कुकशेतच्या ढाण्या वाघाची सुरज पाटलांच्या प्रयत्नांना सत्ताधार्‍यांकडून खीळ
नवी मुंबई : 22 वर्षापासून प्रलंबित असलेला कुकशेत ग्रामस्थांच्या जमिनीच्या मालकी हक्काचा प्रश्‍न राज्यातील भाजपा सरकारच्या माध्यमातूनच निकाली निघाला आहे. जमिनीच्या मालकी हक्कांपासून वंचित असलेल्या स्थलांतरीत कुकशेत गावातील ग्रामस्थांना त्यांच्या जमिनी हक्कांचे करारनामे वाटपाच्या प्रक्रियेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सुरुवात झाली आहे. यावेळी प्रातिनिधीक स्वरुपात सहा आदिवासींना त्यांच्या जमिनीच्या करारनाम्याचे वाटप करण्यात आले. याप्रसंगी बेलापूर मतदारसंघातील आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे आणि कुकशेत ग्रामस्थ उपस्थित होते.
शिरवणे एमआयडीसीमधील हर्डिलिया कंपनी लगत असणार्‍या कुकशेत गावाचे स्थलांतर 1995 साली नेरूळ,सेक्टर-14 येथे करण्यात आले. परंतु, स्थलांतर झाल्यापासून आजतागायत कुकशेतवासियांवर अतिक्रमणाची टांगती तलवार होती. येथील स्थलांतरीत प्रकल्पग्रस्तांना पूर्वीच्या कुकशेत गांवच्या मूळ जागेच्या प्रमाणात जागा मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांना 80 चौ.मी. आणि 100 चौ.मी. क्षेत्रफळाचे भूखंड एमआयडीसी मार्फत देण्यात आले.
कुकशेतमधील नागरिकांच्या राहत्या भूखंडाचे कागदपत्र नसल्याने नकाशा मंजुरीला अडथळा निर्माण होत होता. परिणामी, नव्याने घर बांधण्यासाठी घराची पुनर्बांधणी करण्याकरिता आर्थिक मंजुरी देण्यास वित्तीय संस्था तयार होत नव्हत्या. तसेच तेथील घरांना सी.सी., ओ.सी. देखील देण्यात आली नव्हती. मागील 22 वर्षापासून मालकी हक्काच्या करारपत्राचा विषय शासन दरबारी प्रलंबित होता. यानंतर आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे भाजपा सरकारच्या माध्यमातूनच कुकशेतमधील 284 कुटुंबीय प्रकल्पग्रस्तांना मालकी हक्काचे करारपत्र प्राप्त होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यापैकी अनेक कुटुंबांना मालकी हक्काचे करारपत्र वितरीत करण्यात येत आहेत. सदर करार कालावधी 99 वर्षांसाठी आहे. या करारासाठी शासनाकडून प्रत्येक भूखंडामागे (प्रति 100 चौ.मी.) आकारण्यात येणारे मुद्रांक शुल्क तब्बल पाच लाख रुपये आणि नोंदणी खर्च 30 हजार अशी एकूण 5 लाख 30 हजार रुपये इतकी रक्कम भरण्यात आली आहे.
दरम्यान, कुकशेत गावातील आदिवासी सोनुबाई चांगो ठाकूर, सुमन मंगळ्या ठाकूर, सविता मणिलाल सोलंकी, गुरुनाथ शिमग्या ठाकूर, देवराम वासुदेव पाटील, हिरूबाई परशुराम पाटील या नागरिकांना सदर भूखंडाचे करारपत्रे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते वितरीत करण्यात आले.
सुरज पाटील पडले चक्रव्यूहातील अभिमन्यू
कुकशेत गावाचा विकास म्हणजेच सुरज बाळाराम पाटील हा नियमच नवी मुंबईच्या राजकारणात अधोरेखित झाला आहे. कुकशेत गावाच्या विकासासाठी प्रशासन दरबारी सुरज पाटील यांनी केलेला संघर्ष व पाठपुरावा नवी मुंबईकरांनी जवळून पाहिला आहे. कुकशेत ग्रामस्थ हे स्थंलातरीत आहेत. त्यांच्या जमिनी व राहती घरे गेलेली आहेत. कुकशेत गावच्या ग्रामस्थांसोबत करार नाही तर कुकशेतच्या ग्रामस्थांना त्यांच्या घराची व भुखंडाची संपूर्ण मालकीच हवी यासाठी सुरज पाटील यांनी सातत्याने संघर्ष केला आहे.
