साईनाथ भोईर
़नवी मुंबई : सिडकोच्या अखत्यारीतील जमिनीवरील भाडेपट्टा धारकांकडून अकृषिक दराने जमीन महसूल वसुली अन्यायकारक असल्याचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी राज्य शासनाच्या निदर्शनात आणून दिले आहे. महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी या कराला तात्पुरती स्थगिती दिलेली आहे. त्यासंदर्भातील आदेश राज्यशासनाने जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात असून आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी राज्य शासनाचे आभार मानले आहेत.
गेल्या कांही दिवसात सिडको वसाहतीमधील सदनिका धारकांना पनवेल तहसीलदारांनी अकृषिक कर भरण्याबाबत नोटिसा पाठविण्यात आलेल्या होत्या. त्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी होती. आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सिडको हद्दीतील सोसायट्यांमध्ये ना
पनवेलमध्ये या निर्णयाचे स्वागत नागरिकांकडून होत आहे. अकृषिक करातून मुक्तता केल्याबद्धल नागरिक आमदार प्रशांत ठाकूर यांचे आभार मानीत आहेत.
चौकट
पनवेलमध्ये अकृषिक कराला विरोध करून राजकीय पोळी भाजू इच्छिणाऱ्या शेतकरी कामगार पक्षाला महसूल मंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे चांगलीच चपराक बसली आहे. या अन्यायकारक कराची अंमलबजावणी जनहितयाचिका क्रमांक ५८/२००४ च्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार करण्यात आली होती.१९ जून १९९९ साली तत्कालीन शासनाचा शासन निर्णय हा या याचिकेचा विषय होता. मात्र प्रश्नाच्या मुळाशी न जाता केवळ नागरिकांची मने भडकावणे हे शेकापचे नेहमीचे धोरण राहिले आहे.त्याचाच कित्ता गिरवत शेकाप नेत्यांनी अकृषिक कराविरोधात भाजप सरकारवर टीका करनारे परिपत्रक काढले होते. भाजपचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी नागरिकांना विश्वासात घेत सरकारदरबारी नागरिकांची बाजू लावून धरली त्यामुळे हा प्रश्न निकाली निघाला आहे.
