सध्या नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाची व सिडकोची अतिक्रमण मोहीम जोरदारपणे सुरू आहे. आज या भागात तर उद्या त्या भागात कोणत्या ना कोणत्या भागातील अनधिकृत इमारतीवर नाहीतर अतिक्रमणावर हातोडा पडतच आहे. जेसीबी, पोकलेन व पोलिसांच्या गाड्यांचा ताफा जरी सेक्टरजवळून अथवा कोणा गावाजवळून गेल्यास अनधिकृत इमारतीमध्ये राहणार्‍या अथवा अतिक्रमण करणार्‍यांच्या पोटात भीतीचा गोळा उभा राहतो. मुळातच नवी मुंबईसारख्या सुनियोजित शहरामध्ये अनधिकृत बांधकामे दिवसाढवळ्या उभी राहतात आणि अतिक्रमणांचा उद्रेक होतो, हे खर्‍या अर्थाने महापालिका, सिडको आणि एमआयडीसीचे अपयश आहे. नवी मुंबईतील काही भाग आजही एमआयडीसीच्या अखत्यारीत आहे. अनधिकृत बांधकामे उभी राहताना, अतिक्रमणे होताना बघ्याची भूमिका घेणार्‍या त्या त्या वर्षातील संबंधित प्रशासकीय अधिकार्‍यांवरही फौजदारी गुन्हे दाखल होवून कारवाई होणे आवश्यक आहे. कारण सिडको व महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने अनधिकृत बांधकाम सुरू असतानाच तसेच अतिक्रमण होत असतानाच कारवाई केली असती तर आज अतिक्रमणाचा व अनधिकृत बांधकामांचा भस्मासूर निर्माण झालाच नसता. घर खरेदी करताना नागरिकांनी अधिकृत अथवा अनधिकृतची चौकशी केली असती तर आज वेळ आलीच नसती. साडे बारा टक्केच्या भुखंडाच्या तुलनेत आणि सिडको सोसायटीच्या तुलनेत गावठाणामध्ये, घरपट्टीच्या इमारतींमध्ये अत्यल्प दरामध्ये सदनिका मुबलकपणे मिळत असल्याने संबंधित सदनिकाधारकांनी स्वस्त घराच्या आमिषापायी आपली आयुष्यभराची फसवणूक करून घेतली आहे. अर्थात आज त्यांच्यावर जी वेळ आली आहे, त्यास काही अंशी नाही तर बर्‍याच अंशी तेच जबाबदार आहे.
नवी मुंबई कार्यक्षेत्रात सिडको व महापालिका प्रशासनाकडून अतिक्रमण विरोधी कारवाई अनधिकृत बांधकामांवर फार पूर्वीपासून होतच आहे. पण ही कारवाई नगण्य अथवा केवळ दाखविण्यापुरतीच होत असे. अनधिकृत बांधकाम करणार्‍यांकडून प्रशासनातील अधिकार्‍यांनामॅनेज केले आणि त्यांच्या वाट्याची मिठाई त्यांना पोहोचती केली की वर्षानुवर्षे या अनधिकृत बांधकामांकडे सोयिस्कररित्या प्रशासनाकडून कानाडोळा केला जात असे. परंतु दिघा प्रकरणानंतर नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे प्रकाशझोतात आली आहेत. त्यातच महापालिका आयुक्तपदी तुकाराम मुंढेसारखा खमक्या स्वभावाचा प्रामाणिक अधिकारी आल्यावर अनधिकृत बांधकामविरोधी मोहिमेला खर्‍या अर्थांने गती मिळालेली आहे. ग्रामस्थांना साडेबारा टक्केमधून मिळणार्‍या भुखंडास सिडकोकडून झालेला विलंब आणि गावठाण विस्तार योजनेची अंमलबजावणीस प्रशासनाकडून आजवर झालेली टाळाटाळ या पार्श्‍वभूमीवर गावठाणामध्ये गरजेपोटी बाधलेली घरे एकवेळ समजण्यासारखी बाब आहे. पण गरजेपोटी नावाखाली भाड्यापोटी झालेल्या बांधकामांना कोणत्याही परिस्थितीत क्षमा करणे शक्य नाही व क्षमा करून चालणार नाही. गरजेपोटी बांधलेल्या घरांमध्ये ग्रामस्थांचे परिवार असते तर बाब समजण्यासारखी आहे. पण गावागावामध्ये नजर मारल्यास गावाबाहेरिल लोकांच्या नावावर अधिक प्रमाणात सदनिका आज पहावयास मिळत आहेत. भाड्याने सदनिका देण्याचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणावर आहे. मग विक्री झालेल्या सदनिका आणि भाड्याने दिलेल्या सदनिकांचा अभ्यास केल्यावर या बांधकामांना खरोखरीच गरजेपोटी करण्यात आलेले बांधकाम संबोधणे कितपत योग्य आहे, याचेही आत्मपरिक्षण आता ग्रामस्थांनीच केले पाहिजे. अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमण करणार्‍यांमध्ये राजकारणांशी संबंधित घटकांचीच बांधकामे अधिक प्रमाणावर आहेत. सुक्याबरोबर आलेही जळते याचा अनुभव आता नवी मुंबईतील अन्य ग्रामस्थांनाही येवू लागला आहे. त्यांनी केलेल्या अनधिकृत बांधकामामुळे ज्या ग्रामस्थांनी खरोखरीच गरजेपोटी बांधकामे केलेली आहेत, त्यांच्यावरही अन्याय होवू लागला आहे. यामुळे त्यांच्याही घरांवर, गरजेपोटी केलेल्या बांधकामांवर सिडको व महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी विभागाचा हातोडा पडू लागला आहे.
