श्रीकांत पिंगळे
भूखंडाच्या विकासासाठी मिळणार १.५ एफएसआय
नवी मुंबई: नेरुळ, सेक्टर- १४ येथे स्थलांतरीत झालेल्या कुकशेत ग्रामस्थांना ‘एमआयडीसी’कडून नुकत्याच देण्यात येणार्या मालकी हक्काच्या भूखंडावर
आकारण्यात आलेले नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्क अखेर राज्य सरकारने माफ केले आहे. त्यामुळे कुकशेत ग्रामस्थांना आता पुनर्वसनासाठी पूर्णपणे मोफत भूखंड मिळणार आहेत. यासोबतच शासनाकडून त्यांना विकासासाठी १.५ चटई क्षेत्र मिळणार असल्याने संबंधित भूखंडांचा विकास करण्यात मदत होणार आहे. यासाठी ‘बेलापूर’च्या आमदार मंदाताई म्हात्रे यांच्या पाठपुराव्याला यश आले.
कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे महाराष्ट्रात सरकार असताना कुकशेतचा ढाण्या वाघ म्हणून नवी मुंबईच्या राजकारणात ओळखल्या जाणार्या सुरज पाटील यांनी पायाला भिंगरी लावल्याप्रमाणे मंत्रालयीन पातळीवर प्रयत्न केले होते. नवी मुंबईचे शिल्पकार म्हणून ओळखल्या जाणार्या लोकनेते गणेश नाईकांनीही मंत्रालयीन पातळीवर अधिकार्यांच्या बैठका घेवून कुकशेतच्या ग्रामस्थांना व सुरज पाटीलच्या परिश्रमाला न्याय मिळवून देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला होता. तथापि आघाडीचे सरकार असल्यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या प्रयत्नांना कॉंग्रेसकडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने कुकशेतचा प्रश्न मंत्रालयीन पातळीवर आजतागायत रेंगाळतच पडला होता.
दरम्यान, ‘एमआयडीसी’च्या अधिकार्यांनी केलेल्या चुकीच्या बाबी सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर यात सुधारणा
करण्यात आल्याचे आ. मंदाताई म्हात्रे यांनी सांगितले. नवी मुंबईतील ‘एमआयडीसी’ क्षेत्रामध्ये असलेल्या कुकशेत ग्रामस्थांना हर्डिलिया केमिकल कंपनीमुळे सन १९९५ मध्ये कुकशेत ग्रामस्थांना विस्थापित व्हावे लागले होते. त्याबदल्यात त्यांचे ‘एमआयडीसी’कडून नेरूळ, सेक्टर-१४ येथे भूखंड देऊन
पुनर्वसन करण्यात आले खरे; मात्र ‘एमआयडीसी’ने ठेवलेल्या छुप्या अटींमुळे ग्रामस्थ पुरते हैराण झाले होते. आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी गेली १३ वर्षे कुकशेत ाामस्थांसाठी सरकार दरबारी लढा सुरुच ठेवला होता. त्यानंतर भाजप सरकार आल्यावर त्यांच्या लढ्याला यश येऊन ग्रामस्थांना १०० चौरस मीटरच्या भूखंड वाटपाची करारपत्रे नुकतीच देण्यात आली. मात्र, सदर भूखंडांचे नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे ग्रामस्थांना १०० चौरस मीटरच्या भूखंडाचे नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी ५ लाख ३० हजार रूपये भुर्दंड सोसावा लागणार होता. तर भूखंडावरील बांधकामाच्या विकासाठी फक्त ०.७५ चटईक्षेत्र मान्य करण्यात आला होता. यात तर सध्याची अस्तित्वात असलेली घरे देखील तुटण्याची शक्यता होती. पण, आमदार मंदाताई म्हात्रे यांच्या नेतृत्वाखाली डॉ. राजेश पाटील, विजय घाटे, बाळासाहेब बोरकर आदिंच्या शिष्टमंडळाने कुकशेत ग्रामस्थांना १.५ चटई क्षेत्र देण्याची शासनाकडे मागणी केली. तसेच त्यांच्या भूखंडावर १५ टक्के वाणिज्य वापराची परवानगीही मागितली होती. सदर सर्व बाबी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी ‘एमआयडीसी’च्या अधिकार्यांना नवे सुधारित करारपत्र देण्याचे आदेश दिले आहेत. ना. चंद्रकांत पाटील यांच्या आदेशानंतर लवकरच कुकशेत ग्रामस्थांना सुधारित अटींप्रमाणे करारपत्रे देण्यात येणार असल्याचे आमदार म्हात्रे यांनी सांगितले.
