गुन्ह्यांची उकल होण्यास मिळणार मदत
मार्केटबरोबर गुन्हेगारी टोळ्याचाही प्रभावही स्थलांतरीत
सुरक्षा रक्षकांच्या कार्यक्षमतेवर वारंवार निर्माण झाले प्रश्‍नचिन्ह
व्यापाराऐवजी अतिक्रमणाची व अनधिकृत बांधकामांची चर्चा
नवी मुंबई : अशिया खंडातील सर्वाधिक मोठी सहकारातील बाजारपेठ म्हणून गणल्या जाणार्‍या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीची सुरक्षा व्यवस्था म्हणजे आजतागायत अंधेर नगरी चौपट राजा याच स्वरूपाची होती. या मार्केटमध्ये पडद्याआडून असणारे संघठीत गुन्हेगारी टोळ्यांचे प्रभावक्षेत्र ही गोष्टही लपून राहीलेली नाही. 170 एकर जागेवर विस्तारलेल्या या बाजार समितीच्या सुरक्षा व्यवस्थेकरीता उशिरा का होईना बाजार समिती प्रशासनाला जाग आलेली आहे. मार्केट आवारात ठिकठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय बाजार समिती प्रशासनाने घेतला आहे.
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारात कांदा बटाटा मार्केट, किराणा दुकान मार्केट, धान्य मार्केट, भाजी मार्केट, फळ मार्केट अशा पाच मार्केटचा कारभार चालत आहे. मुंबईतील वाहतुक कोंडीवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबईत विखुरलेल्या बाजारपेठांचे नवी मुंबईतील तुर्भेमध्ये बाजार समितीच्या एकाच छताखाली स्थंलातर केले. हे मार्केट स्थंलातरणास व्यापारी व मार्केटमधील अन्य घटकांचा तीव्र विरोध असतानाही राज्य सरकारने हा विरोध मोडीत काढत मार्केट स्थंलातरणाचा आपला निर्णय कायम ठेवला. राज्य सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना या ठिकाणी सिडकोने बाजार समिती आवारामध्ये पाचही मार्केटची निर्मिती केली. मात्र ही मार्केट एकाचवेळी न आणता राज्य सरकारने टप्याटप्याने या मार्केटचे स्थंलातर केले. 1980च्या सुमारास सर्वप्रथम कांदा बटाटा मार्केट सर्वप्रथम आले. त्यानंतर 1994-95 मध्ये भाजी मार्केट आणि त्यानंतर 1995-96 मध्ये फळ मार्केट नवी मुंबईत स्थंलातरीत केले. त्यानंतर काही महिन्यातच धान्य मार्केट व किराणा दुकान मार्केटचेही स्थंलातर करण्यात आले.
मार्केट स्थंलातरीत करण्यात पुढाकार घेणार्‍या राज्य सरकारने मात्र व्यापारी व अन्य घटकांचे पुनर्वसन करण्यात कोणताही पुढाकार घेतला नाही, तसेच कोणत्याही सुविधा उपलब्ध करून दिल्या नसल्याची नाराजी आजही मार्केट आवारातील घटकांकडून करण्यात येत आहे. मार्केटसाठी स्वतंत्र एपीएमसी पोलीस ठाण्याचीही व्यवस्था सरकारकडून करण्यात आले. राज्य सरकारने वाहतुक कोंडीचे कारण पुढे करत मार्केट स्थंलातरीत केले असले तरी ही मार्केट व्यापाराऐवजी अन्य कारणांमुळेच नेहमी चर्चेत राहीले आहे. सर्वप्रथम कांदा बटाटा मार्केटची उभारणी करताना सिडकोने केलेले निकृष्ठ दर्जाचे बांधकाम यामुळे कांदा बटाटा मार्केट अल्पावधीतच धोकादायक ठरले. स्लॅप कोसळणे, गाळ्याचे छत कोसळणे, स्लॅपला तडे जाणे,भिंतीतून लोखंडी सळ्या बाहेर येणे आदी दुर्घटना नेहमीच घडत गेल्या. आताही मार्केट हे व्यापारामध्ये चर्चेत येण्याऐवजी मार्केट आवारात घडलेल्या अतिक्रमणामुळे तसेच अनधिकृत बांधकामांमुळे चर्चेत आले आहे. नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाच्या अतिक्रमण विभागाची वक्रदृष्टी या मार्केटवर पडली असून कोणत्याही क्षणी या मार्केटवर हातोडा पडण्याची शक्यता आहे.
