सध्या केंद्रामध्ये सत्ताधारी असलेल्या भाजपा सरकारने बाजार समित्यांकरिता एक वेगळा आदर्श कायदा आणण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. या हालचालीमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला मानणार्‍या व्यापार्‍यांच्या पोटामध्ये त्रास होण्यास सुरूवात झाली असून राज्यातील सहकार क्षेत्रावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व असल्याने सहकर क्षेत्रच मोडीत आणण्याचे हे भाजपाचे षडयंत्र असल्याची हाकाटी पिटण्यास राष्ट्रवादी काँग्र्रेसच्या घटकांनी सुरूवात केली आहे. पण मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारातील पाचही मार्केटचा आढावा घेतला असता, राष्ट्रवादी काँग्रेसने तरी आजवर आमच्यासाठी काय दिवे लावले आहेत, असा कोठे नाराजीचा तर कोठे संतप्तपणाचा सूर आळविला जात आहे. इतकी वर्षे मार्केटवर राष्ट्रवादीचाच प्रभाव असताना राज्यात व केंद्रात व्यापाराच्या समस्या का सोडविल्या गेल्या नाही असा संतापाचा ज्वालामुखीही व्यापारी वर्गामध्ये धुमसताना पहावयास मिळाला.
राज्यातील कृषी क्षेत्राने व त्यावर अवलंबून असलेल्या सहकार क्षेत्राने नेहमीच शरद पवार यांना भरभरून साथ दिलेली आहे. शरद पवार काँग्रेसमध्ये असो व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असो, कृषी तसेच सहकार क्षेत्राने नेहमीच शरद पवारांची पाठराखण केलेली आहे. मात्र कृषी क्षेत्रासाठी आजवर ठोस कामगिरी करणार्‍या शरद पवारांनी राज्याच्या सहकार क्षेत्रातील घटकांची आजवर उपेक्षाच केली असल्याची नाराजी व्यापारी व व्यापारावर अवलंबून असलेल्या घटकांकडून व्यक्त केली जात आहे. मुळातच ‘व्यापारी म्हणजे चोर’ अशीच भावना शेतकर्‍यांपासून ते सर्वसामान्यांपर्यत प्रत्येकाचीच झालेली आहे. ही संकल्पना कशी चुकीची आहे आणि मुळातच व्यापार करणारा व्यापारीच आज कर्जाच्या खाईत कसा बुडालेला आहे, हे जाणून घेण्यास कोणीही स्वारस्य दाखवित नाहीत.
मुळातच व्यापार्‍याला गाळ्यावर आलेल्या कृषी मालाची विक्री केल्यावरच त्यातून कमिशन भेटते. त्या मिळणार्‍या कमिशनमधून गाळ्यासाठी व सदनिकेसाठी काढलेल्या कर्जाचे हफ्ते, गाळ्यावर काम करणार्‍या माथाडी, मेहता, वारणार, पालावाल महिला व इतरांचे खर्चही करावे लागतात. त्यात व्यापार्‍यांच्या गाळ्यावर कृषी माल हा सहजासहजी येत नाही. शेतकर्‍यांना पिकासाठी आगावू गुंतवणूक म्हणून पैशाची मदत करावी लागते. इतकेच नाही तर हुंडेकरीवाल्यानेही शेतकर्‍याला आपल्याकडे माल पाठवावा यासाठी त्यांनाही पैशाची मदत करावी लागते. ही सर्व मदत व्यापारी कर्ज काढूनच उभी करत असतो. तरीही व्यापारी चोर कसा हे व्यापारी, त्यांच्या परिवाराला व काम करणार्‍यांनाही आजतागायत समजलेले नाही.
