७ वर्षापासून अभिप्रायांची प्रतिक्षा
मुंबई : आरोग्य विभागाचे तब्बल ७४ प्रस्ताव मुंबई महानगरपालिका प्रशासनात तब्बल ७ वर्षापासून धुळखात पडले असून प्रशासनाने यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. यावरून मुंबईकरांच्या आरोग्याबाबत महापालिका प्रशासन किती गंभीर आहे याचे दर्शन घडत आहे..
स्थायी समिती सभापती यशोधर फणसे यांनी १५ जून २००९ रोजी केईएम रूग्णालयाबाबत एक प्रस्ताव दिला होता. प्रशासनाने या प्रस्तावावर आजतागायत कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नगरसेविका डॉ. सईदा खान यांच्या २५ प्रस्तावावर पालिका प्रशासनाने अद्यापि कोणताही अभिप्राय दिलेला नाही.
नागरिकांचे आरोग्याबाबत आरोग्य समितीच्या माध्यमातून नगरसेवक महापालिका प्रशासनाकडे प्रस्ताव पाठवित असतात. आरोग्यविषयक कार्यक्रमांमध्ये व योजनांमध्ये आणखी सुधार घडवून आणण्यासाठी नगरसेवक प्रस्ताव तयार करून आरोग्य समितीच्या बैठकीत मांडत असतात. ज्यावर समितीच्या बैठकीत विचारविनिमय करून प्रशासनाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात येतात. परंतु प्रशासनाच्या उदासिनतेमुळे ७४ प्रस्ताव आजही महापालिका प्रशासनदरबारी धुळखात पडले आहेत.
मनपाचे स्थायी समिती सभापती यशोधर फणसे यांनी जून २००९मध्ये केईएम रूग्णालयाच्या प्रेक्षागृहाला नाव देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. शिवसेना आमदार व तत्कालीन नगरसेवक प्रकाश फातर्पेकर यांनी मनपाच्या सायन रूग्णालयात हद्य रोगांचे रूग्णांकरता स्वतंत्र विभाग बनविण्याची आणि रूग्णालयांतील खाटांमध्ये २० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. या प्रस्तावावरही शासनाने अद्यापि अभिप्राय दिलेला नाही. फातर्पेकर यांनी मनपा कर्मचाऱ्यांकरता स्वतंत्र रूग्णालय उघडण्याचाही प्रस्ताव दिला होता. तत्कालीन शिवसेना नगरसेवक कमलाकर नाईक यांनी २०१२ मध्ये महापालिकेत आयुर्वेद विभाग सुरू करणे आणि त्यावर विभागप्रमुख नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. आजही हा प्रस्ताव धुळीतच पडलेला आहे.
महापालिकेच्या माजी आरोग्य समिती सभापती व अभासेच्या नगरसेविका गीता गवळी यांनी महिलांच्या स्तनावर होणाऱ्या कॅन्सरची तपासणी करण्याकरता ‘नो टच ब्रेस्ट स्कॅनर’ ही मशिनरी मनपा रूग्णालयात बसविण्याचा प्रस्ताव दिला होता. हा प्रस्ताव केईएम रूग्णालयाच्या डीनच्या कार्यालयात आजही धुळखात पडला आहे. कांदिवलीचे नगरसेवक रामआशीष गुप्ता यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रूग्णालयात रूग्णांना होणाऱ्या असुविधांचे निवारण करण्याबाबतचा प्रस्ताव दोन वर्षापूर्वी आरोग्य समितीत दिला होता. त्यावरही कार्यवाही झाली नाही.
