गणेश इंगवले / नवी मुंबई
: राज्यातील शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफी विषयावरून राज्य सरकार विरोधी पक्षांच्या कोंडीत अडकले आहे. त्यातच केवळ राज्य सरकारकडून फाईलवर निर्णय घेण्यास विलंब होत असल्याने तुर उत्पादक शेतकर्‍यांचे तब्बल ५०० कोटी रूपये रखडले असल्याची माहिती मंत्रालयीन सूत्रांनी दिली. शेतकरी संप, कर्जमाफी, पीकमालाला हमीभाव यामुळे राज्य सरकारविषयी ग्रामीण भागात नाराजी व्यक्त केली जात असतानाच आता विरोधी पक्षाला तुर उत्पादक शेतकर्‍यांचे रखडलेल्या पैशाचे नवीन कोलित उपलब्ध झाले आहे.
राज्य सरकारने शेतकर्‍यांच्या उद्रेकानंतर आणि विरोधी पक्षांच्या राजकीय गोंधळानंतर मोठ्या प्रमाणावर शेतकर्‍यांकडुन तुर खरेदी केली आहे. सध्या ग्रामीण भागात पावसाळा सुरु झाला आहे. अजून काही महिन्याने नवीन तुर बाजारात विक्रीला येईल. मात्र उन्हाळ्यात खरेदी केलेल्या तुरीचे पैसे अजून राज्य सरकारकडून शेतकर्‍यांना देण्यात आलेले नाहीत.
तुर खरेदी केलेल्या पणनच्या घटकांनी राज्य सरकारला अहवाल सादर केला आहे. सुरूवातीच्या काळात काही प्रमाणात शेतकर्‍यांना तुरीचे पैसे दिल्यावर राज्य सरकारने तुरीचे पैसे देण्यास हात आखडता घेतला आहे. तुर उत्पादक शेतकर्‍यांना राज्य सरकारकडून अद्यापि ५०० कोटी रूपये देणे बाकी आहे. याबाबत पणन व तुर खरेदी करणार्‍या केंद्रानी राज्य सरकारला सादर केलेल्या तीन फाईलींना राज्य सरकारच्या निर्णयाची प्रतिक्षा आहे. या फाईलीवर निर्णय घेवून सरकारने हमी निर्णय दिल्यास आठवडाभरात तुर उत्पादकांना ५०० कोटी रूपये देणे शक्य होणार असल्याचे मंत्रालयीन सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.
शेतकरी संप, कर्जमाफी या गदारोळामध्ये राज्य सरकारकडून तुर उत्पादक शेतकर्‍यांच्या तीन फाईलवर गेल्या काही दिवसांपासून निर्णय घेतला गेला नाही. लाल फितीच्या कचाट्यात या तीन फाईकली राज्य सरकारकडे खितपत पडल्याने तुर उत्पादकांना अजून काळ पैशाची प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. पाऊस सुरू झालाय, पेरणी व खतांना शेतकर्‍यांकडे पैसे नाही, या तुरीचे पैसे आगामी तुर बाजारात आल्यावर मिळणार काय असा प्रश्‍न आता निर्माण झाला आहे.
