साईनाथ भोईर : नवी मुंबई
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार व 2012 च्या जनहित याचिका क्रमांक 138 नुसार सिडकोतर्फे किंवा महाराष्ट्र शासनातर्फे कोणताही विकास परवाना न घेता बांधकाम करण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे निर्देश न्यायालयातर्फे देण्यात आले आहे. सिडकोने व महाराष्ट्र शासनाने या अनाधिकृत बांधकाम विषयी न्यायलयात याचिका दाखल केली होती. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शिवराज एस. पाटील, सिडको व सिडको (उत्तर) अनधिकृत बांधकाम विभाग यांच्यातर्फे घणसोली नोड, ठाणे जिल्हा येथील अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्याची मोहिम राबविण्यात आली.
घणसोली नोडमधील सेक्टर 16 तारई नगर येथे रोशन मढवी आणि रोहिदास पवार यांनी विकसीत केलेल्या 190चौ.मी क्षेत्रफळ जागेवरील अनधिकृत जी +4 आरसीसी बांधकाम एअर ब्रेकरच्या साहाय्याने निष्कासित करण्यात आले.
सदर बांधकामे सिडकोतर्फे कोणताही विकास परवाना न घेता सिडकोच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधण्यात आली असल्याने सिडकोतर्फे निष्कासित करण्यात आली.
सदर मोहिम अनधिकृत बांधकाम नियंत्रक (उत्तर) पी.बी.राजपूत , सहाय्यक अनधिकृत बांधकाम नियंत्रक (2) सुनिल चिडचाले, सहाय्यक कार्यकारी अभियंता एम.सी माने सहाय्यक विशेष नियुक्त अधिकारी व्ही.व्ही.जोशी यांच्या पथकाने अतिक्रमण करणार्यांच्या विरोधाला सामोरे जाऊन सदर कारवाई सुलभरित्या पार पाडली.
रबाळे पोलिस स्थानकातील वरिष्ठ पोलिस निरिक्षक अडगळे व 70 पोलिस कर्मचार्यांच्या यांच्या सहकार्यामुळे अतिक्रमणाची कारवाई यशस्वीरीत्या करण्यात आली. तसेच मोहिमेच्या ठिकाणी सिडकोचे पोलिस कर्मचारी, सिडकोचे सुरक्षा अधिकारी व एमएसएफचे सुरवसे व इतर सुरक्षा रक्षक उपस्थित होते. या कारवाईसाठी 4 एअर ब्रेकर, 1जेसीबी, 1 ट्रक, 1टोविंग व्हॅन, 6 जीप व 30 कामगार यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
सदर अतिक्रमणाची मोहिम ही सिडको आणि नवी मुंबई महानगरपालिका अशी संयुक्त होती. प्रभाग अधिकारी नागरे आणि त्यांचे सहकारी या मोहिमेच्या वेळी उपस्थित होते.