आगरी-कोळी युथ फाऊंडेशनच्या वतीने नवी मुंबईतील भुमीपुत्रांच्या, ग्रामस्थांच्या, प्रकल्पग्रस्तांच्या, स्थानिक आगरी-कोळी समाजाच्या प्रलंबित समस्या सोडविण्यासाठी आणि त्यांना सुविधा मिळविण्यासाठी मंगळवार, दि. १४ मार्च रोजी अखेरचा निर्णायक लढा सुरू झाला आहे, असे आता खर्‍या अर्थांने म्हणावयास हरकत नाही. हा लढा अपयशी ठरला अथवा हा आंदोलनाला अपयश आले तर नजीकच्या १०० नव्हे तर हजारो वर्षामध्ये नवी मुंबईतील आगरी-कोळी समाजाला कधीही न्याय मिळणार नाही. हे लक्षात आल्यामुळे गावागावातील ग्रामस्थ, युवक, महिलाही संघठीत झाल्या असून या आंदोलनाविषयी घराघरामध्ये नव्हे तर माणसामाणसामध्ये जनजागृती करण्यात आलेली आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी आणि संघटनांनी या आंदोलनाला, लढ्याला पाठिंबा जाहिर केला आहे. मुळातच या समाजाला हे आंदोलन उभारण्याची, निर्णायक लढा देण्याची वेळ का आली याबाबत विचारमंथन करण्याची ही योग्य वेळ नक्कीच नाही. कारण कोळसा कितीही उगाळला तरी तो काळाच निघणार. ज्या गोष्टीच्या खोलात जावून लाभदायी व हितदायी निघणार नसेल अशा गोष्टींबाबत विचार करून काहीही फायदा नाही. आपण एका बोटाने दुसर्‍यावर दोषाचे खापर फोडत असेल तर उर्वरित चारही बोटे आपणाकडे इशारा दाखवित असतात, याकडे आपणास कानाडोळा करून चालणार नाही. मुळातच स्थानिक ग्रामस्थांच्या, प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या सोडविण्यास, त्यांना सुविधा मिळवून देण्यास सर्वच पक्षांची, नेतेमंडळींची उदासिनता व प्रगल्भ इच्छा शक्तीचा अभाव याच गोष्टी कारणीभूत ठरलेल्या आहेत. नवी मुंबईच्या राजकारणाचा विचार केल्यास सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांचा प्रभाव आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये अन्य नगरसेवकांच्या तुलनेत ग्रामस्थ, प्रकल्पग्रस्त नगरसेवकांची लक्षणीय आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस, भाजपासारख्या पक्षांच्या नेतृत्वाची धुरा प्रकल्पग्रस्तांच्याच हाती आहे. नवी मुंबईतील ऐरोली, बेलापुर या दोन्ही विधानसभा मतदारसंघातील आमदारही स्थानिक प्रकल्पग्रस्तच आहेत.सध्या राज्यात भाजपा-सेनेचे सरकार आहे. बेलापुरच्या आमदार मंदा म्हात्रे भाजपाच्या आहेत. अडीच वर्षाच्या कालावधीत भाजपा सरकारलाही नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या सोडविण्यात यश आलेले नाही. नवी मुंबईचे शिल्पकार म्हणून महाराष्ट्राच्या राजकारणात ओळखले जाणारे गणेश नाईक हे शिवसेेनेच्या सरकारमध्ये तसेच आघाडी सरकारमध्येही मंत्री होते. ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते. तरीही प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या आणि असुविधांची बोंब आजही कायमच आहे. १९७० मध्ये शासकीय गरजेतून नवी मुंबई शहराची निर्मिती झालेली आहे. मुंबई शहरामध्ये रोजगाराच्या निमित्ताने देशाच्या कानाकोपर्‍यातून माणसांचा लोंढा वाढतच होता. या माणसांना थोपविणे शक्य नसल्याने येणार्‍या लोकांचे मुंबई शहरानजीकच पुर्नवसन करणे ही तत्कालीन परिस्थितीत राज्य सरकारची जबाबदारी होती. ठाणे त्या काळी अविकसित स्थितीत होते. ग्रामीण ठाणे विकसित करण्यात आले तरी ठाणे जिल्ह्याच्या