अनंतकुमार गवई
नवी मुंबई : पनवेल महापालिका निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला आहे. राज्याचे निवडणुक आयुक्त जे. एच. सहारिया आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर हेच जबाबदार आहेत. त्यांना तात्काळ निलंबित करून सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त डॉ. नजीम जैदी यांच्याकडे केलेल्या लेखी तक्रारीतून पनवेल संघर्ष समितीने केली आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या पनवेल महापालिकेच्या निवडणूकीत काही राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांशी राज्याचे मुख्य निवडणुक आयुक्त जे. एच. सहारिया आणि पनवेल महापालिका निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी संगनमत केल्याने खुलेआम मतदार खरेदी महापालिकेच्या प्रत्येक प्रभागात सुरू होती. साधारण तीन लाख मतदारांना राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी दोन हजारांपासून अगदी पंधरा हजार रुपयांपर्यंत रोकड देवून विकत घेतले आहेत. सुमारे 350 कोटी रुपयांचा चुराडा झाल्याची चर्चा मतदानाच्या दोन दिवस आधीपासून सुरू असतानाही सहारिया, निंबाळकर यांच्या यंत्रणेने कोणत्याही प्रकारे आळा घातला नाही. भरारी पथके, पोलीस, आयकर आणि उत्पादन शुल्क खाते मूग गिळून गप्प बसले होते, असे संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू आणि उपाध्यक्ष विजय काळे यांनी जैदी यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
लोकशाही आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राष्ट्रच्या उध्दारासाठी लिहिलेल्या संविधाची विटंबना करत मतदार खरेदी केली गेली आहे. यासंदर्भात विविध वर्तमान पत्रे आणि सोशल मीडियावरुन वाटप करण्यात आलेल्या पैशांच्या पाकीटांची छायाचित्रे प्रकाशित होत असतानाही निवडणूक यंत्रणा मख्खपणे पाहत होती, हे सारे चित्र संशयास्पद होते, असे त्या तक्रारी अर्जात कांतीलाल कडू यांनी म्हटले आहे.
या सर्व आर्थिक गैरव्यवहाराची आणि सहारिया तसेच निंबाळकर यांची सीबीआय चौकशी करावी, तोपर्यत त्यांना निलंबित करण्यात यावे, अशी महत्वपूर्ण मागणी संघर्ष समितीने केली आहे. मतदान प्रक्रिया संशयाच्या वावटळीत सापडली आहे. गुंडागर्दी, गृहसंकुलांना विशेष आणि त्याही आर्थिक सोयी सुविधा पुरवून, इमारतींना रंगरंगोटी करणे, दलालांमार्फत खुलेआम पैसे वाटप करणे आदी प्रकार निंबाळकर आणि सहारिया यांच्या सहकार्याशिवाय किंवा पाठबळाशिवाय घडणे शक्यच नसल्याचा आरोप कडू यांनी केला आहे.
संघर्ष समितीच्या पार पडलेल्या बैठकीमध्ये केंद्रीय निवडणुक आयोगाकडे पनवेल महापालिकेच्या निवडणुकीत झालेल्या गैरव्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणी आणि दोन्ही आयुक्तांच्या निलंबनाची मागणी करण्याचा ठराव संमत करण्यात आला. माधुरी गोसावी यांनी ठराव मांडला, दमयंती म्हात्रे, जयंत भगत आणि पराग बालड आदिंनी अनुमोदन दिले. त्यानंतर ही तक्रार केंद्रिय आयोगाकडे करण्यात आली, अशी माहिती उपाध्यक्ष विजय काळे यांनी दिली.