श्रीकांत पिंगळे
* अनधिकृत झोपड्या अधिकृत होतात, मग स्थानिक भूमीपुत्रांवर, मुळ मालकांवर कारवाईचा हातोडा कशासाठी?
* अतिक्रमण करणार्‍या भुमाफियांना अभय, मग मुळ मालक असणार्‍या स्थानिकांनी तुमचे काय घोडे मारले आहे?
नवी मुंबई : सिडको व नवी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाप्रती नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांचा, स्थानिक आगरी-कोळी जनसमुदायाचा असंतोष वाढत चालला असून कोणतेही क्षणिक छोटे कारण भडका उडण्यास निमित्तमात्र होवू शकते, इतके स्फोटक वातावरण हळूहळू नवी मुंबईत निर्माण होवू लागले आहे. नवी मुंबई सुनियोजित नगरी असताना येथे गेल्या काही वर्षापासून व्यापक प्रमाणावर अनधिकृत झोपडपट्टी हातपाय पसरू लागली आहे. याच अनधिकृत झोपड्यांना पर्यायाने भूमाफियांना झोपड्या अधिकृत करण्याच्या नावाखाली प्रशासन अभय देत असताना नवी मुंबईचे मुळ मालक असणार्‍या प्रकल्पग्रस्त आगरी-कोळी समाजाच्या बांधकामांवर मात्र आक्रमकपणे हातोडा चालवू लागले आहे. एकीकडे सिडको व महानगरपालिका आपल्याच जमिनीवर भूमाफियांनी उभारलेल्या झोपड्यांना अभय देत असताना दुसरीकडे गरजेपोटी बांधलेल्या आपल्या घरांवर हातोडा चालवित सिडको व महापालिका आपणास रस्त्यावर आणून देशोधडीला लावत असल्याचा संतप्त सूर प्रकल्पग्रस्त असलेल्या आगरी-कोळी जनसमुदायाकडून आळविला जावू लागला आहे.
नवी मुंबई महापालिका प्रशासनात स्वच्छ व पारदर्शक कारभार करत नवी मुंबई पालिका प्रशासनातील भ्रष्टाचार संपुष्ठात आणणार्‍या तुकाराम मुंढेंना प्रकल्पग्रस्त आगरी-कोळी समाजाचा विरोध नसून मिडीयाच्या माध्यमातून मुंढेसमर्थक चुकीचे चित्र रंगविले जात असल्याचे प्रकल्पग्रस्तांकडून सांगण्यात येत आहे.
आयुक्त तुकाराम मुंढेंनी कारवाई करण्यापूर्वी येथील भौगोलिक परिस्थितीतीचा, नवी मुंबई शहराच्या निर्मितीचा व प्रकल्पग्रस्तांच्या त्यागाचा विचार करणे आवश्यक आहे. इतर शहरातील अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे आणि नवी मुंबई शहरातील प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे यात जमिन आसमानचा फरक असल्याचे तुकाराम मुंढे यांनी सर्वप्रथम समजून घेणे आवश्यक आहे. नवी मुंबईच्या निर्मितीसाठी 100 टक्के जमिनीचे भूसंपादन झालेले आहे. शहर निर्मितीच्या नावाखाली प्रकल्पग्रस्त असणार्‍या आगरी-कोळी जनसमुदायाची शेतजमिन काढून घेण्यात आली आहे. त्यामोबल्यात त्यांना मिळणार्‍या साडेबारा टक्केच्या भुखंडाकरता आजही संघर्ष करावा लागत आहे. वेळेवर साडेबारा टक्केचे भुखंड न मिळाल्याने प्रकल्पग्रस्त देशोधडीला लागले आहे. रोजगार, शिक्षण व अन्य सुविधा देण्यात सिडकोला अपयश आले आहे. गावठाण विस्तार योजना राबविण्यात शासनाने केलेल्या चालढकलीमुळे आज प्रकल्पग्रस्तांच्या अस्तित्वावरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होवू लागले आहे. प्रकल्पग्रस्तांची कुटूंबे वाढत गेली, या कुटूंबांच्या निवासी वास्तव्याकरता राहत्या घरांचे त्यांना इमारतींमध्ये रूपांतर करावे लागले. बाहेरून आलेल्या लोकांनी शासकीय जमिनीवर उभारलेल्या झोपड्या अधिकृत करण्यास शासनाला वेळ आहे, मात्र प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपाटी बांधलेल्या घरांवर मात्र आकसबुध्दीने कारवाईचा हातोडा उगारला जात आहे. नवी मुंबईचे मूळ मालक असणार्‍या आगरी-कोळी समाजाला देशोधडीला लावण्याचे हे षडयंत्र असल्याचा संतप्त सूर आता प्रकल्पग्रस्तांच्या युवा पिढीकडून आळविला जावू लागला आहे.
