खारघर पोलिसांच्या विनंती अर्जावर अलिबाग सत्र न्यायालय सोमवारी देणार निकाल

** खारघर येथील पूर्वा प्लेस्कुलमध्ये आयाकडून दहा महिन्याच्या लहानगीला झालेल्या मारहाण प्रकरण
नवी मुंबई: खारघर येथील पूर्वा प्लेस्कुलमध्ये आयाकडून दहा महिन्याच्या लहानगीला झालेल्या मारहाण प्रकरणातील आरोपी प्ले-स्कुल चालक प्रियंका निकम हिची अधिक चौकशी करणे क्रमप्राप्त असल्याने आरोपीला पनवेल न्यायालयाने दिलेली न्यायालयीन कोठडी रद्द करून पोलीस कोठडी देण्याची मागणी खारघर पोलिसांनी 17 डिसेंबर रोजी अलिबाग सत्र न्यायालयापुढे केली आहे. खारघर पोलिसांच्या सदर विनंती अर्जावर येत्या 19 डिसेंबर रोजी अलिबाग सत्र न्यायालय निर्णय घेणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
आरोपी प्रियंका निकम हिचा अटकपूर्व जामीन अलिबाग सत्र न्यायालयापाठोपाठ उच्च न्यायालयाने देखील फेटाळल्याने 16 डिसेंबर रोजी ती पोलिसांना शरण आली असता पनवेल न्यायालयाने तिला 14 दिवसाची न्यायालयीन कोठडी ठोठावली आहे.
मात्र, सदर प्रकरणात प्रियंका निकम हिची अधिक चौकशी करण्यासाठी खारघर पोलिसांनी अलिबाग सत्र न्यायालयात 17 डिसेंबर रोजी विनंती अर्ज करून न्यायालयीन कोठडी रद्द करून निकमला पोलीस कोठडी देण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान, खारघर मधील पूर्वा डे-केअर या प्ले-स्कुलमध्ये 10 महिन्याच्या चिमुरड्या मुलीला झालेल्या अमानुष मारहाण प्रकरणाचे पडसाद 17 डिसेंबर रोजी नागपूर अधिवेशनात उमटले. या प्रकरणात तक्रार दाखल करुन घेण्यास दिरंगाई करणारे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुनिल थोपटे यांना निलंबित करण्यात येईल, अशी घोषणा गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी विधानसभेत केली.
विधानसभेत 16 डिसेंबर रोजी खारघरमधील पूर्वा डे-केअर या प्ले-स्कुलमध्ये लहानगीला झालेल्या माहारण प्रकरणी आमदार मनोहर भोईर, संदीप नाईक, प्रशांत ठाकूर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. लक्षवेधीत आशिष शेलार यांनी सहभाग घेतला. सदर बाब अत्यंत गंभीर असल्याने या प्रकरणाची सीआयडी चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी शेलार यांनी केली.
सदरची घटना 21 नोव्हेंबरला घडली. त्यानंतर पिडीत मुलीला फोर्टिज हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आल्यानंतर हॉस्पीटलने घटना पोलिसांना कळवून तक्रार दाखल केली. तर तपास अधिकार्‍याने याबाबत 23 नोव्हेंबरला एफआयआर दाखल करुन घेतला. तोपर्यंत पाळणाघर मालकानेच सीसीटीव्ही फुटेज तपासून पाहिले. ती संधी पोलिसांनी मालकालाच कशी दिली? असा सवाल आमदारांनी उपस्थित केला. पोलिसांनी आरोपीला पुरावे नष्ट करायला आणि मॅनेज करायला तीन
दिवस दिले. त्यामुळेच आरोपीला तात्काळ जामीन मिळाला, असा आरोप आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केला. त्यामुळे या प्रकरणी सीआयडी चौकशी करावी अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर उत्तर देताना सदर प्रकरण गंभीर असून या प्रकरणी संबंधित अधिकार्‍याला तत्काळ निलंबित करण्यात येईल, अशी घोषणा गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी केली. त्यासोबत अशा पाळणाघरांवर तसेच नर्सरीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यापुढे शासन नियमावली तयार करत असल्याचे ना. पाटील यांनी सांगितले.