या संदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करताना सावंत म्हणाले की, राज्य सरकारने माफ करण्याकरिता प्रायोजित केलेल्या पीक कर्ज व मध्यम मुदतीच्या कर्जाचा कालावधी हा 1 एप्रिल 2012 ते 30 जून 2016 असा ठेवला आहे. यामुळे 2008 च्या कर्जमाफीनंतर 1 एप्रिल 2012 पर्यंत पुन्हा थकबाकीत गेलेले 2012 पर्यंतचे अल्प व बहुभुधारक शेतकरी कर्जमाफीच्या परिघाबाहेर जाणार आहेत. याचबरोबर जून 2016 नंतरच्या थकबाकीदार शेतक-यांनाही या कर्जमाफीचा एक रूपयाचाही फायदा मिळणार नाही. राज्यस्तरीय बँकर कमिटीकडून राज्य शासनाने राज्यातील कर्जधारक शेतक-यांच्या संदर्भातील अहवाल मागितला होता. त्या अहवालानुसार दिनांक 31 मार्च 2016 पर्यंत राज्यात 1 कोटी 36 लाख 42 हजार 166 खातेदार शेतकरी असून 89 लाख 75 हजार 198 शेतक-यांना आजतागायत कर्ज पुरवठा परिघात आहेत. तसेच 9 मार्च 2017 पर्यंत राज्यात 40 लाख 1159 शेतक-यांचे एकूण 34 हजार कोटी 67 लाख थकित कर्ज आहे. ही आकडेवारी ही संपूर्णपणे 2008 च्या कर्जमाफीनंतरची असून राज्य शासन ही 2012 नंतरची दाखवण्याचा प्रयत्न करित आहे. एकूण 34 हजार कोटी थकीत कर्जापैकी 10 लाख शेतक-यांच्या 10 हजार कोटी रूपयांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आलेले आहे. यापैकी केवळ थकबाकीदार शेतक-यांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीचे 9 मार्च 2017 पर्यंत राज्यात एकूण 13 लक्ष 88 हजार 230 शेतक-यांचे जवळपास साडेबारा हजार कोटींपेक्षा अधिक एनपीए असल्याचे सांगितले आहे. राज्यातील पुनर्गठीत आणि एनपीए या दोघांचीही संख्या 34 हजार कोटींच्या रकमेत सामाविष्ठ असून एनपीए हे बहुसंख्येने 2008-2014 या कालवधीतील आहेत. यातून पूर्णपणे स्पष्ट होते की राज्यातील 40 लाख शेतक-यांचा सातबारा कोरा होणार नसून ती संख्या फारच कमी होणार आहे. तसेच ही कर्जमाफी 34 हजार कोटींची नसून फक्त 7 ते 8 हजार कोटी रूपयांमध्येच शेतक-यांची बोळवण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. पुनर्गठीत शेतक-यांपैकी अनेक शेतकरी हे 30 जून 2017 रोजी थकबाकीदार असल्यानेच त्यांना लाभ मिळू नये म्हणून 30 जून 2016 ची तारीख शासनाने टाकली आहे. तसेच 2012 च्या अगोदरपासून थकीत असणा-यांमध्ये अल्प व बहुभूधारक शेतक-यांचे थकीत असलेले कर्ज टाळण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
शासनाकडून सातत्याने विधाने बदलली जात आहेत. आपल्या पहिल्या पत्रकारपरिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी अल्पभूधारकांचे सरसकट कर्ज तात्काळ रद्द होईल असे सांगितले असताना तो शब्द ही फिरवला आहे. हमीभाव कायदा आणि राज्य कृषीमुल्य आयोग याबाबत आता कुठलीही चर्चा केली जात नाही. मुख्यमंत्र्यांनी दुस-या पत्रकारपरिषदेत दीड लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या 25 टक्के किंवा दीड लाख रूपये यापैकी कमीत कमी लाभ देण्याचे सांगितले होते. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी आवाज उठवल्याने कमीत कमीची अट काढून दीड लाखांचा लाभ देण्याचे मान्य केले आहे. राज्यातील कर्जमाफीचा हा भुलभुलैय्या काँग्रेस पक्षाला मान्य नसून राज्य सरकारकडून सातत्याने वेगवेगळे आकडे सांगून राज्यातील शेतक-यांची फसवणूक सुरु आहे. काँग्रेस पक्ष याचा तीव्र निषेध करत असून राज्यातील सर्व शेतक-यांना कुठल्याही काल आणि रकमेच्या मर्यादेशिवाय सरसकट कर्जमाफी द्यावी या भूमिकेवर ठाम आहे. राज्यातील सर्व सहकारी वित्त संस्थांनी शेत-यांकडून दामदुपटीने मुद्दलीपेक्षा अधिक व्याज लावू नये असे राज्य शासनाचे परिपत्रक आहे. त्याची अंमलबजावणी तात्काळ करावी अशी मागणी केली. तसेच अर्बन बँका, पतसंस्था आणि मायक्रोफायनान्स कडून कर्ज घेतलेल्या शेतक-यांनाही कर्जमाफी द्यावी अशी मागणी सावंत यांनी केली.
