अनंतकुमार गवई
मुंबई : कोकण विभागिय आयुक्त पदावरून (दि. ३१ मे) प्रभाकर देशमुख सेवानिवृत्त झाले. राज्याच्या प्रशासकीय सेवेमध्ये प्रभाकर देशमुखांचे नाव हे शासकीय कर्मचारी, अधिकारी तसेच लोकप्रतिनिधीही आदरानेच घेतात. उत्कृष्ठ सेवेबाबत पंतप्रधानाकडून दोन वेळा पुरस्कार मिळालेले प्रभाकर देशमुख हे एकमेव सनदी अधिकारी आहेत. ३४ वर्षे प्रशासकीय सेवा करताना लोकसहभागातून प्रशासनाचा गाडा हाकण्याला त्यांनी प्राधान्य दिले. प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि जनता असा त्रिमूर्तीचा समन्वय घडवून तब्बल तीन दशके लोकाभिमुख प्रशासनाचा चमत्कार घडवून आणणारे प्रशासकीय वादळ आज शमले आहे. सेवानिवृत्तीनंतरही लोकसेवेचा मानस आहे, युवकांना व्यवसायाच्या माध्यमातून स्वबळावर उभे करण्याकरिता मार्गदर्शन व सहकार्य करण्याकरिता उर्वरित आयुष्य समर्पित करण्याचा संकल्प केलेल्या प्रभाकर देशमुखांच्या प्रशासकीय वाटचालीचा हा घेतलेला थोडक्यात आढावा……
सातारा जिल्ह्यातील माण तालुक्यातील २ हजार लोकसंख्येच्या लोधवडे या दुष्काळी गावात प्रभाकर देशमुखांचा जन्म झाला. याच गावात देशमुखांनी सातवीपर्यत जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षण घेतले. एकशिक्षकी शाळेत इयत्ता चौथी ते सातवीपर्यत शिंदे गुरूजींनी शिक्षण दिले. याच शिंदे गुरूजींच्या शिक्षणामुळे, संस्कारामुळे घडलो असल्याचे प्रभाकर देशमुख सांगतात. आठवी ते अकरावी मुंबईतील सोशल सर्व्हिस लीग हायस्कूल येथे शिक्षण झाले. त्यानंतर पुणे येथे बी.एस्सी (ऍग्री) कृषी विद्या संपादन केल्यावर एम.एस्सीपर्यत शिक्षण घेतले.
१९८२ साली देशमुखांच्या प्रशासकीय सेवेचा श्रीगणेशा सोलापुरातून झाला. १९८२ साली सोलापुर येथे उपजिल्हाधिकारी म्हणून देशमुखांनी कामास सुरूवात केली. त्यानंतर आज ते सेवानिवृत्त झाले.
१. सन १९८२ ते १९८४ – उपविभागीय अधिकारी पदावर नियुक्ती व
प्रशिक्षण,सोलापूर, कुर्डवाडी.
२. सन १९८४ ते १९८६ – उपविभागीय अधिकारी – कुर्डवाडी
दुष्काळी परिस्थितीमध्ये १९८५ साली कुर्डवाडी शहरास उजनी धरणावरुन पाणीपुरवठा करणेबाबत समितीचे प्रमुख म्हणुन अहवाल सादर करुन शिफारस केली. त्यानुसार १९९७ साली पाणी पुरवठा करणेत आला, ३५००० पेक्षा जास्त मजुरांना रोजगार हमी योजनेतून रोजगार उपलब्ध करुन दिला.
३. सन १९८६ ते सन १९८९- उपविभागीय अधिकारी – पंढरपूर
पंढरपूर विठ्ठल-रुख्माई मंदीर समितीचे कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम पाहीले.
दर्शन मंडपाची उभारणीसाठी निधी जमा करणेसाठी श्री. ह.भ.प. डोंगरे महाराज यांचे भागवत सप्ताह घेऊन अठ्ठाविस लाख रुपयांचा निधी जमा केला व शासनांचे मदतीशिवाय प्रथमच लोकवर्गणीतून दर्शनमंडपाची उभारणी करुन अनेक भांविकांची सोय केली.
पुजाअर्चा चर्चा करून ठरवून यांत सर्व संमतीने बदल केले. अनेकवेळा होणार्‍या महापुजा बंद करुन सामुदायिक पुजा सुरु केली. मंदीरातील पुजा व्यवस्था, दर्शन व्यवस्था, स्थावर मालमत्ता जतन व सुधारणा यासांठी मंदिरातील सर्व कार्यक्रमा मध्ये लोकांचा सहभाग वाढविला, मंदिर समिती व व्यवस्थापन यामध्ये चांगले समन्वय ठेवले.
