मुंबई / सुजित शिंदे
** कचर्यातून खाऊगिरी यापुढील काळात कायमचीच बंद होणार
** अत्याधुनिक संनियंत्रण यंत्र कार्यान्वित होणार
** यापुढे प्रत्येक कचर्याचे वजन आणि वाहनांची नोंद होणार
देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवर कचरा वाहून नेणार्या गाड्या व कचर्याचे वजन यामध्ये पारदर्शकता राहावी यासाठी पालिकेने डम्पिंग ग्राऊंडवर संनियंत्रण यंत्रणा कार्यन्वित केली आहे. त्यामुळे आता डम्पिंग ग्राऊंडवर येणार्या प्रत्येक कचर्याचे वजन होणार असून, वाहनांचे छायाचित्र आणि वेळेची नोंद होत आहे. या यंत्रणेमुळे कचर्यातून खाऊगिरी करणार्यांना चांगलाच चाप बसला आहे.
देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवर कंत्राटदाराकडून कचर्याच्या अनेक गाड्या रिकाम्या होत असतात. मात्र किती गाड्या रिकाम्या झाल्या याचा हिशोब लिखीत स्वरूपात ठेवण्यात येतो. कचर्याच्या कमी, जास्त गाडया दाखवून मोठा घोटाळा होत असल्याचा आरेापही नगरसेवकांकडून करण्यात आला होता. त्याच पार्श्वभूमीवर या कामांमध्ये पारदर्शकता राहावी यासाठी पालिकेने हा निर्णय घेतला आहे. अत्याधुनिक सनियंत्रण यंत्रणेमुळे क्षेपणभूमीवर येणार्या व डम्पिंग ग्राऊंडवरुन बाहेर जाणार्या प्रत्येक वाहनाचे वजन, वाहनाच्या पुढील व मागील नंबरप्लेटचे छायाचित्र, वाहन येण्याची व जाण्याची वेळ संगणकीय पद्धतीने नोंदविली जात आहे. डम्पिंग ग्राऊंडवर किती कचरा आला याचीही माहिती संगणकीय पद्धतीने मिळत आहे. अत्याधुनिक संनियंत्रण यंत्रणा ही सप्टेंबरपासून प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात आली होती. मात्र डिसेंबरपासून ही यंत्रणा कार्यन्वित करण्यात आली आहे. देवनार डम्पिंग ग्राऊंडच्या धर्तीवर मुलुंड व कांजूरमार्ग येथील क्षेपणभूमींवरही अत्याधुनिक संनियंत्रण यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे अशी माहिती घनकचरा व्यवस्थापन खात्याचे उपायुक्त विजय बालमवार यांनी दिली आहे.
*******
चौकट
कंत्राटदाराला रक्कम यापुढे संगणकीय नोंदीनुसारच मिळणार
देवनार संगणकीय नोंदीनुसारच येणार्या प्रत्येक गाड्यांचे व कचर्याचे मॅन्युअल (कर्मचार्यांकडून) पध्दतीने नोंदी केल्या जायच्या. त्याआधारेच कंत्राटदाराला देयकाची रक्कम अदा केली जायची. आता मात्र संगणकीय नोंदीनुसार तपासणी करुनच कंत्राटदाराला रक्कम मिळणार आहे. पालिका आयुक्तांनी तसे आदेश सर्व विभागाना दिले आहेत.
**************
चौकट
संकेतस्थळावर माहिती मिळणार
देवनार संगणकीय नोंदीनुसारच संनियंत्रण यंत्रणेद्वारे संगणकावर जमा होणारी सर्व माहिती संकेतस्थळावर टाकण्यात येणार असून, जनतेला देखील उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.