स्वयंम न्युज ब्युरो : 8082097775
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार व 2012 च्या जनहित याचिका क्रमांक 138 नुसार सिडकोतर्फे किंवा महाराष्ट्र शासनातर्फे कोणताही विकास परवाना न घेता बांधकाम करण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे निर्देश न्यायालयातर्फे देण्यात आले आहे. सिडकोने व महाराष्ट्र शासनाने या अनाधिकृत बांधकाम विषयी न्यायलयात याचिका दाखल केली होती. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शिवराज एस. पाटील, सिडको व सिडको (उत्तर) अनधिकृत बांधकाम विभाग यांच्यातर्फे 28 जून रोजी खारघर नोड येथील अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्याची मोहिम राबविण्यात आली.
खारघर नोडमधील सेक्टर 24 मधील 300 चौ.मी. क्षेत्रफळावरील पुनर्वसन व पुनःस्थापन क्षेत्रातील अनधिकृत विट काम केलेली इमारत निष्कासित करण्यात आली. त्याचप्रमाणे सेक्टर 19 अ मधील भूखंड क्र. 8 वरील भूमीपुत्र भवनाला लागून असलेली 15 मी. रस्त्याच्या मध्ये येणारी 20 मी. लांबीची अनधिकृत दगडी भिंतदेखील निष्कासित करण्यात आली. वरील अनधिकृत भिंतीबद्दल उलवेच्या अभियांत्रिकी विभागात तक्रार करण्यात आली होती. सदर निष्कासन कारवाई दरम्यान कार्यकारी अभियंता (उलवे) के. डी. जाधव उपस्थित होते. आम्र मार्गावरील 5 अनधिकृत फलक (होर्डींग) काढून टाकण्यात आले आहेत. या कारवाई दरम्यान परिवहन अभियंता अविनाश शबादे उपस्थित होते. याशिवाय सेक्टर 19 अ व 20 मधील 30 मी. रूंद रस्त्यावरील अंदाजे 50 अनधिकृत स्टॉल्स व हॉकर्सला हटवण्यात आले आहे.
सदर मोहिम अनधिकृत बांधकाम नियंत्रक (दक्षिण) दिपक जोगी , सहाय्यक अनधिकृत बांधकाम नियंत्रक एस. आर. राठोड, एम. एम. शेख व इतर सहाय्यक विशेष नियुक्त अधिकारी यांच्या पथकाने सदरची कारवाई सुलभरित्या पार पाडली.
एनआरआय पोलिस स्थानकातील 1 पोलिस निरिक्षक व 10 पोलिस कर्मचार्यांच्या सहकार्यामुळे अतिक्रमणाची कारवाई यशस्वीरीत्या करण्यात आली. तसेच मोहिमेच्या ठिकाणी सिडकोचे पोलिस कर्मचारी, सिडकोचे सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी सुरवसे, सुरक्षा सहाय्यक गोसावी, एमएसएफचे कर्मचारी व इतर सुरक्षा रक्षक उपस्थित होते. या कारवाईसाठी 2 जेसीबी, 2 ट्रक, 1 टोविंग व्हॅन, 6 जीप व 25 कामगार यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.