जगातील सर्वाधिक मोठे लोकशाही राष्ट्र म्हणून आपल्या भारत देशाचा उदोउदो होत असला तरी या देशात लोकशाहीची संकल्पना खरोखरीच रूजली आहे का, हा एक संशोधनाचा विषय आहे. ज्या लोकशाहीचा आधारस्तंभ म्हणून मतदारराजाला संबोधले जात आहे, त्या मतदारांना निवडणूकीचा अपवाद वगळता अन्य कालावधीत राजकारणी मंडळी कितपत भाव देतात हे सांगण्यासाठी कोणा तत्वज्ञानी व्यक्तिची गरज लागणार नाही. नवी मुंबईच्या राजकीय वर्तुळात ‘स्मार्ट सिटी’ या एकमेव प्रकरणाने वादंग निर्माण केले आहे. महापालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सभागृहातील संख्याबळाच्या जोरावर केंद्र शासनाचा ‘स्मार्ट सिटी’चा प्रस्ताव फेटाळला आहे. सत्ताधार्‍यांनी स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव फेटाळताच विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेनेने आकांडतांडव करत द्राविडी प्राणायम जनहितासाठी करण्याचा आव आणला, नवी मुंबई बंद करण्याची घोषणा केली. पण प्रत्यक्षात शिवसेना सर्वेसर्वा उध्दव ठाकरेंनीच स्मार्ट सिटीला विरोध केल्याने नवी मुंबईतील शिवसेनेला तोंडघशी पडण्याची वेळ आली आहे. प्रश्‍न स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव फेटाळण्याचा अथवा स्वीकारण्याचा नसून ज्या नवी मुंबईकरांसाठी या महापालिका कार्यक्षेत्रात स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव आला होता, त्या नवी मुंबईकरांना याविषयी विश्‍वासात घेण्याची अथवा त्यांचा मानस जाणून घेण्याचा सत्ताधार्‍यांनी तसेच विरोधकांनीही प्रयास केला नाही. हीच या लोकशाहीची शोकांतिका असून मतदान झाल्यावर मतदारराजाला बासनात गुंडाळून ठेवायचे आणि राजकारण्यांनी तळापासून ते थेट दिल्लीपर्यत या देशाचा मालकीहक्क आपणाकडे असल्याच्या थाटात वावरायचे, असाच प्रकार देशात लोकशाहीच्या प्रारंभापासून सुरू आहे. निवडणूका आल्यावरच राजकारण्यांना मतदारांची आठवण येते, मतदारांना गोंजारण्याचा प्रयास होतो. मतदान झाल्यावर पुढची निवडणूक होईपर्यत मतदार जगलाय की मेलाय याची साधी तसदीही राजकारण्यांकडून घेतली जात नाही. महापालिकेतील नगरसेवकांना आपल्या प्रभागातील नागरी समस्या सोडविण्याकरता, असुविधा दूर करण्याकरता आणि नागरी सुविधा उपलब्ध करण्याकरता नवी मुंबईकरांनी सभागृहात पाठविले आहे. अर्थात त्याकरता त्यांना महापालिका प्रशासनाकडून दर महिन्याला मानधनही मिळत असते. तुटपुंज्या मिळणार्‍या मानधनाकरता निवडणूकीत लाखो रूपयांची उधळण हे राजकारणी का करतात, हेही एव्हाना आता सर्वांना समजून उमजून चुकले आहे. नवी मुंबईकरांनी नगरसेवकांना सभागृहात पाठविले याचा अर्थ असा होत नाही की नवी मुंबईचा मालकीहक्क या सभागृहातील नगरसेवकांच्या नावे नवी मुंबईकरांनी करून दिला आहे. साध्या महापालिकेच्या निवडणूकीत मतदारांशी संपर्क साधण्याकरता, त्यांची मनधरणी करण्याकरता सर्वपक्षीय उमेदवार अवघ्या आठवडाभराच्या प्रचार कालावधीत पाच ते सहा वेळा घरटी संपर्क अभियान राबवित असतात. मतदारांशी विस्तृत स्वरूपात सुसंवाद साधत असतात. मग निवडून आल्यावर हा प्रभाग आपल्याच मालकीहक्काचा असा गैरसमज ही नगरसेवक मंडळी का करून घेतात, तेच समजत नाही. अर्थात याला जबाबदारही मतदारांची उदासिनताच कारणीभूत आहे. लोकशाहीचा चालक असणारा मतदारराजा निवडणूकीत हजार-दोन हजाराच्या आमिषापायी आपल्या मताची