अनधिकृत इमारतींमधील घरे १० ते १५ लाख रुपयांमध्ये विक्रीस उपलब्ध होत असल्याने अनेक गरजवंतांनी सदर अनधिकृत घरे कधी ना कधी अधिकृत होतील या आशेवर विकत घेतली. भले सदर अनधिकृत इमारतींचे बांधकाम निकृष्ट असल्याचे माहित असून सुद्धा आपल्या कमाईचा पैसा टाकून नागरिकांनी घरे विकत घेतली आहेत. अशा पद्धतीने गेल्या १० वर्षामध्ये या भागात ९० हुन अधिक अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्या आहेत.
एमआयडीसीकडून मिळालेल्या नोटिशीनंतर येथील रहिवाशांनी आपली घरे वाचविण्यासाठी ‘दिघा घर बचाओ संघर्ष समिती’ स्थापन करुन त्या माध्यमातून २१ ऑगस्ट रोजी महापे येथील ‘एमआयडीसी’च्या कार्यालयावर मोर्चाचे आयोजन देखील केले होते. ‘एमआयडीसी’च्या वतीने रहिवाशांना देण्यात आलेल्या महिन्याभराच्या नोटिशीची मुदत संपल्यानंतर ‘एमआयडीसी’कडून अनधिकृत इमारतींवर कारवाई होणार असल्याने येथील रहिवाशांनी २९ सप्टेंबर रोजी ‘दिघा बंद’चे आवाहन केले होते. त्यामुळे येथील वातावरण सकाळपासूनच तापले होते. सकाळी ‘एमआयडीसी’चे अधिकारी दिघा भागात कारवाईसाठी दाखल झाल्यानंतर परिसरातील हजारो रहिवाशी त्यातही महिला मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरल्या. त्यांनी अतिक्रमण विरोधी पथकाला रोखण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, यावेळी समाजसेविका ऋता आव्हाड आणि पोलिसांनी मध्यस्थी केल्यानंतर अखेर रहिवाशांनी माघार घेतली. त्यानंतर ‘एमआयडीसी’ने आपल्या कारवाईला सुरुवात करुन येथील अर्धवट बांधकाम झालेल्या ४ इमारतीत जमीनदोस्त केल्या.
या कारवाईच्या वेळी सहाय्यक पोलीस आयुक्त अरुण वालतुरे आणि रबाले एमआयडीसी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रामचंद्र देशमुख मोठ्या फौजफाट्यासह उपस्थित होते. अनधिकृत बांधकाम विरोधी कारवाई दरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलीस यंत्रणा दक्ष होती. ज्यावेळी या भागात अनधिकृत इमारती उभारल्या जात होत्या, त्यावेळी ‘एमआयडीसी’ने तक्रारी करुन देखील कारवाई केली नाही. त्यामुळे येथील अनधिकृत इमारतींना ‘एमआयडीसी’चे अधिकारी जबाबदार असल्याचा आरोप स्थानिक रहिवाशांकडून करण्यात येत आहे. तसेच ज्या विकासकांनी सदरच्या अनधिकृत इमारती उभारुन त्यातील घरे गरजवंत गरीबांना काही लाखांना विकून फसवणूक केली, त्यांच्यावर एमआयडीसी आणि नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाने त्याचवेळी कारवाई केली असती तर सर्वसामान्य गरीब भूमाफियांकडून होणार्‍या फसवणुकीपासून दूर राहिले असते, अशा प्रतिक्रिया तेथील रहिवाशांकडून व्यक्त करण्यात येत आहेत. त्यामुळे येथील अनधिकृत इमारतींना ‘एमआयडीसी’तील अधिकारी तसेच इमारत उभारणारे विकासक आणि भूमाफिया जबाबदार असल्याने प्रथम त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. त्यानंतर रहिवाशी रहात असेलल्या इमारतींवर कारवाई करावी, अशी मागणीही इथल्या रहिवाशांकडून करण्यात येत आहे.
दिघा विभागात एमआयडीसीच्या जागेवर बिंदु माधव नगर, कृष्णावाडी आणि ईश्वर नगरमध्ये ६० बेकायदेशीर इमारती उभ्या राहिल्या असून त्यातील ४० हुन अधिक इमारती या बिंदू माधव नगरमध्ये आहेत. दिघा पश्चिमेकडील महसूल विभागाच्या जागेवर २७ तर सिडकोच्या जागेवर ईश्वरनगरमध्ये ३ अनधिकृत इमारती उभ्या आहेत. या अनधिकृत इमारतींबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने एमआयडीसी, नवी मुंबई महापालिका तसेच सिडको या तिनही प्राधिकरणांना दिघा विभागातील सर्व अनधिकृत इमारती पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार एमआयडीसीने या भागातील ९४ अनधिकृत इमारतीत राहणार्‍या हजारो रहिवाशांना एक महिन्याची मुदत देऊन सदरची घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा बजावल्या होत्या.
दिघ्यातील कारवाईत ४ अर्धवट बांधकामाच्या ईमारती जमिनदोस्त