उपविभागीय अधिकारी म्हणून वनजमिनीवरील अतिक्रमण केलेल्या लहान व गरीब शेतकर्‍यांना जागा कायमस्वरुपी देणेसाठी मोहिम राबवली. शासनाच्या वीस कलमी कार्यकमात, कुटूंब कल्याण यामध्ये जिल्हयात प्रथम क्रमांक दुष्काळी परिस्थिती, पाणीटंचाई यावर प्रभावी उपाययोजना राबवल्या.
सर्व तलाठी सजाच्या ठिकाणी लोकसहकार्यातून शासनांची कुठलीही मदत न घेता चावडी बांधकामांचा उपक्रम सहा महिन्यांत पुर्ण केला.
४. सन १९८९ ते सन १९९३ – उपविभागीय अधिकारी बारामती
बारामती औद्योगिक वसाहत स्थापन करणेसाठी शेतक-याशी वाटाघाटी करून संमतीने भुसंपादंन केले. त्याचवेळी कुरकुंभ भिगवण, सिनार मास येथील प्रकल्प उभारणीसाठी लोकसहभाग मिळवून प्रयत्न केले.
जनगणनेत उत्कृष्ठ कामांसाठी रौप्य पदकाने सन्मानित करण्यांत आले. साक्षरतेची मोठी चळवळ उभी करुन जनजागृती केली. अभिलेख व वीस कलमी कार्यक्रमांमध्ये प्रभावी अंमलबजावणी केली.
५. सन १९९३ ते सन १९९५ – मुंबई, मंत्रालय
मुख्यमंत्री शरद पवार यांचे खाजगी सचिव म्हणुन कार्यरत असतांना लोकांशी चांगल्याप्रकारे समन्वय ठेवला. शरद पवारांच्या कामांची कार्यपध्दत, लोकांचा संपर्क, प्रशासनाची कुशलता, वेळ पाळणे इत्यादी बांबीचे निरिक्षण व समन्वयांवरुन देशमुखांनी विश्वास संपादन केला.
६. सन १९९५ ते सन २००१ – मुंबई
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई येथे या कार्यकालात सतरा हजार हेक्टर जमिन लोकांचे संमतीने भुसंपादित करुन लँड बँक तयार केली.
पंचतारांकीत औद्योगिक वसाहत निर्माण करणेत महत्वाचा वाटा, त्यामध्ये हिंजवडी, कुरकुंभ ,बारामती, इंदापूर, तळेगांव, चाकण, शेंद्रे (औरंगाबाद) लातूर, अमरावती, महाड, नागपूर, सोलापूर इत्यादी ठिकाणी शेतकर्‍यांशी चर्चा करुन संमतीने भुसंपादन केले.
७. सन २००१ ते सन २००४ – मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोल्हापूर
कोल्हापूर येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदांवर कार्यरत असतांना राजर्षी शाहु सर्वांगिण शिक्षण कार्यक्रम राबविला. त्यामध्ये १७२८ शाळा, २,७१,००० विद्यार्थि आणी ८,५०० शिक्षक सहभागी झाले. मुलांमध्ये बौध्दीक, शाररिक, मानसिक व सामाजिक जाणीव निर्मिती केली. लोकसहभाग, पालक सहभाग यांतून मुलांच्या सर्वांगिण विकासासाठी कार्यक्रम तयार करुन अंमलबजावणी केली. या उपक्रमासांठी तत्कालीम पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे हस्ते अतिउत्कृष्ट प्रशासकीय सेवेसाठी गौरविण्यात आले.
महिलांचे सक्षमीकरणांसाठी १०,००० बचत गटांची निर्मिती करण्यांत आली. लोकांना आरोग्याच्या सुविधा चांगल्या देण्यासाठी लोकसहभागातून प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे अद्यावतीकरण करण्यांत आले. त्यासाठी ग्रामआरोग्य संजिवनी कार्यक्रम राबविला. वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांची शिबिरे घेऊन कार्यक्रमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली. कोल्हापूर येथे ४ दिवसांसाठी कृषि, पशु, पक्षी प्रदर्शन आयोजित करण्यांत आले. लोकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. वैद्यकीय दवाखाने अद्यावतीकरण केले. सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये महात्मा गांधी संस्कार वाहिनी केंद्र सुरु करण्यात आले. कौशल्य विकास व व्यक्तिमत्व विकास कार्यक्रमांसाठी स्वंयसेवी संस्थांच्या माध्यमातून केंद्राची उभारणी करण्यात आली.
