गणेश इंगवले
नवी मुंबई : परनावा नोंदणी न करणार्‍या दुकानदारांपासून मोठ्या कारखानदारांच्या व्यवस्थापणाला सील करण्याचा धडाका नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून सुरू आहे. सील लागल्यावर कागदपत्रांची पूर्तता करण्याऐवजी आमदारांचा दबाव आणून सील काढण्याचे प्रयत्न उद्योजकांकडून केले जात आहे. राजकीय दबावामुळे नवी मुंबई महानगरपालिकेचे नोंदणी परवाना विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी त्रस्त झाले आहे. सर्वपक्षीय आमदारांचा वाढत्या दबावामुळे काही कर्मचारी अन्य विभागात बदलीसाठी प्रयत्न करू लागले आहे.
आस्थापनेतील कर्मचार्‍यांच्या फिटनेसविषयीचे आरोग्य प्रमाणपत्र, पार्किग व्यवस्थेचे पत्र, अग्निशमन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र यासह अन्य कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यास महापालिकेच्या नोंदणी परवाना विभागाकडून लहानसहान दुकानांपासून मोठमोठ्या कारखान्यांवर ‘सील’ लावण्याची कारवाई केली जात आहे. ही कारवाई करण्यापूर्वी महापालिका प्रशासन त्यांना दोन ते तीन वेळा नोटीस पाठवून कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची सूचनाही देत असते. महापालिकेच्या सूचनांकडे कानाडोळा करणार्‍यांवर अखेर ‘सील’ ठोकण्याची कारवाई करण्यात येते.
वाशीतील महापालिकेच्या प्रथम संदर्भ रूग्णालयात फिटनेस प्रमाणपत्र, अग्निशमन विभागाचा ना हरकत पत्र या प्रक्रियेला तीन ते चार दिवस लागत असताना पैशाच्या जोरावर उद्योजक व कारखानदार महापालिकेच्या नोटीसांकडे कानाडोळा करतात. सील लावायला आलेल्या कर्मचारी व अधिकार्‍यांशी उध्दट वागणे, सील लावण्यापूर्वी राजकीय घटकांतील नगरसेवक, आमदार, खासदारांचे फोन लावून दबाव आणण्याचे प्रयत्न केले जातात. राजकीय दबावामुळे संबंधित कर्मचारी व अधिकारी त्रस्त झाले आहेत. सील लावल्यावरही आमदार, खासदार सील उघडण्याकरिता दमदाटी करत असल्याचे संबंधित अधिकारी व कर्मचार्‍यांकडून सांगण्यात येते.
नवी मुंबईमध्ये महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातून लोक व्यवसायासाठी आले असल्याने ग्रामीण भागातील आमदार व खासदारांचेही सतत फोन येत असतात. एकीकडे मनसे, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस तसेच भाजपा आमदारांचे सतत फोन येतात, तर दुसरीकडे प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या वरिष्ठ अधिकारी तृप्ती सांडभोर यांना दररोजच्या कारवाईचे अहवाल सादर करायचे असतात. या कोंडीत सापडलेले परवाना विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी अन्य खात्यात बदली मिळते का यासाठी प्रयत्न करू लागले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. एकतर कारखाने सील लावायला गेल्यावर कोणत्याही प्रकारचे पोलिस संरक्षण नसते. सील लावताना कारखान्यातील कामगारांकडून अनेकदा शिवीगाळ होण्याचे प्रकार घडतात. कारखान्याचा मालक वेगवेगळ्या राजकारण्यांना फोन लावून दबाव आणत असल्याने या विभागातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांचे मनोधैर्य खचल्याचे पहावयास मिळत आहे.
