मुंबई | क्रॉफर्ड मार्केट येथे विविध प्रजातींच्या पाळीव प्राण्यांची विक्री तात्काळ बंद करा, असा कडक आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. गेल्या अनेक वर्षांपासून क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये प्राणी आणि पक्षी विक्रीचा बेकायदेशीर धंदा करणारी अनेक दुकाने राजरोसपणे सुरू आहेत. प्राण्यांच्या विक्रीला बंदी घालण्याच्या आणि विक्रेत्यांवर फौजदारी कारवाईच्या मागणीसाठी जनहित याचिका करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना पशू- पक्षांवर होणाऱ्या अत्याचार कायद्याअंतर्गत उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. तसेच हे आदेश देताना उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, ही दुकाने पुन्हा सुरू होणार नाहीत, याची पालिका प्रशासन आणि स्थानिक पोलिसांनी काळजी घ्यावी. कारवाईनंतर ही दुकाने पुन्हा सुरू झाली तर विभागातील संबंधित पालिका अधिकारी व स्थानिक पोलीस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा सज्जड दम उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

 क्रॉफर्ड मार्केट येथे विविध प्रजातींचे आकर्षक-देखणे पक्षी आणि प्राण्यांची खुलेआम विक्री केली जाते. मात्र या पक्षी व प्राण्यांना खूप दयनीय अवस्थेत ठेवण्यात येते. त्यामुळेच अशा पक्षी व प्राण्यांची विक्री करणाऱ्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी काही नियम आखण्याचे आदेश प्राणी कल्याण मंडळाला द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. येथे आणण्यात येणाऱ्या प्राणी-पक्ष्यांची तस्करी, अशास्त्रीय पद्धतीने करण्यात येणारे त्यांचे ब्रीडिंग, योग्य प्रशिक्षणाविना त्यांच्यावर करण्यात येणारे उपचार या गोष्टींना सामाजिक संस्थांचा आक्षेप आहे.  पक्षी आणि प्राण्यांचा अतोनात छळ केला जातो याबाबतही याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे. त्यानुसार कुत्र्यांच्या पिल्लांना जन्मल्यानंतर लगेचच त्यांच्या आईपासून दूर करण्यात येते व नंतर त्यांना धुंदीचे इंजेक्शन देऊन पिंजऱ्यात डांबून ठेवण्यात येते. पक्ष्यांची स्थितीही यापेक्षा वेगळी नसते. छोटेखानी पिंजऱ्यात एकाच वेळी अनेक पक्ष्यांना कोंडून ठेवले जाते. एवढेच नव्हे, तर गरम चाकूने त्यांची चोच कापण्यात येते. तर ओरबाडता येऊ नये म्हणून मांजरींची नखे कापण्यात येतात, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. पर्यावरण मंत्रालयाच्या याबाबतच्या अहवालाचा दाखला देत १९९३ मध्ये क्रॉफर्ड मार्केटमधील दुकानांतून ८ हजार पक्षी जप्त करून त्यांची सुटका करण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते. जगण्याचा अधिकार केवळ मनुष्यालाच नसून तो सगळ्या पक्षी-प्राण्यांनाही आहे, असा निकाल २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. प्राण्यांवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार पाळीव पक्षी व प्राण्यांच्या देखभालीची आणि त्यांना कुठलाही संसर्ग होण्यापासून दूर ठेवण्याची जबाबदारी मालकावर सोपवण्यात आल्याचे याचिकेत सांगण्यात आले होते.