चेन्नई : अल्पवयीन मुलांवर बलात्कार करणार्यांना नंपुसक करण्याची अत्यंत महत्त्वपूर्ण सूचना, मद्रास उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं केंद्र सरकारला केली आहे. निरागस मुलांवर बलात्कार करणार्या नराधमांना योग्य शिक्षा द्यायला सध्याचा कायदा पुरेसा नसल्याचं मतही, खंडपाठीनं केली आहे, अशा परिस्थितीत कायदा तोकडा पडत असला तरी न्यायव्यवस्था हातावर हात धरुन बसू शकत नाही अशी प्रतिक्रिया खंडपीठानं दिलीय. माणुसकीला काळीमा फासणार्यांना शिक्षा सुद्धा कठोरच होण्याची गरजही, खंडपीठानं आग्रहानं बोलून दाखवलीय.
मुलांविरोधातील वाढत्या अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी हाच उपाय असल्याचं कोर्टानं म्हटलंय. एका परदेशी नागरिकानं लहान मुलाचे लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेली याचिका रद्द करण्याची मागणी कोर्टानं फेटाळून लावत हा निर्णय सुनावला.
याप्रकरणी परंपरागत कायद्यांनुसार देण्यात आलेल्या शिक्षांमुळं कोणताही सकारात्मक परिणाम झालेला नाही, मात्र बरेच जण याच्याशी सहमत होणार नाहीत, असं असलं तरीही सर्वांनीच समाजातील या क्रूर कृत्यांचं सत्य समजून घेत सुचवण्यात आलेल्या या शिक्षेची प्रशंसा करत सकारात्मक विचार केला पाहिजे, असं मत कोर्टानं नोंदवलं.
लहान बालकांवर अत्याचार करणार्यांना नपुंसक करण्याच्या शिक्षेमुळं मोठा बदल होऊन लहान मुलांविरोधातील अत्याचार रोखण्यात नक्की यश मिळेल, याबाबत न्यायालयाला खात्री आहे, असं मत कोर्टांनी नोंदवलं.