कधी एफएसआय तर कधी क्लस्टर, अरे काही तरी द्या रे!

* आमच्या भावनेशी राजकारण थांबवा
* धोकादायक इमारतींमध्ये मृत्यू डोक्यावर आहे
* मतांच्या राजकारणासाठी आमचा वापर करू नका
नवी मुंबईः नवी मुंबई शहराचे शिल्पकार, नियोजनकार म्हणविणार्‍या ‘सिडको’ने बांधलेल्या गृहसंकुलांची, त्यातील इमारतींची अवघ्या ३० वर्षात झालेल्या दुरावस्थेने ‘सिडको’च्या नियोजनाची नव्हे तर सरकारी अनास्थेच्या अब्रूची लक्तरे वेशीला टांगली आहेत. त्यात काही स्वार्थी स्थानिक राजकारण्यांनी मागील अनेक वर्ष पुर्नबांधणीचे स्वप्न दाखवत निवडणुका जिंकल्या, स्वतःचे बंगले, फार्महाऊस, निळे पांढरे हाऊस बांधले. परंतु, गेली अनेक वर्षे धोकादायक इमारतीत तीन पिढ्या खितपत पडलेल्या सिडको घरातील राहिवाशांना मात्र कधी अडीच एफएसआय तर कधी ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट’च्या गाजराची पुंगी दाखवली जाते. गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली नाहीतर मोडून खाल्ली.
काही महिन्यांपूर्वी ‘क्लस्टर’चे भूत नवी मुंबई सहित काही मोठ्या शहरांमध्ये लागू करण्यासाठी कागदावर आणले होते. मोठमोठ्या शहरांमधील अनधिकृत बांधकामांना पुर्नविकासाच्या माध्यमातून सामूहिक विकास करण्याचा उद्देश होताच पण बिल्डर आणि राजकारण्यांचे चांगभले जास्त होते. आरोप प्रत्यारोपांमुळे ‘क्लस्टर’ योजना पडद्याआड गेली होती. पण, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘क्लस्टर’ नाटकाचा पडदा पुन्हा उघडून या नाटकाचा नवा प्रयोग पुन्हा फसवणुकीच्या रंगमंचावर आणला आहे.
कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारचे विसर्जन करून भाजप देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लाटेवर राज्यात सत्तेवर आले. आघाडी सरकारने अपूर्णावस्थेत ठेवलेले अनेक विकासाचे चित्रपट युती सरकारने पूर्ण करून ते रिलीज केले. पण, थियेटरवाल्याना फक्त तोंडी प्रिंट दिली. खरी प्रिंट (अध्यादेश) दिलीच नाही. अडीच एफएसआय जाहीर केला. पण, त्याचा अध्यादेश काढलाच नाही. जणू आघाडी आणि युती सरकार ‘आपण दोघे भाऊ-भाऊ, आश्वासनांची बिर्याणी मिळून खाऊ’. अडीच एफएसआयची अंमलबजावणी अद्याप सुरु झालेली नसताना ‘क्लस्टर’चे पिल्लू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा ताईंच्या माध्यमातून नवी मुंबई शहरात सोडले आहे. त्यामागे प्रकल्पग्रस्तांच्या गावठाणातील जमिनींवर डोळा ठेवून नवी मुंबई शहराचा पुर्नविकास आणि त्यातून आपल्या पुढील पाच पिढ्यांची आर्थिक सोय करून ठेवायचा प्रयत्न आहे.
वाशीतील जेएन टाईप मधील काही रहिवाशी ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून खितपत पडून आहेत. त्यांच्या मनातील घर मिळण्याची आशा त्यांनी सोडून दिली असून, त्यापैकी काहीजण देवाघरी गेले आहेत. आता तिसरी पिढी आपल्या हक्काच्या घराच्या प्रतीक्षेत जीवन कंठीत आहे. ‘राजकारण्यांनो राजकारण करा, पण आम्हाला झुलवत ठेवून, आमची फसवणूक करून जर तुम्ही तुमचे जीवन, कुटुंब आनंदी, सुखी ठेवू पाहात असाल तर आमच्या संसारात न्याय द्यावा. अन्यथा आमचे शिव्याशाप तुमच्या सुखी भविष्याला नक्की सुरुंग लावेल. फडणवीस सरकारने केवळ तोंडी घोषणा न करता अध्यादेश काढून त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करावी. नवी मुंबईतील सिडको निर्मित धोकादायक घरात जगणार्‍या लोकांच्या सहनशिलतेचा आता अंत झाला आहे. त्यांच्या उद्रेकाचा ज्वालामुखी फुटल्यास काय परिणाम भोगावे लागतील याची जाणीव ठेवा. आघाडी सरकारच्या पावलांवर पाऊल टाकून जर आम्हाला असेच झुलवत राहिलात तर तुमचे भविष्य आमच्या हातात आहे, इतके विसरू नका. प्रकल्पग्रस्त आणि ‘सिडको’च्या मोडकळीस आलेल्या घरांमधील नागरिक एकत्रित आल्यास जे आंदोलन होईल, त्यानंतर युतीच्या शासनाला वाशीच्या समुद्रात विसर्जन करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. वेळीच जागे व्हा. कुचकामी धोरण आखू नका. न्यायालयात तुमचे धोरण,निर्णय, प्रस्ताव पुन्हा नागडे पडणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी. क्लस्टर डेव्हलपमेंट करा नाहीतर पुनर्बांधणीसाठी वाढीव एफएसआय द्यावा. पण, जीवितहानी होईपर्यंत वाट पाहू नका. सिडको आणि नवी मुंबई महापालिकेच्या नियमांमध्ये किचकट अटी टाकू नका, धोकादायक इमारतींची पुर्नबांधणी करताना बाधितांना पर्यायी व्यवस्था काय असेल, तिची कालमर्यादा किती असेल याबाबत नागरिकांना विश्वासात घेऊन तसा आराखडा, धोरण न्यायालयासमोर मांडा. केवळ आश्वासनांना आता आम्ही भुलणार नाही, तुमचे वेतन किंवा पेन्शन वाढवा,पण आम्हाला न्याय मिळाला नाही तर सरकारचे, मंत्री, आमदारांची तिरडी बांधून तयार आहे, पुढच्या विधीबाबत कल्पना असेलच, तेव्हा जागे होऊन विचारपूर्वक पावले उचला. आश्वासनांचे गाजर परत दाखवू नका’, प्रकल्पग्रस्त तसेच सिडको सदनिकाधारक यांच्या या केवळ शब्दरूपी संतापाच्या भावना नसून येत्या काळात त्या ज्वालामुखी बनून बाहेर पडणार आहेत.