या मार्केटकरिता स्वतंत्र पोलिस ठाणे तसेच समिती प्रशासनाचे स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध असतानाही बाजार समिती आवारातील कायदा व सुव्यवस्था नेहमीच संशोधनाचा विषय बनली आहे. मार्केट स्थंलातरीत झाले, पण ही मार्केट पूर्वी दादर,भायखळा, सीएसटी आदी ठिकाणी असल्यामुळे तेथील गुन्हेगारी घटकांचा त्या त्या मार्केटवर प्रभाव होता. मार्केट स्थंलातरीत झाल्यावर तेथील गुन्हेगारी घटकांचा प्रभावही येथील बाजार समिती आवारात स्थंलातरीत झाला. आजही पाचही मार्केटमध्ये हा प्रभाग पडद्याआडच्या घडामोडीदरम्यान पहावयास मिळत आहे. मार्केट स्थंलातरीत झाल्यापासून कृषी मालाची होणारी चोरी, गाळ्यामध्ये पडलेल दरोडे, कामगारांसह व्यापार्‍यांनी केलेल्या आत्महत्या, खंडणीचे गुन्हे, वाहन चोरी या गुन्ह्यांचा आलेख नेहमीच चढता राहीलेला आहे. बाजार समिती आवारात सुरक्षा रक्षक असताना कृषी मालाच्या चोरीच्या घटना मोठ्या प्रमाणावर घडलेल्या आहेत. बाजार समितीमध्ये कृषी माल घेवून येणार्‍या वाहनांकरीता स्वतंत्र वाहनतळ उपलब्ध असतानाही सुरक्षा रक्षकांना चिरीमिरी देवून मार्केटमध्ये वाहने उभी केली जातात. चोरी, दरोडा, हाणामारी इतपतच या घटना मर्यादीत न राहता मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव अण्णासाहेब गोपाळराव तांभाळे यांची बाजार समिती मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वारापाशीच मंजू रई व विनोद साहू या गुन्हेगारांनी गोळ्या घालून निघृर्ण हत्या केली. बाजार समिती मुख्यालयातच असणारा सुरक्षा रक्षकांचा ताफा व पोलीस उपायुक्तांचे कार्यालय शेजारीच असतानाही गुन्हेगार बिनधास्तपणे बाजार समिती सचिवांची हत्या करून निघून गेले. जर बाजार समितीचे सचिवच सुरक्षित नाहीत तर बाजार आवारातील व्यापारी व अन्य घटक तसेच या ठिकाणी चालणारे कृषी क्षेत्रावरील आधारीत राजकारण कितपत सुरक्षित असेल याबाबत जोरदार चर्चाही राज्याच्या सहकार क्षेत्रात व गृहविभागात सुरू झाली.
सुरक्षा रक्षकांच्या मदतीला आता सीसीटीव्हीची मदत सुरक्षा व्यवस्थेकरीता उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय बाजार समिती प्रशासनाने घेतला आहे. याबाबत आराखडाही तयार झाला असून लवकरच कार्यवाहीस सुरूवात होणार आहे. यामुळे बाजार आवारातील घडामोडीवर सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून लक्ष ठेवणे बाजार समिती प्रशासनाला व सुरक्षा रक्षकांना शक्य होणार आहे.
चौकट
अर्थकारणाला मिळणार दिलासा
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातून भाजी माल विक्रीस येत असतो. याशिवाय अन्य राज्यातून बटाटा तसेच फळे विक्रीला येत असतात. बाजार समितीचे अधिकारी-कर्मचारी यांच्यासह व्यापारी, माथाडी, मापाडी, वारणार, पालावाल, वाहतुकदार, मेहता कर्मचारी, खरेदीदार, स्थानिक वाहतुकदार असा लाखो लोकांचा दररोज वावर असतो. दररोजची उलाढाल ही लाखोंच्या नाही तर करोडोंच्या घरात आहे. बाजार समिती आवारात 3700 गोदामे, 1500 व्यावसायिक गाळे, 4 मोठे लिलाव हॉल, 5 मोठे घाऊक बाजार यार्ड आहेत. एवढ्या मोठ्या बाजार समितीच्या सुरक्षेची भिस्त केवळ सुरक्षा रक्षकांवर सोपविण्यात आली होती. आता सुरक्षा व्यवस्थेला सीसीटीव्हीचा आधार मिळणार असल्याने काही प्रमाणात गुन्हेगारी घटनांना पायबंद बसण्याचा आशावाद बाजार आवारातील घटकांकडून व्यक्त केला जात आहे.