नवी मुंबई बाहेरून आलेल्या लोकांनी गावठाणामध्ये उभ्या राहणार्‍या अनधिकृत बांधकामांमध्ये तसेच शासकीय कामासाठी आरक्षित असलेल्या भुखंडावर अतिक्रमण करून बांधलेल्या इमारतींमध्ये स्वस्तात सदनिका मिळतात म्हणून मोठ्या प्रमाणावर विकत घेतल्या. शेजारच्या सिडको सोसायटीमध्ये अथवा साडे बारा टक्केच्या भुखंडावर उभारण्यात आलेल्या इमारतींमध्ये वन बीचके सदनिका पन्नास ते साठ लाख रूपयांना विकत भेटत असताना गावठाणात वन बीचके अवघ्या वीस ते पंचवीस लाखामध्ये खरेदी करता येतो. हा किंमतीमधील फरकच गावठाणातील अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामाकडे स्पष्टपणे निर्देश देत असतानाही लोक गावठाणातच स्वस्त मिळणार्‍या सदनिकांची खरेदी करण्याला प्राधान्य देतात. आता अतिक्रमण विरोधी मोहीम जोरदार सुरू असल्याने आपले संसार उघड्यावर येतील यासाठी तेच लोक मोठ्याने टाहो फोडू लागले आहेत. अनधिकृत इमारतींमध्ये स्वस्तात सदनिका खरेदी करताना त्यांनी एकप्रकारे आपल्या आयुष्यभराच्या कमाईचा जुगारच खेळलेला असतो. आज हाच जुगार त्यांच्या अंगाशी आलेला आहे. अनधिकृत व अतिक्रमण झालेले कधीही नियमित होणार नाही हे न्यायालयाचे स्पष्टपणे निर्देश असल्यामुळे प्रशासनाला इच्छा असो वा नसो या अनधिकृत बांधकामांवर तसेच अतिक्रमणावर हातोडा हा चालवावा लागणार आहे. अनधिकृत बांधकाम करणार्‍यांनी उद्यान, क्रिडांगणे यासाठी राखीव असणार्‍या भुखंडावर अतिक्रमण केले आहे. नेरूळ सेक्टर सहा भागामध्ये तर काही लोकांनी रस्त्यासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवरही इमारती उभ्या करण्याचे धाडस दाखवित महापालिका व सिडकोच्या कार्यक्षमतेलाच आव्हान दिले आहे. घरे विकत घेणार्‍या गोरगरीबांनी तसेच मध्यमवर्गियांनी यापुढे नवी मुंबईत घरे घेताना सावधगिरी बाळगणे काळाची गरज आहे. केवळ स्वस्तात घर मिळते म्हणून घर त्वरित खरेदी करण्याचा निर्णय घेवू नका. चौकशी करा. अधिकृत आहे का अनधिकृत आहे, याची खातरजमा करा. स्वस्त दरात मिळणार्‍या सदनिकांच्या आमिषापायी आपल्या आयुष्याची व स्वप्नांची राखरांगोळी करून घेवू नका.
– संदीप खांडगेपाटील /८०८२०९७७७५
साभार :- दै. ‘जनशक्ती’
संदीप खांडगेपाटील यांचा दै. जनशक्तीमध्ये प्रकाशित झालेला लेख नवी मुंबई लाईव्ह.कॉमच्या वाचकांसाठी जसाच्या तसा प्रकाशित करत आहोत. १९९२ पासून संदीप खांडगेपाटील पत्रकारितेमध्ये कार्यरत असून कॉलेज वार्ताहर ते संपादक अशा विविध पदांवर त्यांनी काम केले आहे. राजकीय क्षेत्रातील लिखाणांवर त्यांचा प्रभाव असून सध्या ते दै. जनशक्तीमध्ये वृत्तसंपादक म्हणून काम करत आहेत.
