जमिनीचा मालक भीतीखाली वावरत असण्याचे जगाच्या पाठीवरील नवी मुंबई हे कदाचित एकमेव उदाहरण असावे. नवी मुंबई शहराकरीता येथील ग्रामस्थांनी, शेतकर्‍यांनी आपल्या जमिनी दिल्या, आज त्याच ग्रामस्थांना एका अनामिक भीतीपोटी वावरावे लागत आहे. अस्तित्वासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. राज्य सरकारला शहर वसविण्याची गरज असल्यामुळे नवी मुंबईच्या या भूमीपुत्रांनी कोणतीही खळखळ न करता आपल्या शेतजमिनी भूसंपादनाकरिता राज्य सरकारला दिल्या. पण राज्य सरकारकडून मात्र आजवर येथील शेतकर्‍यांना, प्रकल्पग्रस्तांना, मुळ भूमीपुत्रांना वार्‍यावर सोडण्याचाच एककलमी कार्यक्रम राबविण्यात आला आहे. साडे बारा टक्के हे हक्काचे भुखंड देण्यास सिडकोकडून पर्यायाने राज्य सरकारकडून विलंब झाला. दर दहा वर्षांनी गावठाण विस्तार योजनेची अंमलबजावणी होणे आवश्यक असताना मागील साडे चार दशकामध्ये एकदाही या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. परिणामी या गावागावामध्ये ग्रामस्थांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांचे पातक हे खर्‍या अर्थांने सिडकोच्या उदासिनतेचे प्रतिक आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांच्या घरावर कारवाई करताना त्या त्या काळात सिडकोचा कारभार हाकणार्‍या सिडकोच्या उच्च पदस्थ अधिकार्‍यांना भर चौकात आता चाबकाने फोडण्याची वेळ आली आहे. गावामध्ये घरांना, मंदिरांना नोटीसा येणे, महापालिकेच्या-सिडकोच्या अधिकार्‍यांना घराची मोजणी करून जाणे यामुळे नवी मुंबईचा मुळ मालक असणारा भुमीपुत्र, आगरी-कोळी समाज एका अनामिक दहशतीखाली वावरत आहे. महापालिका-सिडकोच्या अतिक्रमण विभागाची गाडी रस्त्यावरून जाताना दिसली तरी ग्रामस्थांची झोप उडत आहे. आज कोणाचे घर तुटणार याचीच चौकशी गावागावामध्ये केली जात आहे. जागा दिल्या, पण आता येथील मुळ ग्रामस्थांना राहण्याकरिता जागा नाही. अतिक्रमण मोहीमेच्या नावाखाली आगरी-कोळी समाजाने गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर कारवाईचा हातोडा चालविला जात आहे.
शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालतील, पण एकाही निरपराध व्यक्तिला शिक्षा होता कामा नये अशी आपल्या देशाची न्याय देवता सांगते. पण मग हा न्याय नवी मुंबईच्या ग्रामस्थांना का लागू केला जात नाही. फासावर चढविण्यापूर्वी अट्टल गुन्हेगारालाही त्याची अंतिम इच्छा विचारली जाते. मग किमान तेवढे तरी सौजन्य नवी मुंबईतील ग्रामस्थांच्या बाबतीत का दाखविले जात नाही. नोटीसा पाठविणे आणि घरावर हातोडा टाकणे हाच एककलमी कार्यक्रम सध्या नवी मुंबईतील गावागावामध्ये सिडको आणि महापालिकेकडून सुरू आहे. सिडकोच्या उदासिनतेमुळे, साडे बारा टक्केचे भुखंड वेळेवर न मिळाल्याने, गावठाण विस्तार योजना मागील ४५ वर्षामध्ये न राबविण्यात आल्याने ग्रामस्थांना आपल्या कुटूंबातील वाढत्या सदस्यांच्या निवार्‍याची सोय करण्याकरिता गरजेपोटी घरे बांधवी लागली. ज्यांनी नवी मुंबईच्या विकासाकरिता आपल्या जमिनी दिल्या, त्याच ग्रामस्थांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे आज शासनाला अतिक्रमण व बेकायदेशीर वाटू लागली आहे. मात्र शासकीय जमिनीवर राजरोसपणे उभारण्यात आलेल्या झोपडपट्ट्या राजकीय गरजेस्तव अधिकृत होतात, महानगरपालिकेकडून त्यांना नागरी सुविधा उपलब्ध होतात, त्यांना भेडसावणार्‍या नागरी समस्यांचे तात्काळ निवारणही केले जाते. बाहेरून आलेल्या लोकांच्या झोपड्या अधिकृत होतात. मात्र वर्षानुवर्षे ज्यांची नवी मुंबईच्या मातीशी नाळ जुळलेली आहे, त्या प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटी बांधलेली घरे मात्र अनधिकृत ठरविली जातात. त्यांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना महापालिका अधिकृतपणे पाणी देत नसल्याने नवी मुंबईच्या खर्‍या मालकाला चोरून नळजोडण्याच्या घेवून आपली पिण्याच्या पाण्याची तहान भागवावी लागत आहे.
