विधानसभेत औचित्याच्या मुद्द्यावर आमदार नरेंद्र पवारांनी मांडला प्रश्न
प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी आणि कारवाईच्या आदेशावर स्थगितीची मागणी
कल्याण : कल्याण पश्चिमेतील वाडेघर परिसरातील एक भूखंड बिल्डर आणि वस्तूविशारदांनी खोट्या कुळमुखत्यार पत्राच्या आधारे लाटण्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर केडीएमसी आयुक्त ई. रविंद्रन यांनी या भूखंडावरील मोहन रेजन्सीत असलेल्या १४ इमारतींना बेकायदेशीर ठरविले आहे. यामुळे या १४ इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांची १० वर्षानंतर महापालिका आयुक्तांनी केलेल्या कारवाईमुळे झोप उडाली. या परिस्थितीत नागरिकांना दिलासा देत तुम्हाला वाऱ्यावर सोडणार नाही असे आश्वासन देत भाजपा प्रदेश सचिव आमदार नरेंद्र पवार यांनी हा प्रश्न पावसाळी अधिवेशनात सभागृहात उपस्थित करून न्याय मिळून देण्याचे आश्वासन येथील रहिवाशांना दिले होते. या आश्वासनानुसार आमदार नरेंद्र पवार यांनी गुरुवारी विधानसभेत औचित्याच्या मुद्द्यावर या महत्वपूर्ण विषयावर शासनाचे लक्ष वेधीत सदरच्या प्रकरणाची शासनाने उच्चस्तरीय समिती नेमणूक करून चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. त्याचप्रमाणे दोषींवर कडक कारवाई करून केडीएमसी आयुक्त ई. रविंद्रन यांनी देलेल्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी त्यांनी आपल्या निवेदनातून सभागृहापुढे ठेवली. या प्रकरणी न्यायालयाने तात्पुरत्या स्वरूपात आयुक्त रविंद्रन यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. मात्र आमदार पवार यांनी विधानसभेत हा प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे येथील रहिवाशांना कायमस्वरूपी दिलासा मिळण्याचे मार्ग मोकळे झाले आहेत.
सन १६ मार्च २००० साली कल्याण पश्चिमेकडील वाडेघर येथे कासम राजकोट्वाला यांच्या भूखंडाबाबत विकासकाने केलेल्या विविध गैरप्रकारासंबंधी तसेच सदर प्रकरणी शासन आणि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका व राजकोटवाला कुटुंबाच्या फसवणुकीबाबत १६ फेब्रुवारी २०१३ रोजी अंजुम खान आणि आणि श्रीनिवास घाणेकर यांनी आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागकडे तक्रार दाखल केली होती. राजकोट्वाला यांच्या भूखंडाचे बनावट कुलमुखत्यार पत्र बनवून या पत्राच्या आधारे लॅन्डमार्क कस्त्रक्षनचे विकासक विक्रम पारेख आणि निलेश शहा, वास्तुशिल्पकार प्रसाद कर्णिक यांनी २००२ साली बांधकाम परवानगी तसेच वाढीव चटई क्षेत्र मिळवले. या परवानगीच्या आधारे सबंधित विकासकाने या भूखंडावरमोहन रिजेन्सी उभारली. हा गैर प्रकार उघडकीस करीत खोटा टीडीआर मिळवल्याप्रकरणी हि तक्रार आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे दाखल करण्यात आली होती. या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर नगरविकास विभागाने चौकशीचे आदेश दिले होते. या चौकशी दरम्यान विकासक कुळमुखत्यार पत्राची मूळ प्रत सादर करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे, हे कुळमुखत्यारपत्र खोटे असल्याचे स्पष्ट करत त्याच्या आधारेघेतलेली बांधकाम परवानगी आणि मिळविलेला टीडीआर आयुक्तांनी रद्द केला असून पालिकेची फसवणूक करणाऱ्या संबधितावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशान्वये १० वर्षापूर्वी पूर्णत्वाचा दाखला घेतलेल्या मोहन रिजन्सी को ऑप हौ सोसायटीची बांधकाम परवानगी केडीएमसी आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी रद्द करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात या भूखंडावर मोहन रिजेसी नावाने १४ इमारती त्यामध्ये ४१२ सदनिका, १४ गाळे आणि डॉन बोस्को स्कुल असून उच्चभ्रू वसाहात म्हणून हा परिसर परिचित आहे. सदर इमारतीच्या बांधकाम परवानंग्या रद्द करण्यात आल्याने या इमारती मध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना मोठा धक्का बसला.क्षणार्धात इमारती अनधिकृत ठरवण्यात आल्याने रहिवाशी चिंतातुर झाले होते. हा विषय कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या महासभेत देखील चांगलाच गाजला.
दरम्यान बिल्डर आणि वास्तूविशारादांचे पापाचे खापर मोहन रेजन्सीत सदनिका खरेदी करून राहणाऱ्या रहिवाशांवर फोडून चालणार नाही. यामध्ये सदनिका खरेदी करणाऱ्या रहिवाशांची फसवणूक झाली आहे. यामुळे रहिवाशांना न्याय मिळून देण्यासाठी सर्वोतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन भाजपा प्रदेश सचिव आमदार नरेंद्र पवार यांनी मोहन रेजन्सीमध्ये बैठक घेऊन दिले होते. रहिवाशांना दिलेला शब्द पाळत आमदार पवार यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यात विधानसभेत औचित्याच्या मुद्द्यावर या प्रश्नाला वाचा फोडली. या सोसायटीत राहणाऱ्या रहिवाशांनी आपल्या आयुष्याची पुंजी एकत्र करून सदनिका खरेदी केल्या आहेत. त्यांची फसवणूक करणाऱ्या बिल्डर, वस्तूविशारद आणि संबंधितांची उच्चस्तरीय चौकशी करून कारवाई करा तसेच आयुक्तांनी इमारती बेकायदेशीर ठरवून दिलेल्या कारवाईच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी आक्रमकरित्या विधानसभेत मांडली. या प्रश्नाला विधानसभेत वाचा फोडल्यामुळे हा पेच कायमस्वरूपी सुटण्याचा विश्वास आमदार पवार यांनी व्यक्त केला आहे.
चौकट :- रायगड जिल्ह्यातील महाडमधील सवित्री नदीवरील ब्रिटीशकालीन पूल कोसळल्यामुळे मोठी दुर्घटना होऊन मोठ्या प्रमाणात हानी झाली. या अनुशंगाने कल्याण पश्चिम विधानसभा मतदार संघातील कल्याण शिळ फाटा रस्त्यावरील दुर्गाडी आणि पत्रीपूल या ब्रिटीशकालीन पुलांच्या तसेच दुर्गाडीच्या नवीन पुलाच्या सध्यस्थितीवरून आमदार नरेंद्र पवार यांनी पुलांचे स्ट्रक्चर ऑडीट – उपाययोजना करण्याची मागणी विधानसभेत केली.
