औरंगाबाद : राज्यातील विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन लागू केले असल्याची माहिती आणि त्याबाबतची अधिसूचना राज्य शासनाच्या वतीने औरंगाबाद खंडपीठात सादर करण्यात आली. यामुळे राज्यातील साडेतीन लाखांपेक्षा अधिक शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे व न्यायमूर्ती के. के. सोनवणे यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. शिक्षकांना एक समान वेतन मिळण्याबाबत खंडपीठात गेल्या वर्षी याचिका दाखल झाली होती. त्या याचिकेच्या अनुषंगाने शिक्षण विभागाने समान वेतनासाठी सेवा-शर्ती नियमावलीत बदल करुन निर्णय घेतल्याची माहिती दिली.
राज्यात प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाचे सर्वव्यापीकरण व प्रसार करण्यासाठी ह्यआर्थिकदृष्ट्या सक्षम’ असल्याचे शपथपत्र देणाऱ्या शिक्षण संस्थांना विना अनुदान तत्त्वावर शाळा चालवण्याला राज्य शासनाने मंजुरी दिलेली आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी अशा शाळा सुरू आहेत. संबंधित संस्थेतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन व अनुषंगिक आर्थिक लाभ देण्याची जबाबदारी संस्थेची असताना अनेक ठिकाणी शिक्षक व कर्मचाऱ्यांकडून विनावेतन किंवा कमी वेतनात काम करून घेतले जाते. शासकीय व अनुदानित शाळेतील कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन व भत्ते दिले जातात. मात्र विनाअनुदानित शाळेतील कर्मचाऱ्यांना एकसमान काम, सेवा करूनही समान वेतन दिले जात नाही, त्यामुळे त्यांचा हक्क डावलला जात आहे. एकाच प्रकारचे काम करणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना एकसमान वेतन मिळाले पाहिजे, अशी तरतूद ह्यमुलांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००९’ मध्ये करण्यात आलेली आहे.
हा कायदा बंधनकारक असतानाही त्याची अंमलबजावणी होत नाही, त्यामुळे महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल व स्वामी विवेकानंद अकॅडमी या शाळेतील शिक्षकांनी सुभाष महेर यांच्यातर्फे अ‍ॅड. बी. एल. सगर किल्लारीकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. याचिकेच्या अनुषंगाने अनुदानित शाळेप्रमाणे विनाअनुदान शाळेतील शिक्षकांना वेतन देणे तसेच सहावा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी (सेवा शर्ती) नियम १९८१ च्या अनुसूची ह्यक’ मध्ये सहा महिन्यात योग्य ते बदल करण्याची हमी ८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षेत्रीय यांनी खंडपीठात शपथपत्र दाखल करून दिली होती.
२७ सप्टेंबर रोजी याचिकेवर सुनावणी झाली, त्यावेळी शासनातर्फे महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी (सेवा शर्ती) नियम १९८१ च्या अनुसूची ह्यक’ मध्ये बदल करुन विनाअनुदानीत शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ््यांना सहावा वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन लागू केले असून, त्यासाठी ६ सप्टेंबर २०१६ रोजी अधिसुचना जारी केल्याचे राज्य शासनातर्फे खंडपीठात स्पष्ट करण्यात आले. शासनाच्या या निर्णयाने राज्यातील १२३ प्रकारच्या विविध पदांंवरील साधारणत: साडेतीन लाख पेक्षा अधिक शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना त्यांचे पद व वेतनश्रेणीनुसार सुधारित वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अद्याप याचिकेवरील सुनावणी सुरु आहे.
या १२३ पदांवरील कर्मचाऱ्यांना मिळणार लाभ
शासनाने सेवा शर्ती नियमावलीत बदल केल्याने विनाअनुदानीत प्राथमिक, माध्यमिक सह विविध शाळेतील सर्व विषयांचे शिक्षक, केंद्रप्रमुख, प्रशिक्षित शिक्षक, पर्यवेक्षक, अप्रशिक्षित शिक्षक, लघुलेखक, टंकलेखक, शिक्षक समुपदेशक, ग्रंथपाल, कनिष्ठ लिपीक, वरिष्ठ लिपीक, माळी, प्रयोगशाळा परिचर, नाईक, शिपाई, पहारेकरी, रात्रपहारेकरी, चौकीदार, सफाईगार, कामाठी, शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांचे प्राचार्य, वाहन चालक यांच्यासह विविध प्रकारच्या १२३ पदांंवर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे.