८. सन २००४ ते सन २००८ – जिल्हाधिकारी पुणे –
देशपातळीवर सर्वात जास्त महिला बचत गट बँकेशी जोडण्याचा कार्यक्रम सर्वाधिक राबवल्यामुळे नाबार्ड कडून देशातील प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार प्रदान करण्यांत आला. एकात्मिक शेती कार्यक्रम राबवून त्यावर प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली. २५००० सुशिक्षित तरुण/तरूणी साठी राजर्षी शाहु कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविला. त्यापैकी १०,००० मुले मागासवर्गीय होती.
चाकण, तळेगांव, रांजणगांव व एसईझेड चाकण येथे शेतकर्‍यांच्या संमतीने व वाटाघाटी करुन भुसंपादन केले. अभिलेख अद्यावत करणेंचा उपक्रम राबण्यिात आला.
शिवनेरी किल्ला जतन, संवर्धन विकास कार्यक्रम राबविला. जेजूरी येथील तलाव व दिवेघाट मस्तानी तलाव तसेच इतर १०० पेक्षा अधिक तलांवाचा गाळ काढून यांना कॅनॉल व नैसर्गिक स्त्रोत जोडून पाणी भरण्यासाठी नव्याने कार्यान्वित केले.
९. सन २००८ ते सन २०११ – कृषि आयुक्त –
संपूर्ण राज्यामध्ये एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविला. राज्यभर शेतकर्‍यांसाठी कृषि दिंडीचा नविन उपक्रम चालू केला. शेतकर्‍यांच्या विकासांसाठी शेतकर्‍यांसाठी परदेशी प्रवास दौरे आयोजित केले.
कृषि आयुक्त म्हणून कार्यरत असतांना जनसंपर्क तसेच शेती संबंधित पिकाचे नुकसान थांबण्यिासाठी किड रोग निदान व नियंत्रणाबाबत Crop surveillance of dvisory Project राबविला. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दुसर्‍यांदा प्रशासनातील उत्कृष्ट सेवेसाठी पुरस्काराने गौरविण्यात आले. शंभर लाख हेक्टर पेक्षा अधिक क्षेत्रामध्ये नव्याने आधुनिक तंत्रपध्दती व्यवस्थित रचना करुन तसेच नव्याने आराखडा तयार करुन अमंलात आणली.
किड सर्व्हेक्षण व नियंत्रण प्रकल्पाबाबत e-governance अंतर्गत त्यांना राष्ट्रीय पातळीवर सुवर्ण पदकांने गौरविण्यात आले.
देशाच्या मध्य-पश्चिम विभागात कडधान्य उत्पादनात चांगली कामगिरी केल्यामुळे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा यांचेकडून पारितोषिक प्रदान करण्यांत आले. डाळ उत्पादनात भरघोस वाढ केल्याने सन २०१०-११ साली कृषि कर्मण पारितोषिकांनी (रू १ कोटी) सन्मानित केले. सेंद्रीय शेती व सामुदायिक शेतीचे उत्कृष्टपणे केलेल्या कामाची दखल घेऊन चीन मधील सुप्रिम मास्टर चिंग हाय इंटरनॅशनल असोसिएशनने शायनिंग वर्ल्ड लिडरशिप ने सन्मानित केले.
कृषि क्षेत्रामध्ये बीएसएनएलच्या सहकार्याने शेती संबंधित क्लोज युसर ग्रुप नुतन पध्दतीने योजना राबविल्यामुळे साडेसात लाखापेक्षा जास्त शेतकर्‍यांना फायदा झाला. एकात्मिक पाणलोकट विकास कार्यक्रम राज्यामध्ये प्रभाविणे आमंलबजावणी
१०. सन २०११ ते सन २०१४ – विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग –
जलयुक्त गांव अभियांन प्रभावीपणे राबविला. एक दिवस शाळेसाठी सर्व शाळांमध्ये हा गुणवत्ता विकास कार्यक्रम राबविला. प्रशासकीय अधिकार्‍यांना गाव दत्तक घेऊन गांवाचा विकास करण्याचा कार्यक्रम राबविण्यात आला.
अभिलेख अद्यावतीकरण केले. पंढरपूर, देहू, आळंदी विकास कार्यक्रमाचे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून प्रभावी अंमलबजावणी केली.
११. सन २०१४ ते सन २०१६ – सचिव, जलसंधारण, मंत्रालय, मुंबई
५००० गावांमध्ये जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्यात आले. तसेच ५०० कोटीपेक्षा जास्त लोकसहभाग झाला. त्यामधुन ४७०० गांवे पाण्यासाठी स्वंयपूर्ण झाली. राज्यामध्ये प्रयोगीक तत्वावर नदी पुनर्जीवित कार्यक्रम राबवून माण, येरळा, वसना, बाणगंगा इत्यादी नदयां पुनर्जीवित करण्यासाठी कार्यक्रम राबवला.