कानाकोपर्‍यात बर्‍यापैकी लोकसंख्या होतीच. अशा वेळी मुंबईनजीकच्या नवी मुंबई परिसराची निवड राज्य सरकारने केली. नवी मुंबईच्या सभोवताली खाडीकिनारा होता. येथील स्थानिक भातशेतीवर आणि खाडीतील मासेमारीवर आपली उपजिविका भागवित होते. खाडीवर भराव टाकून हे शहर विकसित करण्यात आले. राज्य सरकारने सिडको या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून नवी मुंबई विकसित केली. एखाद्या शहराच्या विकसिकरणासाठी शंभर टक्के जागेचे भूसंपादन करणे हे राज्यातील नव्हे तर देशातील एकमेव उदाहरण असावे. भूसंपादनाला सुरूवातीच्या काळात ग्रामस्थांनी विरोध केला. परंतु सर्वांगिन पुनर्वसनाचा शब्द राज्य सरकारकडून येथील ग्रामस्थांना, प्रकल्पग्रस्तांना, स्थानिक आगरी-कोळी स्थानिक जनसमुदायाला देण्यात आला होता. दुर्दैवाने भूसंपादनानंतर आजमितीस ४७ वर्षाचा कालावधी लोटला तरी सर्वांगिण तर सोडा २५ टक्के पुर्नवसनाचा शब्दही राज्य सरकारला पूर्ण करता आलेला नाही. त्यामुळेच या समाजाला आज अस्तित्वाच्या लढाईमध्ये निर्णायक संघर्षाकरिता आमरण उपोषण हा टोकाचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. भूसंपादनामुळे भातशेतीचा प्रकार संपुष्ठात आला. खाडीमध्ये गटारे-नाल्यातील दूषित आणि रासायनिक कंपन्या-कारखान्यातून प्रदूषित पाणी येवू लागल्याने त्याचा खाडीतील मासेमारीव प्रतिकूल परिणाम झाला.वाशी खाडीवर खाडीपूल झाल्यामुळे पाण्यात हादरे बसून मासेमारीच्या अस्तित्वावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले. पामबीच मार्ग निर्माण झाल्याने मासेमारी वाशी ते बेलापुर भागात अखेरच्या घटका मोजू लागली आहे. मासेमारीचा आणि खाडीपुल तसेच पामबीच मार्गाचा संबंध काय असा प्रश्‍न नव्याने या शहरामध्ये रहावयास आलेल्या सुशिक्षित माणसांमध्ये निर्माण होणे स्वाभाविकच आहे. रस्त्यावरून धावणार्‍या वाहनांमुळे पाण्यामध्ये हादरे बसतात. त्या हादर्‍यांमुळे पाण्यामध्ये कंप निर्माण होवून मासेमारीवर प्रतिकूल परिणाम होतो. भूसंपादनामुळे भातशेती हिरावल्याने स्थानिक ग्रामस्थांवर उपासमारीची वेळ आली. एकीकडे त्यांच्या उपजिविकेचा मार्ग असणारी भातशेती हिरावून घेताना राज्य सरकारने त्यांच्या पोटापाण्याचा प्रश्‍न सोडविणे आवश्यक होते. पण सरकारने तिकडे कानाडोळा केला. त्यामुळे भातशेती गेली आणि जगण्यासाठी त्यांची ससेहोलपट येथूनच खर्‍या अर्थांने सुरू झाली. राज्य सरकारला उशिराने जाग आल्याने साडे बारा टक्के योजना जाहिर करण्यात आली. योजना जाहीर झाली खरी पण योजनेतील हक्काचे भुखंड मिळविण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांना चपला झिजवाव्या लागल्या. आजही अनेक प्रकल्पग्रस्त आपल्या साडेबारा टक्के योजनेतील हक्काचे भुखंड मिळविण्यासाठी सिडकोकडे हेलपाटे मारत आहे. उपजिविकेचे माध्यम हिरावले गेले, भुखंडाला विलंब झाला. ग्रामस्थांची घरे विस्तारत गेली. गरजेपोटी त्यांना गावठाणात आपल्याच जागेवर घरे बांधावी लागली. ज्यांनी हे शहर विकसित करण्यासाठी आपले सर्वस्व समर्पित केले, त्यांची घरेही आजही नियमित नाहीत. नवी मुंबई शहरामध्ये कालपरवा रहावयास आलेल्या घटकांनी झोपड्या बांधल्या, चाळी उभारल्या, त्यांची घरे अधिकृत झाली. परंतु या मुळ भूमीपुत्राची