नागपूर : राज्यातील एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्त बाधित शेतकर्‍यांना १५ टक्के विकसीत भूखंड आणि नविन पुर्नवसन कायद्याप्रमाणे विविध सोयी-सुविधा मिळाव्यात, अशा विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती समितीच्या वतीने नागपूर येथे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आलेले आहे.
राज्य विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असून विधानभवनासमोरील पटवर्धन मैदानामध्ये एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष शाम म्हात्रे, उपाध्यक्ष मनोहर पाटील, कार्याध्यक्ष दशरथ पाटील, सरचिटणीस डॉ. राजेश पाटील आणि इतर प्रकल्पग्रस्तांनी धरणे धरले आहेत. राज्यातील आमदारांना प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांची सोडवणूक करण्याचे आवाहन समितीने केले आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ऐरोलीचे युवा आमदार संदिप नाईक यांनी वेळोवेळी विधानसभेमध्ये एमआयडीसी आणि सिडको प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या मंजूर करण्यासाठी आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केलेला आहे. आमदार नाईक यांनी आज धरणे धरलेल्या प्रकल्पग्रस्तांची भेट घेतली आणि त्यांना आपला पुर्ण पाठिंबा व्यक्त केला. तसेच एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांची तड लावण्यासाठी यापुढे देखील विधनसभेमध्ये आवाज उठवित राहणार आहे, अशी ग्वाही दिली.
राज्यातील इतर जिल्ह्यांप्रमाणेच ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातील बेलापूर, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील एकूण ९५ गावांमधील हजारो हेक्टर जमिनी शासनाने १९६२ च्या सुमारास औद्योगिकीकरणासाठी संपादित केल्या. मात्र, या शेतकर्‍यांचे योग्य आणि वेळेत पुर्नवसन केले नाही. या शेतकर्‍यांच्या त्यागामूळे कंपन्यांनी करोडो रूपयांची कमाई एकीकडे केली असताना दुसरीकडे प्रकल्पग्रस्त मात्र उपेक्षित राहीला. त्यामूळे या प्रकल्पग्रस्तांना शासनाने न्याय द्यावा, अशी मागणी शेतकरी कृती समितीने केली आहे.
१९६१-६२ सालापासून ते २००५ सालापर्यंत संपादित केलेल्या सर्व शेतकर्‍यांच्या संपादित जमिनीच्या १५ टक्केविकसीत भूखंड देण्यात यावा. हा भूखंड संपादित केलेल्या जमिनीच्या दराने म्हणजेच सवलतीच्या दराने सिडकोच्या धर्तीवर भूखंडाची आकारणी करावी, धरणे, पाटबंधारे जलसिंचनाकरीता संपादित केलेल्या शेतकर्‍यांच्या जमिनीसाठी १५ टक्के विसकीत भूखंड देण्यात यावा, भूसंपादन, पुर्नवसन आणि पुर्नस्थापना या संबंधी २०१४ पासून केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नवीन कायद्यानुसार नुकसान भरपाई आणि इतर सुविधा देण्यात याव्यात, यासह इतर काही प्रमूख मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती समितीने संकल्प केला असून त्याचाच एक भाग म्हणून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.
एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी विधानसभेत आवाज उठविणार : आ. संदीप नाईक
