* कारवाई थांबविण्यास पालिका आयुक्तांचा नकार
अनंतकुमार गवई
नवी मुंबईः नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर महापालिकेने सुरु केलेली कारवाई थांबविण्यास आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट नकार दिल्याने संतप्त झालेल्या नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी महापालिकेविरोधात रणशिंग फुंकले आहे. आयुक्तांच्या ‘हम करे सो कायदा’मुळे नाराज असलेल्या सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र येऊन प्रकल्पग्रस्तांनी पुकारलेल्या आंदोलनात एकजुट दाखवत सोमवारी १८ जुलै रोजी ‘नवी मुंबई बंद’ची हाक दिली आहे. त्यामुळे नवी मुंबईत कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला असून महापालिका आयुक्तांनी आपली ताठर भूमिका न सोडल्यास प्रकल्पग्रस्तांच्या संतापाचा उद्रेक होऊन पुन्हा घणसोलीच्या दंगलीसारखी परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, १५ जुलै रोजी महापालिकेतर्फे तुर्भे गावातील अनधिकृत बांधकामे तोडण्यात येणार होती. मात्र, पोलीस बंदोबस्त न मिळाल्याने महापालिकेच्या
कारवाईला खो बसला. महापालिकेच्या कारवाई विरोधात गेल्या आठवडाभरापासून प्रकल्पग्रस्तांमध्ये सुरु असलेल्या धुसफुशीमुळे सर्वच गावांमध्ये वातावरण तप्त झाले आहे. १४ जुलै रोजी महापालिकेला इशारा देवून देखील अतिक्रमण विभागाने १५ जुलै रोजी तुर्भे गावात अतिक्रमण हटाव मोहिम आखली होती. त्यामुळे तुर्भे ेथील ग्रामस्थ शेकडोच्या संख्येने कारवाईला विरोध करण्यासाठी एकत्र जमले होते. मात्र, पोलीस बंदोबस्त न मिळाल्यामुळे सदर कारवाई तुर्तास स्थगित करण्यात आली.
नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेल्या गरजेपोटी घरांवर महापालिकेद्वारा सुरु असलेल्या कारवाईवरुन आमदार मंदा म्हात्रे आणि महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यातील वाद विकोपाला गेला आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी घरांसंदर्भात राज्य सरकार लवकरच जीआर काढणार असल्याने महापालिकेने गावठाण क्षेत्रात सुरु केलेली अतिक्रमण विरोधी मोहिम थांबवावी, अशी विनंती करण्यास गेलेल्या आ. मंदा म्हात्रे यांना आयुक्तांनी आपण उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अतिक्रमण विरोधी कारवाई सुरुच ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या कारवाई विरोधात आणि आयुक्तांच्या अडेलतट्टू भूमिकेमुळे नवी मुंबईत वातावरण तप्त झाले असल्याचे आ. मंदा म्हात्रे यांनी सांगितले. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचा उद्रेक येत्या १८ जुलै रोजी ‘नवी मुंबई बंद’ आणि ‘रास्ता रोको’च्या रुपाने दिसून येणार आहे. आंदोलनासंदर्भात १५ जुलै रोजी रात्री सानपाडा येथील दत्त मंदिरात सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर बैठकीला सर्वच पक्षीय नेत्यांसह हजारो प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते. प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी घरासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात केलेल्या निवेदनाला झुगारत प्रकल्पग्रस्तांची घरे तोडण्याची महापालिका आयुक्तांना इतकी घाई का? असा प्रश्न उपस्थित करीत आयुक्त तुकाराम मुंढे कायद्याचा बडगा दाखवत प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांवर बुलढोझर फिरवत असतील, तर नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त मागे हटणार नाहीत, असा नारा सदर बैठकीत सर्वच पक्षीय नेत्यांनी दिला.
प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नावरुन नवी मुंबईत महापालिकेविरोधात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष निर्माण झाला असून ‘आयुक्त हटाव’चा नारा देत शहरातील व्यापारी, कामगार यांच्यासह सर्वच घटकांनी आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन नवी मुंबईतील सर्वपक्षीय नेत्यांनी केले आहे. दरम्यान, तुर्भे येथील अनधिकृत बांधकामे तोडण्याबाबत उच्च न्यायालयाचे आदेश असल्याने गावठाण भागासह सर्वत्र विना परवानगी सुरु असलेली अनधिकृत बांधकामे कोणत्याही परिस्थितीत तोडण्यात येणार असल्याचे ठाम वक्तव्य नवी मुंबई महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पत्रकारांशी बोलताना केले आहे.
महापालिकेच्या आडमुठेपणामुळे संतप्त झालेले तुर्भे ग्रामस्थ, आमदार मंदाताई म्हात्रे यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची भेट घेण्यास मुख्यालयात गेले. यावेळी त्यांनी आयुक्तांकडे गरजेपोटी घरांवर कारवाई करू नका, अशी विनंती केली. मात्र, आयुक्त मुंढे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई करणार असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच आपण जानेवारी २०१३ पासून विनापरवानगी बांधण्यात आलेल्या बांधकामावर कारवाई करीत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे तुर्भे येथे सुरू असलेली अनधिकृत बांधकामे संबंधितांनी सोमवारपर्यंत स्वत:हून तोडून टाकावी अन्यथा सोमवारनंतर आपण कारवाई करणारच, असे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे महापालिकेत आलेल्या संतप्त जमावाने आयुक्त आणि महापालिकेच्या निषेधार्थ घोषणा देत महापालिका दणाणून सोडली. नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटी घरे नियमित करण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक भूमिका घेत असताना प्रकल्पग्रस्तांची तीच घरे तोडण्याच्या आयुक्तांच्या अट्टाहासाबाबत आपण मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करणार असल्याचे आ. मंदा म्हात्रे यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त सिडको आणि महापालिकेच्या कारवाईमुळे चिथावला गेला असून स्वतःच्या न्याय हक्कासाठी पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरण्याच्या मनस्थितीत आला आहे. त्यामुळे शहरात कायदासुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन घणसोली दंगलीसारखी परिस्थिती उद्भवल्यास त्यास सर्वस्वी महापालिका आणि सिडको व्यवस्थापन जबाबदार राहणार असल्याची बाब आ. मंदा म्हात्रे यांनी ‘नवी मुंबई’चे पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. नवी मुंबई पोलिसांनी सदर बाब वेळीच ध्यानात घेऊन शासनास अवगत करावे, असे आमदार म्हात्रे यांनी केलेल्या निवेदनानंतर पोलीस आयुक्तांनी तसे शासनास सूचित केले आहे.
दरम्यान, नवी मुंबईत निर्माण झालेल्या सदर तणावपूर्ण वातावरणाबाबत नवी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांनी राज्याचे पोलीस महासंचालक आणि राज्य शासनास अवगत केले आहे. एकंदरीतच १८ जुलै रोजी नवी मुंबईत कडकडीत ‘बंद’चा नारा देत प्रकल्पग्रस्तांनी मुंबई-पुणे महामार्गासह ठाणे-बेलापूर रस्ताही रोखण्याचा निर्धार केला आहे. विशेष म्हणजे प्रकल्पग्रस्तांच्या सदर आंदोलनात नवी मुंबईतील तमाम व्यापारी, माथाडी कामगार सहभागी होणार आहेत.