नवी मुंबईमध्ये गावे आपणास दिसतात, पण या गावांमध्ये मात्र कोठेही आपणास नवी मुंबई पहावयास मिळत नाही. गावठाण विस्तार योजना राबविण्यास सिडकोने तब्बल साडेचार दशके विलंब केला असून आजही ही योजना राबविण्याविषयी कोणतीही हालचाल केली जात नाही. ही योजना न राबविण्यात आल्याने गावाची हद्द वाढली नाही. बाहेरून येथे रोजगारासाठी अथवा वास्तव्यासाठी आलेल्या कॉलनी मात्र विस्तारत गेली. गावे मात्र आहे त्याच ठिकाणी राहीली. ग्रामस्थांची लोकसंख्या वाढत गेली. वाढत्या लोकसंख्येला डोक्यावर छप्पत तर हवेच. याचाही विचार करून राज्य सरकारने पर्यायाने सिडकोने नियोजन करणे आवश्यक होते. त्यामुळे मर्यादीत जागेत राहीलेल्या गावठाणामध्ये ग्रामस्थांनी आपली घरे पाडून त्याजागी तीन वा चार मजली इमारती उभारल्या. जमिनीवर जागा वाढविणे शक्य नसल्याने आकाशाच्या दिशेने ग्रामस्थांनी आपल्या घरांचा विस्तार केला. ग्रामस्थांनी त्याच्याच जागेवर बांधलेली घरे आज सिडको व महापालिकेला अनधिकृत वाटू लागली आहे. एमआयडीसीमधील झोपड्या, महापालिकेच्या जागेवरील झोपड्या, पारसिक हिलवरील झोपड्या, खाण परिसर, डोंगराळ भागातील अनधिकृत झोपड्या अधिकृत झाल्या.
गेल्या काही महिन्यापासून सिडको आणि महानगरपालिकेचा अतिक्रमण विभाग कमालीचा सक्रिय झाला आहे. पण हा विभाग ग्रामस्थांच्याच घरावर कारवाईचा हातोडा चालवित आहे. नवी मुंबईत सर्वच बांधकामे अधिकृत आहे आणि ग्रामस्थांनी केलेली बांधकामेच तेवढी अनधिकृत आहेत, असे कारवाईच्या माध्यमातून सिडको आणि महापालिकेने सर्वत्र निर्माण केले आहे. दररोक कोठे कोठे अतिक्रमणावर हातोडा चालविला याचे प्रसिध्दीपत्रक सिडकोकडून वर्तमानपत्रांकडे प्रसिध्दीसाठी पाठविले जाते. या अतिक्रमणावर नजर मारली असता त्यामध्ये अधिकांशपणे ग्रामस्थांच्याच बांधकामांचा समावेश पहावयास मिळतो. २००० पर्यतच्या झोपड्या राज्य सरकार एकीकडे अधिकृत करत असताना वर्षानुवर्षे वास्तव्य करणार्‍या ग्रामस्थांची घरे अनधिकृत ठरवून त्यांना बेघर केले जात आहे. ग्रामस्थांच्या घरापाठोपाठ ग्रामस्थांच्या शेकडो वर्षे जुन्या मंदिरांनाही नोटीसा पाठवून ती मंदिरेही अनधिकृत ठरविण्याचे महान कार्य सिडको व महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
भूसंपादनाच्या नावाखाली राज्य सरकारला जमिनी दिल्याने भातशेती कायमची गमवावी लागली आहे. खाडीमधील पाणी दूषित झाल्यामुळे मासेमारी व्यवसाय आज अस्तित्वासाठी संघर्ष करत आहे. पोट भरण्यासाठी, आपला संसार चालविण्यासाठी, बायका-मुलांना जगविण्यासाठी नवी मुंबईच्या मुळ मालकाला आता मिळेल ते काम करावे लागत आहे. बेघर झाल्यावर राहायचे कोठे हा प्रश्‍न त्याच्यापुढे निर्माण झाला आहे. साडे बारा टक्के योजनेची वेळीच अंमलबजावणी झाली असती आणि गावठाण विस्तार योजना वेळोवेळी राबविली असती तर येथील स्थानिक आगरी-कोळी समाजाची सेसेहोलपट निश्‍चितच झाली नसती. मांजरीला कोंडीत पकडल्यावर मांजरही नरडीचा घोट घेते. नवी मुंबईचा मुळ आगरी-कोळी समाज हा मुळातच लढवय्या समाज आहे. गरम डोक्याचा समाज अशी येथील आगरी-कोळी समाजाची पंचक्रोशित ख्याती आहे. आपल्या डोक्यावरील छप्पर सिडको व महापालिकेमुळे जात असल्याने आगरी-कोळी समाजामध्ये आजमितीला संतापाची लाट उसळलेली आहे. नवी मुंबईचा मुळ मालक रोजगारासाठी वणवण फिरत आहे. आता बेघर होण्याची भीती आहे.त्यामुळे आता आर-पारची लढाई लढण्याच्या मानसिकतेत आगरी-कोळी समाज वावरत आहे. गावागावामध्ये अनधिकृत बांधकामे तोडण्याकरिता अतिक्रमण विभागाची गाडी आल्यावर ग्रामस्थ संघठीत होतात. हे चित्र कायदा व सुव्यवस्थेसाठी भूषणावह नाही. भविष्यात नवी मुंबईत येणार्‍या वादळाची चाहूल आता गावागावामध्ये दिसू लागली आहे.
