नवी मुंबई ः अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या साडेबारा टक्के भूखंड वाटप योजनेला गती देण्याच्या दृष्टीने सिडको व्यवस्थापनाने नवीन वर्षात या योजनेअंतर्गत 350 भूखंडांची मेगा सोडत काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात नवी मुंबईसह पनवेल आणि उरण तालुक्यातील भूखंडांचा समावेश करण्यात आल्याची माहिती सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र चव्हाण यांनी दिली. सिडकोया या निर्णयाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या लाभधारक प्रकल्पग्रस्तांसह विकासकांनी स्वागत केले आहे.
नवी मुंबईच्या उभारणीसाठी नवी मुंबई, उरण आणि पनवेल परिसरातील 95 गावांतील जमिनी संपादित करण्यात आल्या. सदर संपादित जमिनीच्या मोबदल्यात संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना साडेबार टक्के विकसित भूखंडाचे वाटप केले जाते. 1994 पासून सदर योजना सुरु करण्यात आली आहे. परंतु, विविध कारणांमुळे सुरुवातीपासूनच साडेबार टक्के योजना वादग्रस्त ठरली आहे.
विकासक आणि दलालांनी संबंधित अधिकार्यांना हाताशी धरुन या योजनेच्या आडून नियमबाह्यरित्या भूखंड लाटल्याचे प्रकार उघडकीस येत आहेत. याचा पूर्वानुभव लक्षात घेवून सिडकोच्या संबंधित विभागाकडून प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढताना अत्यंत सावधिगिरी बाळगली जात आहे. एकूणच सिडकोच्या कुप्रसिध्दीला कारणीभूत ठरलेल्या या विभागातील प्रलंबित प्रकरणांचा युध्दपातळीवर निपटारा करण्याची योजना व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी आखली आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहव्यवस्थाकीय संचालक राजेंद्र चव्हाण यांनी या कामाला गती दिली आहे. अत्यंत पारदर्शकपणे पात्र भू-धारकाच्या फाईल्सची तपासणी केली जात आहे. तसेच अपूर्ण कागदपत्रांबाबत प्रकल्पग्रस्तांना आपली बाजू मांडण्याची पुरेपूर संधी सिडकोकडून दिली जात आहे. गत सहा महिन्यात प्रकल्पग्रस्तांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची काटेकोरपणे छाननी करुन पात्रता सिध्द केलेल्या सुमारे 350 संचिकांची (फाईल्स) भूखंड वाटपाच्या अंतिम सोडतीसाठी निवड करण्यात आली आहे.
सोडतीसाठी पात्र ठरलेल्या रायगड जिल्ह्यातील जवळपास 300 संचिकांचा समावेश आहे. तर उर्वरित संचिका ठाणे जिल्ह्यातील आहेत. जानेवारीत भूखंड वाटपाची मेगा सोडत काढून या संचिका निकाली काढण्याची सिडकोची योजना असल्याचे राजेंद्र चव्हाण यांनी सांगितले.
गत नोव्हेंबर महिन्यात ठाणे जिल्ह्यातील 152 संचिकांची यादी जाहिर करण्यात आली होती. संबंधित संचिकाधारकांनी याबाबत काही आक्षेप असल्यास किंवा दुबार भूखंड वाटप झाले असल्यास त्यासंदर्भात संबंधित विभागाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्याला प्रतिसाद देवून आपली पात्रता सिध्द करणार्या जवळपास 50 संचिकांचा देखील या मेगा लॉटरीत समावेश करण्याचा सिडकोचा प्रयत्न आहे.
दरम्यान, साडेबारा टक्के भूखंड वाटप योजनेअंतर्गत आतापर्यंत जवळपास 92 टक्के भूखंडाचे वाटप करण्यात आले आहे. भूखंड वाटपाची उर्वरित आठ टक्के प्रकरणे विविध कारणांमुळे रखडल्याने त्यांचा युध्दपातळीवर निपटारा करण्याची मोहिम सिडकोने हाती घेतली असून गत सहा महिन्यांत पनवेल तालुक्यातील तब्बल 105 भूखंडाचे वाटप केल्याचे सह-व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र चव्हाण यांनी सांगितले. सध्या रायगड जिल्ह्यातील प्रकरणांचा निपटारा करण्यावर या विभागाने भर दिला आहे. त्यानुसार आगामी सोडत प्रक्रियेत उरण आणि पनवेल क्षेत्रातिल सर्वाधिक प्रकरणांचा समावेश आहे.