नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिका प्रशासनात करार पध्दतीने महापालिका आस्थापनेवर ठोक मानधनावर काम करणार्‍या कामगारांविषयी सकारात्मक निर्णय घेवून त्यांना बेरोजगार न करण्याची मागणी इंटकचे नवी मुंबई अध्यक्ष व रोजगार व स्वंयरोजगार विभागाचे अध्यक्ष रवींद्र सावंत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाच्या स्थापनेपूर्वीपासून कंत्राटी कामगार काम करत आहेत. ग्रामपंचायत, त्यानंतर सिडको व शेवटी नवी मुंबई महानगरपालिका असा टप्याटप्याने या शहराचा कारभार हस्तांतरीत झाला आहे. नवी मुंबई शहराचा कारभार ग्रामपंचायतीकडे असल्यापासून कंत्राटी कामगार ही संकल्पना अस्तित्वात आहे. कारभार हस्तांतरीत झाला, त्या पार्श्‍वभूमीवर कंत्राटी कामगारही हस्तांतरीत होत गेले. १९९२ साली महापालिकेची स्थापना झाली आणि १९९५ साली महापालिकेमध्ये लोकप्रतिनिधींचे सभागृह अस्तित्वात आले. तथापि कंत्राटी कामगारांची सेवा आजतागायत कायम झालेली नाही. कामगार संघटनांनी, कामगार नेत्यांनी वेळोवेळी आंदोलने उभारली, निदर्शने केली, चळवळी निघाल्या, पण आश्‍वासनाखेरीज कामगारांच्या, कामगार संघटनांच्या, कामगार नेत्यांच्या पदरात काही पडले नाही. मध्यंतरी काही महिन्यापूर्वी निवडणूकीच्या पार्श्‍वभूमीवर कंत्राटी कामगारांची सेवा कायम झाल्याचा डांगोरा पिटण्यात आला, पेढे वाटण्यात आले, फलक लावण्यात आले, पण कंत्राटी कामगार आजही कंत्राटी तत्वावरच काम करत असल्याची पार्श्‍वभूमी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास रवींद्र सावंत यांनी निवेदनातून आणून दिली आहे.
गेली आठ ते दहा वर्षे करार पध्दतीने कंत्राटी तत्वावर ठोक मानधनावर काम करणार्‍या सुमारे ७००च्या आसपास कामगारांच्या कामाविषयीच्या अस्तित्वावरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले असल्याने या कामगारांविषयी सकारात्मक निर्णय आपण घेवून त्यांना बेरोजगार न करणेबाबत मी आपणास हात जोडून कळकळीची विनंती करत आहे. सध्या बेरोजगारीचा भस्मासूर वाढलेला आहे. मनपा प्रशासनात कामगारांची आवश्यकता आहे. त्यात या कामगारांना पालिकेतील सेवेचा अनुभव असल्याने व त्यांनी ठोक मानधनावर ८ ते १० वर्षे काम केले असल्याने आपण त्यांना सेवावंचित करू नये. मागे सुनिल सोनी हे पालिका आयुक्त असताना २००३ साली मनपा प्रशासनात काम करणार्‍या वर्षानुवर्षे काम करणार्‍या कंत्राटी कामगारांच्या अस्तित्वावर प्रश्‍नचिन्ह निमार्र्ण झाले होते. पालिका प्रशासनात सहा ते आठ वर्षे काम करणार्‍या आरोग्य विभागातील कंत्राटी परिचारिकांची सेवा कायम न करता १६ जानेवारी २००३ रोजी नवीन परिचारिकांची भरती करून या परिचारिकांवर अन्याय करण्यात आला होता. १२ मार्च २००३ रोजी मलेरिया विभागात काम करणार्‍या २३२ कामगारांच्या बाबतीतही असाच निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. पण आंदोलनामुळे मलेरिया कामगारांच्या सेवेवर संकट टळले असल्याची पार्श्‍वभूमी रवींद्र सावंत यांनी निवेदनातून कथन केली आहे.
वर्षानुवर्षे ठोक मानधनावर हे कामगार काम करत आहेत. या कामगारांवर त्यांचे संसार अवलंबून आहेत. कोणाची मुले शाळेत असतील, कोणाच्या मुली लग्नाला आल्या असतील. त्यांना बेरोजगार करून त्यांच्या संसाराचे मातेरे होईल, याकडे आपण लक्ष देणे आवश्यक आहे. या कर्मचार्‍यांना काढून त्या जागी नवीन कर्मचारी मनपा प्रशासनाला भरती करावेच लागणार आहेत. मग प्रत्यक्ष काम केलेल्या या कामगारांवर अन्याय का केला जात आहे? एकतर वर्षानुवर्षे कंत्राटी पध्दतीने काम करवून घ्यायचे आणि मध्येच त्यांची सेवा खंडीत करून त्यांना वार्‍यावर सोडायचे हे मनपा प्रशासनाचे धोरण मानवतेला धरून नसल्याची नाराजी रवींद्र सावंत यांनी निवेदनातून व्यक्त केली आहे.
उद्या हे कामगार बेरोजगार झाल्यास त्यांच्या परिवाराचा उदरनिर्वाह कसा होणार, बेरोजगारीच्या भस्मासूरात या कामगारांची नव्याने भर पडणार या अनुषंगानेही आपण विचार करणे आवश्यक आहे. हे कामगार अनुभवी आहेत. वर्षानुवर्षे त्यांनी पालिका आस्थापनेत ठोक मानधनावर काम केले आहे. त्यांना सेवामुक्त न करता त्यांची पुन्हा परिक्षा घेण्यात यावी, पालिका प्रशासनाला त्यांच्याकडून जे का अभिप्रेत आहे, त्याबाबत त्यांना प्रशिक्षण देवून मार्गदर्शन करावे. जर चार-पाच कामगार कामचुकारपणा करत असतील त्यांना नक्कीच शासन हे झालेच पाहिजे. पण सरसकट सर्वच कामगारांना सेवामुक्त करू नये, ही विनंती सावंत यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेता, वर्षानुवर्षे नवी मुंबई महापालिका प्रशासनात ठोक मानधनावर काम करणारा हा कंत्राटी कामगार देशोधडीला लागू नये म्हणून आपण तात्काळ याप्रकरणी हस्तक्षेप करून महापालिकेच्या संबंधित विभागाला योग्य ते निर्देश द्यावेत, तसेच आपण सकारात्मक पध्दतीने कामगारांच्या बाबतीत सर्वकष बाबीने विचार करून या कामगारांना न्याय द्यावा अशी मागणी सावंत यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
ठोक पगारावर काम करणार्‍या कामगारांना सेवावंचित करू नये याकरता रवींद्र सावंत यांनी मुख्यमंत्र्यांसह विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखेपाटील, महाराष्ट्र कॉंग्रेसचे अध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण, नवी मुंबई मनपाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे, नवी मुंबईचे महापौर सुधाकर सोनवणे, उपमहापौर अविनाश लाड यांनाही निवेदन सादर करून कामगारांना अन्याय न करण्याची मागणी रवींद्र सावंत यांनी केली आहे.
ठोक मानधनावर काम करणार्‍या कामगारांना बेरोजगार न करण्याची कॉंग्रेसची मागणी
