खारघरसह ओवे, रोहिंजण ग्रामपंचायतींचा महापालिकेत समाविष्ट होण्यास विरोध ;
याचिकेवर १४ सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयात सुनावणी
नवी मुंबई : प्रस्तावित पनवेल महापालिकेत खारघर शहराचा समावेश न करता खारघरसाठी स्वतंत्र महापालिका असावी, याकरिता दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात ८ सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने सरकारसह सर्व पक्षकारांना याबाबतीत आपली बाजू मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘युनायटेड खारघर ऍक्शन टेकन कमिटी’च्या वतीने सदर जनिहत याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयात ८ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत याचिकेवर सरकारी वकील बाजू मांडणार होते. मात्र, काही कारणास्तव बाजू मांडता न आल्याने न्यायालयाने पुढील सुनावणी येत्या १४ सप्टेंबर रोजी करण्यात येत असल्याचे आदेश दिले.
सुनावणी वेळी सरकारी पक्षकारासह या प्रक्रियेमध्ये सहभागी असलेल्या इतर घटकांना आपली बाजू मांडण्याचे आदेशही यावेळी देण्यात आले आहेत. दरम्यान, ८ सप्टेंबर रोजीच खारघर ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत महापालिकेत समाविष्ठ होण्याच्या विरोधात ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. खारघरसह ओवे, रोहिंजण या ग्रामपंचायतींनी देखील पनवेल महापालिकेत समाविष्ट होण्याविरोधाचा ठराव पारित केला आहे.
पनवेल महापालिकेच्या स्थापनेला सुरुवातीपासूनच विविध अडथळे निर्माण होत आहेत. ‘युनायटेड खारघर ऍक्शन टेकन कमिटी’च्या वतीने न्यायालयात प्रसाद दाणे आणि अक्षय काशीद यांनी बाजू मांडली. त्यामुळे १४ सप्टेंबर नंतरच पनवेल महापालिका स्थापने संदर्भातील चित्र स्पष्ट होऊ शकणार आहे.
पनवेल महापालिकेत समावेश होण्यास कामोठे ग्रामपंचायतीचाही विरोध असल्याचा ठराव विरोधी पक्षाने ८ सप्टेंबर रोजी ग्रामसभेत मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सदरचा ठराव मंजूर होऊ शकला नसल्याचे समजते. पनवेल नगरपरिषदेचे रुपांतर महापालिकेत करण्याचा महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेतला. राज्यपालांच्या आदेशाने १ ऑक्टोबरपासून महापालिका आस्तत्वात येणार अशी अधिसूचना निघाली आहे. या प्रस्तावित पनवेल महारपालिकेमध्ये सामिल करण्यात आलेल्या गावांपैकी खारघरवासियांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शिवाय या निर्णयाविरुध्द खारघरमध्ये बंद देखील पाळण्यात आला.
पनवेल महापालिका स्थापनेच्या मार्गात जनहित याचिकेचा अडथळा