दिघा, यादवनगरपासून सीबीडीपर्यंत शेकडो एकर जमिनीवर अनधिकृत झोपड्या बांधणार्‍या भूमाफियांना अभय दिले जात आहे. त्यांच्या अतिक्रमणावर काहीही कारवाई होत नसताना दुसरीकडे ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांच्या 100 टक्के जमिनीचा त्याग केला त्यांना भूमाफिया ठरविले जात आहे. यापूर्वी मूळ गावाच्या 200 मीटरच्या बाहेरील बांधकामावर कारवाई होत होती. आता गावांमधील वडिलोपार्जित घरांनाही कारवाईची नोटीस दिल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये प्रचंड नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असून, आमच्या असंतोषाचा उद्रेक होवू देवू नका, असा स्पष्ट इशारा महापालिका व सिडको प्रशासनास दिला आहे.
प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर आतापर्यंत सिडको कारवाई करत होती. या कारवाईला महापालिका पाठिंबा देत असली तरी प्रत्यक्षात बांधकामे पाडण्यामध्ये सहभाग नव्हता. पण मागील काही महिन्यांपासून सिडकोची कारवाई कमी झाली असून महापालिका गावांमधील बांधकामांवर कारवाई करू लागली आहे. राज्य शासनाने डिसेंबर 2012 पर्यंतची घरे नियमित करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. पण त्याविषयी अंतिम अध्यादेश अद्याप निघालेला नाही. 2007 पासून घरे नियमित करण्याचे फक्त आश्‍वासन दिले जात आहे पण एकही घर अद्याप नियमित झालेले नाही. गावठाणापासून 200 मीटर अंतरामध्ये असलेल्या घरांवर कारवाई होणार नसल्याचे स्पष्ट केले असताना आता गावच्या मध्यभागी असलेली बांधकामेही तत्काळ थांबवा, अन्यथा कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा दिला जात आहे.
महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे व सिडको प्रशासन प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या सोडविण्याऐवजी त्यांचा गुंता वाढविण्याचे काम करत आहेत. गावांमध्ये कोणत्याही सुविधा दिल्या जात नाहीत. गावठाण विस्तार योजना राबविण्यात येत नाही. गावच्या परिसरातील 200 मीटरची हद्दही निश्‍चित केलेली नाही. वडिलोपार्जित घरे मोडकळीस आल्यास त्यांची पुनर्बांधणी करायचीच नाही का? धोकादायक घरात राहून अपघात झाल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार असा प्रश्‍न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. दिघा, राबाडा, यादवनगर, तुर्भे, आंबेडकरनगर, बोनसरी, महात्मा गांधी नगर, सीबीडीमधील रमाबाई नगरमध्ये शेकडो एकर जमिनीवर अनधिकृत झोपड्यांचे बांधकाम झाले आहे. भूमाफियांनी झोपड्या बांधून त्यांची सामान्य नागरिकांना विक्री केली आहे. खर्‍या भूमाफियांना अभय व या भूमीचे मालक असणारांवर कारवाई ही भूमिका सहन केली जाणार नसल्याचा इशारा प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे.
येत्या काळात प्रकल्पग्रस्तांची भूमिका समजावून न घेता प्रशासनाकडून प्रकल्पग्रस्तांच्या घरावर कारवाई झाल्यास नवी मुंबई कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
