श्रीकांत पिंगळे
नवी मुंबईचे शिल्पकार लोकनेते गणेश नाईकांनी काही वर्षापूर्वी मांडली होती हीच भूमिका
नवी मुंबई : नवी मुंबईचे शिल्पकार लोकनेते गणेश नाईक यांची महाराष्ट्राच्या राजकारणात दूरदृष्टीचे नेते म्हणून गणना केली जाते. गणेश नाईक भूमिका मांडतात आणि काही वर्षानंतर त्याच भूमिकेचे अनुकरण अथवा समर्थन इतरांना करावे लागते, याचे असंख्य दाखले महाराष्ट्राच्या राजकारणात उपलब्ध आहे. जनता दरबार असो व अतिरिक्त शासकीय जमिनीची विक्री करून सरकारवरील कर्ज फेडण्याची भूमिका असो, यासह सर्वच भूमिकांचे सर्वपक्षीय राजकीय घटकांनी अनुकरण केले आहे. कंत्राटी कामगारांना कायम कामगारांइतकेच वेतन देण्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देशदेखील लोकनेते गणेश नाईकांच्या दूरदृष्टीची व सर्वसामान्यांच्या हिताची भूमिका स्पष्ट झाली आहे.
कंत्राटी कामगारांना नोकरीत कायम असणार्‍या कर्मचार्‍यांइतकेच वेतन देण्यात यावे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. समान कामासाठी समान वेतन असे तत्व अंमलात येणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सदर निर्णयाचा फायदा लाखो कंत्राटी कर्मचार्‍यांना
होणार असून राज्याचे माजी मंत्री गणेश नाईक यांनी देशात सर्वप्रथम नवी मुंबई महापालिकेतील कंत्राटी कामगारांसाठी सदरची योजना लागू करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे त्यांच्या याच भूमिकेवर आता सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्याची चर्चा येथील कामगार वर्गात सुरु आहे.
समान कामासाठी समान वेतन या तत्वानुसार प्रत्येक कंत्राटी कर्मचार्‍याला कायमस्वरुपी नोकरीत असणार्‍या कर्मचार्‍या इतके वेतन मिळायला हवे. तो त्या कर्मचार्‍याचा अधिकार आहे, असे न्यायमूर्ती जे. एस. केहर
आणि न्यायमूर्ती एस.ए. बोबडे यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. कृत्रिम मापदंडाच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या मेहनतीचे फळ न देणे चुक आहे. समान काम करणार्‍या कंत्राटी कामगारांना कायम कर्मचार्‍यांइतकेच वेतन सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय कर्मचार्‍याला कमी वेतन दिले जाऊ शकत नसल्याचे अपमानास्पद नाही तर मानवतेच्या विरोधात आहे, असेही म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अनेक निकालांमध्ये आपल्या अनेक निकालांमध्ये सदर सिध्दांताचा उल्लेख केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल कायदा असतो, असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. कोणीही आपल्या मर्जीने कमी वेतनावर काम करीत नाही. एखादी व्यक्ती त्याच्या सन्मानाशी तडजोड करुन आपल्या कुटुंबाच्या पालन पोषणासाठी कमी वेतनावर काम करते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नमूद केले आहे.
कमी वेतन देऊन काम करुन घेणे वेठबिगारीसारखे आहे. आपल्या पदाचा फायदा घेऊन अशा गोष्टी केल्या जातात. सदर कृत्य शोषण करणारे आहे. त्यामुळे इच्छेविरुध्द गुलामी करुन घेतली जाते, असे न्यायर्मूी केहर यांनी त्यांच्या लिखित निकालामध्ये म्हटले आहे. समान कामासाठी समान वेतन असा निकाल सर्व कंत्राटी कर्मचार्‍याला लागू होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
पंजाब सरकारसाठी काम करणार्‍या एका कंत्राटी कर्मचार्‍याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सदरचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. पंजाब आणि हरियाणातील उच्च न्यायालयांनी समान वेतन देण्याबद्दलची याचिका फेटाळल्याने सदर कर्मचार्‍याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, राज्यातील बहुतांश शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयात काम करणार्‍या कंत्राटी कामगारांना जिथे किमान वेतन मिळणे दुरापास्त झाले होते, अशा परिस्थितीत काही वर्षापूर्वीपासून नवी मुंबई महापालिकेतील कंत्राटी कामागारांना समान कामास समान वेतन देण्याचे धोरण ठाणे जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री तथा नवी मुंबई महापालिकेत गेली 15 वर्षे एकहाती सत्ता अबाधित ठेवणार्‍या माजी मंत्री गणेश नाईक यांनी राबविले आहे.