अनधिकृत व्यापारामुळेे आणि कृषी मालाच्या चोरट्या वाहतुकीमुळे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अर्थकारण पूर्णपणे बिघडलेले आहे. व्यापार्‍यांसह माथाडी, वारणार आणि मापाडींच्या उत्पन्नात घट आलेली आहे. बाजार समिती प्रशासन, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारवर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रभाव असतानाही अनधिकृत व्यापाराचा आणि कृषी मालाच्या चोरट्या वाहतुकीच्या समस्येचे निवारण झाले नाही. बाजार समिती आवारात कृषी माल न येता जकात नाक्यावरून थेट मुंबई आणि मुंबईच्या उपनगरामध्ये गेल्या दोन दशकापासून जात आहे. जकात नाक्यावर असणारे बाजार समितीचे सुरक्षा रक्षक, अधिकारी, कर्मचारी तसेच पोलिस काय करतात, याबाबतही प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अनधिकृत व्यापारामुळेे आणि कृषी मालाच्या चोरट्या वाहतुक ही समस्या सोडविण्याची राष्ट्रवादी काँग्रेसचीच इच्छाशक्ती नव्हती. राज्यातील गृह खात्याचा कारभार आघाडी सरकारच्या काळामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसकडेच होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वाने मनात आणले असते तर अनधिकृत व्यापारामुळेे आणि कृषी मालाच्या चोरट्या वाहतुकीची समस्या कधीच निकाली असती. पण बाजार आवाराप्रती, व्यापाराप्रती राष्ट्रवादी काँग्रेसलाच स्वारस्य नसल्याचे वारंवार पहावयास मिळाले आहे. बाजार समितीचे सचिव अण्णासाहेब गोपाळराव तांभाळे यांची बाजार समिती मुख्यालयाच्या तळाशीच असलेल्या प्रवेशद्वारावर निघृर्ण हत्या करण्यात आली. यावरून अनधिकृत व्यापार करणार्‍यांचे धाडस किती वाढले आहे आणि समस्येची पाळेमुळे किती खोलवर रूजली आहे, याची भयावहता निदर्शनास आलेली आहे.
कृषी मालाच्या थेट विक्रीस भाजपाने परवानगी दिली असली तरी ही संकल्पना एक मृगजळच आहे. कोणताही शेतकरी आपल्या शेतातील कृषीमाल थेट विक्रीस शहरामध्ये आणूच शकत नाही. शेतकरी कृषी माल पिकविणार कधी, विक्रीला आणणार कधी याचा गांभीर्याने विचार केलाच नाही. परप्रातिंय घटक कृषी मालाच्या चोरटी वाहतुक आणि कृषीमालाचा अनधिकृत व्यापार करण्यात पूर्वीपासून सक्रिय आहेत. परप्रातिंय घटक शेतकर्‍यांच्या थेट शेतावर जावून वर्षानुवर्षे कृषीमाल खरेदी करत आहेत. तेही रोखीने पैसे देवूनच. व्यापार्‍यांना माल पाठविल्यावर हुंडेकर्‍याच्या माध्यमातून पैसे येण्यास दहा ते पंधरा दिवस लागतात. त्याऐवजी शेतावर खरेदी करणार्‍या परप्रातिंयाकडून दोन पैसे कमी पण रोख भेटत असल्याने शेतकरीदेखील व्यापार्‍यांच्या गाळ्यावर माल न पाठविता परप्रातियांकडे मालाची विक्री करत आहेत.़
या अनधिकृत व्यापारामुळे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अर्थकारण कोलमडलेले आहे. बाजार समिती संचालक कार्यकारिणीवरदेखील राष्ट्रवादी काँग्रेसचेच वर्चस्व होते. तरीही बाजार आवारातील समस्या सुटल्याच नाहीत. कांदा बटाटा मार्केटची आजही पुर्नबांधणी झालेली नाही. धोकादायक मार्केटमध्ये जिवितावर मृत्यूची टांगती तलवार घेवून व्यापार होत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे बाजार आवारापासून राज्याची सत्ता असतानाही बाजार समिती आवारातील व्यापाराच्या आणि व्यापार्‍यांच्या समस्या सुटल्या नाहीत. व्यापार जगविण्यासाठी व्यापार्‍यांनी स्वत: संघर्ष करून सुविधा मिळविल्या आहेत. सरकार भाजपाचे असो व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे, आमच्यासाठी कोणीही काहीही केले नाही आणि भविष्यातही करणार नाही, याची आम्हाला खात्री असल्याचे व्यापार्‍यांकडून उघडपणे सांगण्यात येत आहे.
