नवी मुंबईः नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मांगण्यांसदर्भात ‘बेलापूर’च्या आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी ५ ऑक्टोबर रोजी ‘सिडको’चे
व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांची सिडको भवनमध्ये भेट घेतली. सदर बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये नवी मुंबई परिसरातील प्रकल्पग्रस्त संस्थांच्या ज्या शाळा आहेत, त्या शाळा संबंधित संस्थांना मालकी हक्कांच्या योग्य कागदपत्रांमार्फत हस्तांतरीत करण्याचे तसेच सदर शाळांच्या जवळपास असलेले शाळेसाठीचे मोकळे भूखंड संस्थांना देण्याबाबत चाचपणी करण्याचे ठरविण्यात आले.
प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना विद्यावेतन न देण्याबाबत प्रशासनाकडून कार्यवाही सुरु होती. यासंदर्भात ‘सिडको’ने विद्यावेतन न देण्याचा निर्णय रद्द करावा. उलटपक्षी प्रकल्पग्रस्त मुलांसाठी आणि त्यांच्या शैक्षणिक उन्नतीसाठी अजुनही ठोस पावले उचलावीत यासंदर्भातील आ. मंदाताई म्हात्रे यांनी आपली भूमिका बैठकीत मांडली.
नियोजित मरीना प्रकल्प, बेलापूर किल्ला संवर्धन आदि विषय काही कायदेशीर अडचणीमुळे रेंगाळले होते. याबाबत व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी ‘सिडको’तर्फे निष्णात वकील देऊन मरीना प्रकल्पाची बाधा दूर करण्याचे सुचित केले. तसेच बाधित क्षेत्र वगळता उर्वरित प्रकल्पाचे काम जे जवळपास १०,००० चौ.मी पर्यंत असेल ते लवकरात लवकर सुरु करण्याचे आदेश दिले. शिवाय बेलापूर किल्ला संवर्धनाच्या प्रकल्पात
असलेले काही बदल पूर्ण करून त्यांचेही काम सुरु करण्याचे आदेशही गगराणी यांनी यावेळी दिले.
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात गेले ४ महिने मूळ गावठाणात घरे तोडण्याची कारवाई झाल्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये जे भितीचे वातावरण तयार झाले आहे, त्या विषयावर आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी काही बाबी यावेळी भूषण गगराणी यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. यात १९७२ पासून आजपावेतो ज्या जमिनी संपादित केल्या त्या संपादनाच्या प्रक्रियेत गावठाण जमिनी ज्या कधीच संपादित केल्या गेल्या नव्हत्या. १९७२ पासून आजपावेतो सदर जमिनीच्या मालकी हक्काबाबतची कागदपत्रे देण्याची व्यवस्था सिडको प्रशासन तसेच राज्यकर्त्यानी केलेली नाही. त्यामुळे सदर संपादित न झालेल्या जमिनींवरील घरांचा कायदेशीररित्या नकाशा मंजूर करून घेण्याची व्यवस्था किंवा तरतूद कोठेही आस्तत्वात नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांची घरे आजही मंजूर (अधिकृत) झाली नाहीत. त्यामुळे अशाच घरांना अनधिकृत ठरवून त्यावर सरसकट तोडक कारवाई करण्याचे प्रकार ‘सिडको’मार्फत घडत आहेत. त्यामुळे सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीमध्ये संबंधित घरमालकांना त्यांच्या घरांच्या मालकीची कागदपत्रे देऊन त्यानंतरच अधिकृत आणि अनधिकृत घरांची वर्गवारी करावी. तोपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांवर कोणतीही तोडक कारवाई करू नये, अशी आ. मंदाताई म्हात्रे यांनी केलेली सूचना गगराणी यांनी मान्य करुन त्याअनुषंगाने संबंधित अधिकार्‍यांना सूचित केले.
सदर बैठकीस ‘सिडको’चे भूमी-भूसंपादन अधिकारी किशोर तावडे, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष मनोहर पाटील, कार्याध्यक्ष डॉ. राजेश पाटील, पदाधिकारी रामभाऊ पाटील, विजय घाटे, माजी विरोधी पक्षनेते पंढरीनाथ पाटील, नवी मुंबई ‘भाजपा’चे महामंत्री निलेश म्हात्रे, युवा फाउंडेशनचे अध्यक्ष निलेश पाटील तसेच इतर मान्यवर उपस्थित होते.
प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्‍नांवर आ. मंदा म्हात्रेंची भूषण गगराणींशी चर्चा
