नवी मुंबई : एमआयडीसीच्या मालकी हक्कावरील जागेत झालेल्या दिघ्यातील अतिक्रमणावरील कारवाईमुळे नवी मुंबईतील गावठाणातील घरांची विक्री जवळपास ठप्प झाल्यातच जमा आहे. एकेकाळी स्वस्तातील घरे म्हणून गावठाणात घरे खरेदी करण्याचे धाडस दाखविणार्‍या मंडळींकडून आता ‘गावठाणातील घरे नको रे बाबा’ असा सूर आळविला जावू लागला आहे.
साडेबारा टक्के भुखंडावर उभ्या राहीलेल्या ईमारती आणि सिडकोच्या ईमारतीमधील सदनिका या महागड्या असल्याने गावठाणातील ईमारतीमधील सदनिका विकत घेण्याचे प्रमाण अधिक होते. या सदनिका सिडको व खासगी ईमारतीमधील सदनिकांच्या तुलनेत कमालीच्या स्वस्त असल्याने ग्राहक या सदनिका विकत घेण्याला प्राधान्य देत होते. आजही सिडकोच्या व खासगी ईमारतीमधील साधी वन आरके ची किंमत २० लाखापासून ३५ लाखाच्या घरामध्ये जाते. दुसरीकडे गावठाण भागात हीच वन आरके अकरा लाखापासून चौदा लाखापर्यत सहज विकत मिळते. गावठाणातील ईमारती अनधिकृत असल्याचे माहिती असतानाही खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावर फारसा फरक पडत नसे. गावठाणातील मालक व बिल्डर्स मनपा अतिक्रमणला ‘मॅनेज’ करत असल्याने कारवाई होणार नाही, अशी अटकळ येथे सदनिका विकत घेणारे सदनिकाधारक मनाशी बांधून होते.
गेल्या काही महिन्यापासून नवी मुंबई कार्यक्षेत्रात अतिक्रमणविरोधी कारवाईचा फास आवळला जात असल्याने गावठाणातील सदनिकांमध्ये गुंतवणूक करणार्‍यांचे धाबे दणाणले आहे. खासगी अथवा सिडकोमध्ये सदनिका घेंणार्‍यांना त्वरीत पैसे द्यावे लागतात. गावठाणात व्यवहार केल्यास बिल्डर अथवा सदनिका मालक काही महिने नाहीतर वर्षभरही पैशासाठी थांबतात. कारण सर्व व्यवहार रोखीने होत असतो. कर्ज सहसा कोणी देत नाही. पण अलिकडच्या काळात पतसंस्था, काही खासगी वित्तीय कंपन्या सदनिकेला किमंतीच्या ६० टक्के कर्ज देवू लागले आहेत. परंतु गृहकर्जापेक्षा ३ ते ५ टक्के या कर्जाचा व्याजदर अधिक असतो. काही वित्तीय संस्था फक्त तीन मजल्यापर्यतच कर्ज देतात.
न्यायालयाने आदेश दिल्यावर सिडको, मनपाने गावठाणात गेल्या दोन वर्षापासून कारवाईचा बडगा कडकपणे उगारण्यास सुरूवात केली आहे. त्यानंतर ग्रामस्थांवर, प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय होत असल्याचे सांगत सर्वपक्षीय मोर्चे निघाले. न्यायालयाने २०१२ नंतर बांधकामे हटविण्याचे आदेश दिले. गावठाणात सर्रासपणे अतिक्रमणे होत असून दिसेल त्या जागेवर ईमारती उभ्या राहील्या आहेत. रस्ते, क्रिडांगणे, रूग्णालय, उद्यान आदीसाठी आरक्षित भुखंडावरही ईमारती उभ्या राहील्या आहेत. सिडकोने आरक्षित केलेल्या भुखंडावरील अतिक्रमणे आज ना उद्या हटवावीच लागणार आहेत. दिघाप्रकरणाचे नवी मुंबईतील गावठाणाच्या पडसाद उमटले असून बांधकामे संथगतीने सुरू आहेत. झालेल्या बांधकामांतील सदनिकांना ग्राहक नसल्याने बिल्डर मिळेल त्या भावात सदनिकेची विक्री करून आपली गुंतवणूक काढण्याच्या मार्गावर आहेत. परंतु ग्राहकच नसल्याने बांधकाम किंमतही वसूल करणे बिल्डरांना अवघड होवून बसले आहे. नवीन बांधकामांबरोबरच गावठाणातील जुन्या ईमारतीमधील सदनिकांचे व्यवहार आता फारसे होत नाही. वर्ष-दीड वर्ष गावठाणातील सदनिकांचे पैशाकरता थांबण्यास विक्रेते तयार असतानाही ग्राहकच फिरकत नसल्याने आपल्या सदनिका आता भाड्याने देण्याशिवाय घरमालकांपुढे फारसा पर्याय उपलब्ध राहीलेला नाही.
‘गावठाणातील घरे नको रे बाबा!’
