पोलिस उपायुक्त नितीन पवार यांनी दिली संघर्षच्या शिष्टमंडळाला कबुली
नवी मुंबई / सुजित शिंदे
महत्वाच्या मार्गावर झेंब्रा क्रॉसिंगचे पांढर्या-पिवळ्या रंगाचे निर्देशित पट्टे, सम विषम पार्किंगचे फलक, नो पार्किंगचे निर्देश करणारे फलक, गतिरोधक आधी कामांमध्ये महापालिका वाहतुक खात्याला अजिबात सहकार्य करीत नाही. त्या क्षेत्रात अपघात झाल्यास महापालिकेवर सपशेल गुन्हे दाखल करण्याचा निर्वाणीचा इशाराच अधिकार्यांना दिला असल्याची स्पष्ट कबुली नवी मुंबई वाहतुक खात्याचे प्रमुख, पोलिस उपायुक्त नितीन पवार यांनी संघर्षच्या शिष्टमंडळाला दिली.
काल, सोमवारी पोलिस उपायुक्त पवार यांची, त्यांच्या दालनात पनवेल संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. पनवेल, नवीन पनवेल, कळंबोली, कामोठे, खांदा कॉलनी, तळोजे, खारघर, गव्हाणफाटा, न्हावा शेवा आणि उरण आदी परिमंडळ -२ च्या परिक्षेत्रातील शहरांतील भिषण बनलेला वाहतुक नियंत्रणाचा प्रश्न आणि अध्यादेशाची होत नसलेली अंमलबजावणी तसेच वाहतुक पोलिस कर्मचार्यांची ज्यादा कुमक पुरविण्यासाठी महत्वपूर्ण बैठक पार पडली. त्यावेळी पवार यांनी ही माहिती दिली.
वाहतुक खात्याकडे असलेले पोलिस कर्मचारी शहरातील वाहतुक नियंत्रणासाठी नेमण्यात यावेत. केवळ कारवाईने प्रश्न सुटत नाहीत. तर महत्वाच्या चौकात वाहतुक पोलिस कर्मचारी तैनात केल्याने त्यांच्या दरार्यानेच वाहतुकीला शिस्त लागेल. परंतू तसे कुठल्याच शहरात होताना दिसत नाही. त्यामुळे वाहतुकीचा मार्गच विस्कळीत होत असल्याचे कांतीलाल कडू यांनी पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
खांदा कॉलनी, कामोठे, कळंबोली येथे अवैध पार्किंगचा प्रश्न नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. नागरिकांचा उद्रेक होत असताना त्या वाहनांवर जुजबी कारवाई केली जाते. काही दिवसांनी पुन्हा तोच अध्याय सुरू राहतो.
कळंबोलीत पे अँण्ड पार्किंगची व्यवस्था असताना पनवेल-मुब्रा महामार्गावर दुतर्फा अवैधरित्या वाहने उभी ठेवल्याने अपघाताचा धोकाही कायम आहे. त्यातच ज्वालाग्राही रसायनांनी भरलेले टँकर सुरक्षेकडे दूर्लक्ष करून उभे केेले जात असल्याने एखाद्या घटनेतून भोपाळची पूर्नरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येणार नसल्याचे याप्रसंगी ऍड. संतोष सरगर यांनी पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
पनवेल शहरात एकेरी मार्ग, समविषम पार्किंग, उपजिल्हा न्यायालयामुळे वाढणारी वाहन संख्या, रस्ते खोदाईकडे होणारे वाहतुक खात्याचे दूर्लक्ष ते खासगी रूग्णालये आणि मोठी मॉल्ससाठी विशेष वाहनतळ नसल्याने पार्किंगचा प्रश्न ‘आ’ वासून उभा आहे. त्यावर तातडीने मार्ग काढणे शहरवासियांच्या हिताचे ठरेल, असा दावा माधुरी गोसावी यांनी केला.
खांदा कॉलनी येथील शिवाजी चौकात सिंग्नल यंत्रणा उभारली जावी. नवीन पनवेलमध्ये रेल्वे स्टेशनकडे जाणारे रस्ते, कॉलेज, रूग्णालयांसमोरील रस्त्यांवरील वाहनांची वर्दळ वाढल्याने तिथे किमान १२ तास तरी वाहतुक कर्मचारी नेमण्यात यावेत, असे मत पराग बालड यांनी व्यक्त केले.
खारघर शहराला नव्याने आकार येत असताना आजच तेथील वाहतुकीचे प्रश्न मार्गी लावणे दूरदृष्टीचे ठरेल. पनवेल, नवीन पनवेल आणि खारघर येथे वाहतुकी कोंडीचा शाप असल्याचे बोलले जाते. ही शहरे शापमुक्त करण्यासाठी वाहतुक खात्याने कंबर कसायला हवी, असा मुद्दा निवृत्त नायब तहसीलदार दमयंती म्हात्रे यांनी उचलून धरला.
कळंबोली वाहतुक खात्यालाच शिस्त नाही. तेथील कर्मचारी फक्त अवजड वाहनांवर कारवाई करण्यात मग्न असते, मग वाहतूक नियंत्रणाचा मुद्दा मागे पडतो. कारवाई झाल्याने प्रश्न सुटतोच असे नाही. तर शिस्त आणि कार्यवाही यातून वाहतूक नियंत्रणावर रामबाण उपाय काढता येईल, असा युक्तीवाद उज्वल पाटील यांनी व्यक्त केला.
दुचाकींवर कारवाई होते. पण नियम तोडणार्या चारचाकींवर कारवाई केली जात नसल्याची ओरड होत असल्याने वाहतुक पोलिसांच्या कर्तव्यावरच शंका घेतली जात असल्याची बाब प्रार्थना वाघे यांनी नितीन पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
कळंबोली ते जेएनपीटी राष्ट्रीय महामार्गावर कंटेनर यार्डाला कुठेही रस्ते जोडले गेले असल्याने आतापर्यंत १२०० पेक्षा अधिक जणांना जीव गमवावा लागला आहे. त्यातच बनावट वाहन चालक परवाना घेवून अवजड वाहने चालविणार्या अप्रशिक्षित चालकांवर कारवाई होत नसल्याने वाहतुक खाते आणि उपप्रादेशिक खात्याने एकदा संयुक्तिकपणे कारवाई करावी. तसेच बनावट वाहन चालक परवाना देणार्या टोळ्या उद्ध्वस्त कराव्यात, अशी मागणी कांतीलाल कडू यांनी केली.
वाहन चालकांची मानसिकता बदलली पाहिजे. आपण अतिशय सकारात्मकतेने विचार करीत आहोत. महापालिकेत डॉ. सुधाकर शिंदे आयुक्तपदी असताना वाहतुक खात्याला मदत केलेली आहे. आता ती दुर्दैवाने होत नाही. त्यामुळे महापालिकेलाच अपघाताला कारणीभूत ठरवून त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देशच अधिकार्यांना दिले आहेत.
पनवेल शहरातून अवजड वाहनांना बंदी आदेश असताना तसेच शहरातून जाणार्या मार्गावर एकेरी आणि वाहने उभी करण्यास मज्जाव घालणारा अध्यादेश असताना त्याची अंमलबजावणी होत नाही, असे सांगताच पवार यांनी लवकरच महापालिका आणि वाहतुक खात्याची बैठक बोलाविली जाईल. आवश्यकता वाटल्यास सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून संघर्षच्या पदाधिकार्यांनाही त्या बैठकीत सामावून घेतले जाईल, असे पवार यांनी सांगितले.
