ऊसविक्रेत्यांवर महापालिकेची होत असलेली कारवाई शिथील करण्याची मागणी

नवी मुंबई / सुजित शिंदे
नवी मुंबई कार्यक्षेत्रात ऊसाचा रस विकणारे नगर जिल्ह्यातील दुष्काळी भागातील लोक असून उपजिविकेसाठी ते हंगामी कालावधीकरता आलेले आहेत. गावी जगणे अवघड झाल्याने ते चार-पाच महिन्याकरता नवी मुंबईत आलेले असल्याने महापालिका प्रशासन संबंधित ऊस रस विक्रेत्यांवर करत असलेली कारवाई शिथिल करण्याची मागणी नवी मुंबई युवा सेनेचे बेलापुर उप विधानसभा अधिकारी निखिल रतन मांडवे यांनी महापालिका आयुक्त, महापौर सुधाकर सोनवणे आणि विरोधी पक्ष नेते विजय चौगुले यांच्याकडे एका लेखी निवेदनातून केली आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात उन्हाळी कालावधीत साधारणत: जानेवारी ते मे या कालावधीत रस्त्याच्या कोपर्‍यात ठिकठिकाणी आपणास ऊसाचा रस विक्री करणारे पहावयास मिळतात. सध्या नेरूळ विभाग कार्यालय कार्यक्षेत्रात महापालिका प्रशासनाच्या अतिक्रमण विभागाकडून या ऊस विक्रेत्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करण्यात येत आहे. कारवाई करून त्यांची जप्त केलेली ऊस गाळपाची वाहनेही परत केली जात नाही. विभाग अधिकारी कार्यालयात संबंधित ऊस गाळप करणारे नागरिक व महिला गेल्यावर संबंधितांची त्यांची भेटही होत नसल्याचे निखिल रतन मांडवे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
नवी मुंबईत ऊस गाळप करणारे अधिकांश घटक हे अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी या दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील आहेत. या ठिकाणी नोव्हेंबरपासूनच पाण्याचा दुष्काळ जाणवण्यास सुरूवात होते. माणसांना प्यायला पाणी नाही, उपजिविकेचे साधन नाही, अशा परिस्थितीत आपले व आपल्या कुटूंबाच्या उपजिविकेसाठी नवी मुंबईत येवून ऊस गाळप करतात. ही माणसे करत असलेला व्यवसाय केवळ चार-पाच महिन्याचा हंगामी असतो. पाऊस पडल्यावर पुन्हा शेतीसाठी ते गावी जातात. ऊस गाळपाच्या गाड्या भाड्याने घेणे, ऊस विकत घेणे, या व्यवसायावर घरातील महिला व पुरूष दिवसभर कष्ट करतात, जेमतेम पाचशे ते सहाशे रूपये त्यांना या व्यवसायातून सुटतात. त्यांना जेमतेम पोट भरण्यापुरतेच उत्पन्न मिळते. ही मंडळी रस्त्याच्या कोपर्‍यावर व्यवसाय करतात. यामुळे कोठेही अतिक्रमण अथवा वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत नाही. ते करत असलेल्या व्यवसायाला मानवतावादी दृष्टीकोनातून पाहण्यात यावे. दुष्काळग्रस्त भागातील माणसांवर कारवाई करून त्यांना उपाशी मारू नये अशी कळकळ निखिल रतन मांडवे यांनी निवेदनातून व्यक्त केली आहे.
पाऊस पडल्यावर ही मंडळी पुन्हा गावी जातील. महापालिका प्रशासनाने हवे असल्यास नाममात्र शुल्क आकारून हंगामी स्वरूपात या ऊस रस विक्रेत्यांना परवाने द्यावेत. सध्या नेरूळ कार्यक्षेत्रात ऊस रस विक्रेत्यांविरोधात असलेली कारवाई शिथील करून त्यांची जप्त केलेली वाहने पुन्हा देण्याचे संबंधितांना निर्देश द्यावेत. दुष्काळी भागातील माणसे पोट भरण्यासाठी आली आहेत. निसर्गाने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आणली आहे. मानवतावादी दृष्टीकोनातून त्यांच्यावर कारवाई करू नये अशी मागणी निखिल रतन मांडवे यांनी महापालिका प्रशासनाकडे केली आहे.