‘मागेल त्याला शेततळे’ ही संकल्पना राबवल्यामुळे एक लाख शेतकर्‍यांना लाभ देण्यासाठी कार्यक्रम सुरू करून नरेगा मधुन लहान शेतकर्‍यांसाठी एक लाख विहीरी खोदण्याची संकल्पना अंमलात आणली. या कार्यक्रमाला २१ एप्रिल २०१७ रोजी राष्ट्रीय पातळीवरचे तीसरे झीळाश चळपळीींशी Aुरीव षेी शुलशश्रश्रशपलश मिळाले.
१२. सन २०१६ ते सन २०१७ – विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग –
शाळेची गुणवत्ता वाढविण्याकरीता एक दिवस शाळेसाठी हा कार्यक्रम १०,००० शाळांमध्ये राबवण्यात आला तसे कार्यक्रमांकरिता १५ कोटींचा लोकसहभाग प्राप्त झाला.
रायगड किल्ला विकास, जतन व संवर्धन विकास योजनासाठी रक्कम रू ६०० कोटीचा आराखडा तयार करून केंद्र सरकारची मान्यता घेऊन महाराष्ट्र शासनामार्फत अंमलबजावणीसाठी कार्यरत.
सातबारा संगणीकीकरण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी.
कोकण विभागांत नरेगा योजनेअंतर्गत ६,१०० हेक्टर क्षेत्रांमध्ये फळबाग लागवड पुर्ण केली.
कोकण विभागांमध्ये ३५,००० हेक्टर क्षेत्रांमध्ये फळबाग लागवडीचे नियोजन करण्यात आले. तसेच पुढील ३ वर्षांत ५०० कोटी गुतंवणूकीचा संकल्प.
आयुष्यभर आपण लोकसेवाच केली असल्यामुळे सेवानिवृत्तीनंतरही लोकसेवेलाच आपले उर्वरित आयुष्य समर्पित करण्याचा मानस प्रभाकर देशमुखांनी ‘सरकारनामा’शी बोलताना व्यक्त केला.कौशल्य विकासच्या माध्यमातून युवकांना स्वबळावर व्यवसायातून उभे करण्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. शेतीसाठी पाणी आणि विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण यासाठी प्रयत्न करणार असून पाणलोट, जलसंवर्धनाच्या माध्यमातून शेती समृध्द करण्यावर भर देणार असल्याचे प्रभाकर देशमुखांनी सांगितले.
***
रायगडाची सेवा करण्याची संधी मिळाली…
बालवयापासून रायगडाचे आकर्षण होते. प्रशासनाच्या माध्यातून रायगडाची सेवा करण्याची संधी मिळाली. रायगड हे महाराष्ट्राचे तीर्थस्थान व स्फूर्तीस्थान आहे. रायगडाची दुरावस्था पाहून त्या ठिकाणी काम करण्याची संधी मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना विनंती केली व त्यांनी ती मान्य केली. रायगडाच्या विकासासाठी रायगड विकास आराखड्याच्या माध्यमातून ६०० कोटी रूपयांचे नियोजन करण्यात आले. २१ कोटी रूपयांची कामे मंजूर झाली. पहिल्या टप्प्यात महाराजांची समाधी, जगदीश्‍वराचे मंदिर, राजवाडा, राजमाता जिजाऊची समाधी आदी कामे हाती घेण्यात आली आहेत. या कामात लोकांनाही सहभागी करून घेतले. लोकसहभागातून गंगासागर, कृषावर्तातील गाळ काढण्यात आला. गाळ काढण्यात मीही सहभागी होतो. पुरातत्व खात्याच्या सहकार्याने रायगडाचा विकास सुरू आहे. डोंब तुटलेल्या अवस्थेत आहे. त्याची व राजवाड्याची दुरूस्ती सुरू आहे. पुढील काळात रायगड डौमाने चांगल्या अवस्थेत पहायला मिळेल याची मला खात्री आहे. पुढच्या पिढीसाठी रायगडचे अस्तितव टिकणे आवश्यक आहे. रायगडातून स्फुर्ती मिळत असल्याने रायगड ही काळाची गरज आहे. या कामात पुढाकार घेण्याची संधी मला दिल्याबद्दल राज्य सरकारला मी मनापासून धन्यवाद देत आहे.
– प्रभाकर देशमुख
विभागिय आयुक्त, कोकण विभाग
महाराष्ट्र राज्य