विक्री राजकारण्यांना करत असेल तर राजकारणी मंडळीदेखील मतदारराजाला निर्णयप्रक्रियेत विश्‍वासाने कशाला सहभागी करून घेतील? स्मार्ट सिटीबाबत व महापालिकेतील नगरसेवकांबाबत नवी मुंबईकरांनी जागृतपणे गांभीर्याने विचार करण्याची खरी गरज आहे. स्मार्ट सिटीबाबत तळागाळातले नवी मुंबईकर आजही अंधारातच आहे. या प्रस्तावाबाबत अधिकांश नवी मुंबईकरांना काडीमात्र माहिती नाही. सत्ताधार्‍यांनी फेटाळला, विरोधकांनी टीका केली व इतरांनी राज्यशासन दरबारी जावून पुन्हा मंजुरी मिळविली, काहींनी याविरोधात न्यायालयात जाण्याची भाषा वापरली, इतकीच बाळबोध माहिती नवी मुंबईकरांना माहिती आहे. स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव हा नवी मुंबईकरांशी व या शहराशी संबंधित असल्याने नवी मुंबईकरांना विश्‍वासात न घेता तो ठराव फेटाळण्याचा अधिकार महापालिकेतील नगरसेवकांना कोणी दिला आहे. स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ अथवा विरोधात निर्णय घेण्यापूर्वी आपल्या विभागातील नागरिकांचे मत जाणून घेण्याची तसदी नगरसेवकांनी घेवू नये, ही खर्‍या अर्थांने नवी मुंबईकरांची शोकांतिकाच आहे. नगरसेवकाला आपल्या प्रभागातील नागरिकांशी चर्चा करण्याकरता दोन-तीन दिवसाचा कालावधी पुरेसा असतो. पण आता मुळात प्रश्‍न असा आहे की, सभागृहातील सर्वच नगरसेवकांना तरी ‘स्मार्ट सिटी’ प्रस्तावाबाबत इंत्यभूत माहिती आहे का? स्थानिक पक्षसुप्रिमोने सांगितले, विरोध करायचा म्हणून विरोध केला, समर्थन करायचे म्हणून समर्थन केले अशी अधिकांश नगरसेवकांची अवस्था आहे. स्मार्ट सिटी प्रस्तावावरून एक बाब प्रकर्षाने लक्षात आली आहे, ती म्हणजे नवी मुंबईतील मतदारराजा नाममात्र झाला असून नवी मुंबईचा मालकीहक्क आपणाकडेच असल्याच्या थाटात राजकारणीमंडळी वावरू लागली आहेत. हजार-दोन हजारामध्ये मतदान विकणार्‍या मतदारांना विश्‍वासात घेण्याचे सौजन्य राजकारणी मंडळी तरी का म्हणून दाखविणार? निवडणूकीत लाखो रूपयांचा चुराडा करून सभागृहात गेल्यावर घालविलेला पैसा वसूल करायचा की मतदारांना समजावून त्यांचा मानस जाणून घ्यायचा याचा निर्णय सुज्ञ नगरसेवक मंडळींनी घेतल्यामुळेच स्मार्ट सिटीप्रकरणी नवी मुंबईकरांना विश्‍वासात घेण्याचे सौजन्य कोणत्याही नगरसेवकाकडून, राजकीय पक्षांकडून, स्थानिक भागातील मातब्बर नेतेमंडळींकडून, सत्ताधार्‍यांकडून तसेच विरोधकांकडून दाखविण्यात आलेले नाही. महापालिकेत चार आकडी मानधनावर काम करणारे नगरसेवक आता नवी मुंबईबाबत निर्णय घेणार आहेत. महापालिका अखत्यारीतील नागरी समस्या निवारणाचे व नागरी सुविधा उपलब्धतेबाबतचे अधिकार घेण्याचे नगरसेवकांना निश्‍चितच अधिकार आहेत. विकासकामे केल्याशिवाय निवडणूकीत खर्च झालेले लाखो रूपयेदेखील या नगरसेवकांचे वसुल होणारही नाहीत. पण स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव हा केंद्र शासनाचा होता, तो स्वीकारायचा अथवा फेटाळायचा याबाबत तरी राजकारण्यांनी नवी मुंबईकरांना विश्‍वासात घेणे आवश्यक होेते. राजकारणी मंडळी नवी मुंबईचे मालक झाले आहेत आणि निवडणूक प्रक्रियेत मतदान विकणारा मतदारराजा धनाढ्य राजकारण्यांपुढे हतबल झाला असल्याचे तसेच निर्णय घेताना नवी मुंबईचे राजकारणी नवी मुंबईकरांना जुमानत नसल्याचे चित्र पुन्हा एकवार उजेडात आले आहे.
निवडणूका संपल्या, मतदारांना विचारतोय कोण?