घरे आजही अनधिकृत आहेत, त्यांच्या घरावर सिडको-महापालिकेचा हातोडा कधीही चालविला जात आहे. गावठाण विस्तार योजना राबविण्यात आली असती तर कदाचित गावठाणाच्या विस्तार झाला असता. दर दहा वर्षानी गावठाण विस्तार योजनेची अंमलबजावणी होणे आवश्यक होते. तथापि आजपर्यत गावठाण विस्तार योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याने गाव ही कोंडवाड्यासारखी बनली आणि कॉलनी मात्र विस्तारत गेली. नवी मुंबईचा विकास करणार्‍या राज्य सरकारने प्रकल्पग्रस्तांच्या पुर्नवसनाबाबत हात आखडता घेतल्याने व उदासिनता दाखविल्याने आज नवी मुंबईच्या मूळ भुमीपुत्राची वाताहत झालेली आहे. घरे अनधिकृत, रोजगार नाही, भातशेती नाही, शिक्षण नाही यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या मनात आज असंतोषाचा ज्वालामुखी धुमसत आहे. आमच्याच जमिनीवर आम्ही बांधलेली घरे अनधिकृत, प्रशासन दरबारी कोठेही या घरांची नोंद नाही. बाहेरून आलेल्यांनी चाळी व झोपड्या उभारून त्या अधिकृत ठरतात. प्रशासनदरबारी त्यांचे दाखले बनतात. हाच विरोधाभास आज आंदोलनास कारणीभूत ठरला. सामाजिक सुविधांच्या नावाखाली मिळालेल्या साडेबारा टक्केच्या भुखंडातून पावणे चार टक्के वजावट करण्यात राज्य सरकारने तत्परता दाखविली. पण वजावट केलेल्या पावणे चार टक्केचा कोणत्या सामाजिक सुविधेसाठी वापर केला, हे सांगण्यास सिडकोला अपयश आले आहे. प्रकल्पग्रस्तांची नवी पिढी सुशिक्षित झाली, साक्षर झाली, शहर विकसित करणाच्या नावाखाली आपली केवळ आणि केवळ फसवणूकच करण्यात आली, याची प्रकल्पग्रस्तांच्या नव्या पिढीला जाणिव झाली. आपल्या घरांसाठी, अस्तित्वासाठी त्यांनी आता आगरी-कोळी युथ फाऊंडेशनच्या माध्यमातून निर्णायक लढाई सुरू केली आहे. मांजरीला घरातील कोपर्‍यात अडकवल्यावर समोरच्याचा नरडीचा घोट घेते. येथे तर नवी मुंबईचा मुळ मालक असलेल्या भुमीपुत्राला चारही बाजूने समस्यांनी, असुविधांनी वेढले आहे. आपल्या राहत्या घरावर कधीही पालिकेचा, सिडकोचा हातोडा पडून आपणास आपल्याच शहरामध्ये, आपल्याच मातीमध्ये बेघर होण्याची वेळ येईल, या भीतीने त्याची झोप उडाली आहे. मंगळवार, दि. १४ मार्चपासून सुरू होणार्‍या आगरी-कोळी युथ फाऊंडेशनच्या माध्यमातून लढ्यामध्ये प्रत्येक ग्रामस्थांचा आणि त्यांच्या घरातील प्रत्येक सदस्याचा सहभाग हवाच. कारण ही लढाई आता आपल्या प्रतिष्ठेची आहे. पण एक लक्षात ठेवा, ही लढाई नवी मुंबईकरांची आहे. केवळ आगरी-कोळ्याची, स्थानिक भूमीपुत्रांची नाही, ती तुम्हा-आम्हा सर्वाचीच आहे. एक इमारत तोडली तर ग्रामस्थांचा एक परिवार रस्त्यावर येतो, पण त्याच इमारतीमध्ये राहणारे आपण सर्व जातीधर्माचे २० ते २५ जण रस्त्यावर येतो, बेघर होतो. त्यामुळे आपले राहते घर वाचविण्यासाठी प्रत्येक नवी मुंबईकरांनी भुमीपुत्र बनूनच या आंदोलनात सहभागी होणे काळाची गरज आहे. हा लढा अखेरपर्यत लढला गेला पाहिजे. यामध्ये फूट पाडण्यासाठी प्रयत्नही होतील. पण ही लढाई आपणास जिंकायची आहे, आपले हक्क मिळवायचे आहे. आपणाला आता बेघर तर व्हायचेच नाही तर आपल्याच भुखंडातून वजा केलेल्या पावणे चार टक्क्याचा हिशोबही सिडकोला विचारावयाचा आहे. चला, सिडको भवनानजिक पोलिस मुख्यालयासमोर असलेल्या आंदोलनात सहभागी होवू याऽऽऽऽऽ
