श्रीकांत पिंगळे
* डीवायपाटील रूग्णालय कारवाईला राज्य सरकारकडून स्थगिती
* दोन्ही रूग्णालयांवर वेळीच कारवाई न करणार्‍या अधिकार्‍यांना तुकाराम मुंढेंकडून ‘कारणे दाखवा’ नोटीस
नवी मुंबई: अतिक्रमणे व नगरसेवकांची अपात्रता प्रकरणाने नवी मुंबईकरांच्या गळ्यातील ताईत बनलेल्या तुकाराम मुंढे यांच्या रूग्णालयीन कारवाईला राज्य सरकारने स्थगिती दिल्याने मुंढेंच्या कार्यप्रणालीवर राज्य शासनाकडून अंकुश ठेवण्यास सुरूवात झाल्याचे बोलले जात आहे. गोरगरीबांना अत्यल्प दरामध्ये उपचार करणार्‍या डीवायपाटील रूग्णालयावर कारवाई करताना मुंढे यांनी तडकाफडकी टोकाची भूमिका घेतल्यामुळे मुंढेंना आता जनसामान्यांतून काही प्रमाणात नाराजीचे धनी व्हावे लागले आहे.
तेरणा आणि डॉ. डी. वाय. पाटील रुग्णालय विरोधातील करण्यात आलेली कारवाई नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाच्या अंगलट आल्यानंतर सदर दोन्ही रुग्णालयांवर वेळीच कारवाई न करणार्‍या महापालिकेच्या अधिकार्‍यांना कारणे दाखवा नोटिस बजावण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिले आहेत. तथापि मुंढे यांनी ही कारवाई यापूर्वीच करणे आवश्यक होते असा सूर आता राजकीय, सामाजिक घटकांसोबत सर्वसामान्य नवी मुंबईकरांकडून आळविला जावू लागला आहे. दरम्यान, नेरूळच्या डॉ. डी. वाय. पाटील रुग्णालय कारवाई प्रकरणी स्थगिती देत राज्य सरकारने मुंढेना चपराक दिली आहे.
नेरुळ येथील तेरणा आणि डॉ. डी. वाय. पाटील रुग्णालयांनी महाराष्ट्र प्रदुषण मंडळाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर केले नाही. म्हणून सदर दोन्ही रुग्णालयांविरोधात महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने नोटिस पाठवून खुलासा मागितला होता. तेरणा रुग्णालयाने महाराष्ट्र प्रदुषण मंडळाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर केले आहे. तसेच डॉ. डी. वाय. पाटील यांना देखील महाराष्ट्र प्रदुषण मंडळाचे नाहरकत प्रमाणपत्र सादर करण्यासंदर्भात २८ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. दिलेली मुदत संपण्याआधिच आतताईपणा करीत महापालिकेच्या वतीने डॉ. डी. वाय. पाटील रुग्णालयाविरोधात पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
तेरणा आणि डॉ. डी. वाय. पाटील रुग्णालयांना महाराष्ट्र ्रदुषण मंडळाची ना- हरकत प्रमाणपत्र नसल्याची बाब मार्च २०१६ मध्ये स्पष्ट झाली होती. तत्कालीन वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी सदर रुग्णालयावर कारवाई करण्याचे टाळले होते. आठ महिन्यापूर्वी तुकाराम मुंढे यांनी आयुक्त पदाची सुत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांनी मालमत्ता कर विभाग, विद्युत विभाग आणि आरोग्य विभागाला टार्गेट करीत त्यांच्या प्रमुखांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले आहे. आरोग्य विभागात मोठ्या प्रमाणावर जणू भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय व्यक्त करीत तेरणा आणि डॉ. डी. वाय. पाटील रुग्णालयांवर थेट कारवाईची बडगाच आयुक्त तुकाराम मुंढेंनी उगारला आहे. यात या दोन्ही रुग्णालयांची कारवाई महापालिकेच्या अंगलट आल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर आयुक्तांनी संबंधीत विभागाच्या प्रमुखांना दोषी ठरवित त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजविण्याचे आदेश संबंधीत विभागाला दिले आहेत.
दरम्यान, तेरणा रुग्णालयाने दिलेल्या मुदतीत महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र महापालिकेला सादर केले आहे. डॉ. डी. वाय. पाटील पाटील रुग्णालयाला २८ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत मुदत महापालिकेने दिली असताना गेल्या आठवड्यात डॉ. डी. वाय.
पाटील रुग्णालयाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या विरोधात डॉ. डी. वाय. पाटील रुग्णालयाने राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे महापालिकेच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यामुळे नगरविकास विभागाने, महापालिकेच्या प्रशासनाला कारवाई संदर्भात जाब विचारत २८ नोव्हेंबर पर्यंत महापालिकेच्या कारवाईला स्थगिती दिली आहे. एकंदरीत महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी उगारलेल्या कारवाईच्या बडग्याला सुरुवातीला न्यायालयाने तर रुग्णालयाच्या कारवाईत राज्य सरकारने स्थगिती दिली आहे.
यामुळे महापालिकेची सदर कारवाई हेतुपुरस्सर असल्याची भावना महापौर सुधाकर सोनवणे
यांनी व्यक्त केली आहे. महापालिका प्रशासनाने डीवायपाटील रूग्णालयप्रकरणी मनपाच्या भूमिकेवर महापौर सुधाकर सोनवणे यांनी त्याचवेळी तीव्र शब्दामध्ये नाराजी व्यक्त केली होती.
चौकट
राज्य सरकारने रूग्णालयांच्या बाबतीत पालिका निर्णयाला दिलेली स्थगिती हा योग्य निर्णय आहे. कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास डीवायपाटील रूग्णालयाकडून झालेल्या विलंबाचे समर्थन करता येत नसले तरी डीवायपाटील रूग्णालयामध्ये गोरगरीबांवर अत्यल्प दरात उपलब्ध होत असलेल्या आरोग्य सुविधांकडेही कानाडोळा करून चालणार नाही. गोगरीबांनाच नाही तर महापालिका प्रशासनालाही काही काळ आरोग्य सुविधा चालविण्याकरता डीवायपाटील रूग्णालय व्यवस्थापणाने मोफत जागा उपलब्ध करून दिली होती, याचाही महापालिका प्रशासनाला विसर पडला आहे.
– संदीप खांडगेपाटील
ज्येष्ठ पत्रकार
