मांजरेकरांच्या मागणीमुळे प्रतिनियुक्तीवरील सुहास शिंदे अडचणीत येणार!

नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर मुख्य लेखा परिक्षक म्हणून सुमारे चार वर्षापूर्वी आलेले सुहास शिंदे यांच्याकडे गेल्या वर्षभरापासून देण्यात आलेला महापालिका प्रशासन उपायुक्त पदाचा कार्यभार बेकायदेशीर आहे. महापालिकेच्या विविध विभागाचे लेखा परीक्षण करताना सुहास शिंदे यांचा कारभार स्वायत्तपणे, नि:पक्षपातीपणे आणि पारदर्शक नसल्याचा आरोप करीत त्यांनी केलेल्या महापालिकेच्या लेखा परीक्षणाचे पुर्नलेखापरीक्षण करण्याची मागणी सत्यवान मांजरेकर यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे केली आहे. त्यामुळे मागील चार वर्षात झालेले महापालिकेचे लेखा परीक्षण वादात सापडले आहे.
सुहास शिंदे हे मुळचे नवी मुंबई महापालिकेचे कर्मचारी नसून प्रतिनियुक्तीवर आलेले अधिकारी आहेत. प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकार्‍यांचा ठराविक कालावधीत निश्‍चित असतो. तो कालावधी उलटून गेल्यावर नवी मुंबई महापालिका प्रशासनात सुहास शिंदे आजही ठिय्या मांडून बसले आहेत. त्यांची दोन महिन्यापूर्वी कोकण भवन येथे बदली झाली होती. ज्या ठिकाणी बदली होईल, त्या ठिकाणी जाणे प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकार्‍यांना बंधनकारक असते. पण शिंदे यांनी सरकारी आदेशाची अंमलबजावणी न करता धावपळ करत राजकीय समीकरणाची सांगड जुळवित आपली बदली रद्द केल्याचे पालिका मुख्यालयात बोलले जात आहे. यामागे मोठ्या प्रमाणावर अर्थकारणाचीही उलाढाल झाली असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. सुहास शिंदे यांची झालेली बदली आणि बदली रद्द करण्यासाठी त्यानंतर झालेल्या घडामोडी याची कुणकुण मंत्रालयातील नगरविकास खात्यालाही लागली असून लवकरच त्याचे पडसाद उमटणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.
नवी मुंबई महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर मुख्य लेखा परीक्षक म्हणून आलेले सुहास शिंदे यांच्याकडे महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी प्रशासन विभागाच्या उपायुक्त पदाची जबाबदारी सोपवली आहे. सुहास शिंदे यांच्याकडे सोपविलेला उपायुक्त (प्रशासन) पदाचा अतिरिक्त कार्यभार नियमानुसार असल्याचे महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. परंतु, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 मधिल तरतुदीच्या विरोधात तत्कालीन आयुक्तांनी सुहास शिंदे यांना दिलेल्या अतिरिक्त कार्यभाराची जबाबदारी नियमाविरोधात आहे. उप-संचालक दर्जाच्या मुख्य लेखापरीक्षकाचा कारभार न्यायाधिशाप्रमाणे स्वतंत्र, स्वायत्तपणे आणि नि:पक्षपातीपणे चालावयास हवा म्हणूनच राज्य शासन महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 45(ए) नुसार महापालिकेच्या मुख्य लेखापरीक्षक पदावर महापालिका प्रशासनाच्या बाहेरील व्यक्तीला प्रतिनियुक्तीवर पाठवत असते. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 47(2) नुसारच मुख्य लेखापरीक्षकाचा कारभार चालला पाहिजे असा शासनाचा उद्देश असतो.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 मधील तरतुदी नुसार महापालिका सचिव आणि मुख्य लेखापरीक्षक यांच्या नियंत्रणाखाली काम करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या नियुक्ती, शास्ती (पेनल्टी), रजा देणे, कर्तव्ये विहित करणे यांचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना नाहीत. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 105(1) व 105(2) नुसार महापालिकेच्या मुख्य लेखा परीक्षकांनी महापालिकेच्या लेख्यांची साप्ताहिक तपासणी आणि लेखा परीक्षण केले पाहिजे. त्यावरील अहवाल स्थायी समितीकडे पाठविणे बंधनकारक आहे. मुख्य लेखा परीक्षक जो कोणताही खुलासा मागवतील, तो आयुक्तांनी दिला पाहिजे. तसेच महापालिकेचे आयुक्त, सचिव आणि मुख्य लेखापरीक्षकाच्या कामात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत असा अधिनियमात स्पष्ट उल्लेख असताना नवी मुंबई महापालिकेच्या मुख्य लेखा परीक्षक पदावर प्रतिनियुक्तीवर आलेले उपसंचालक दर्जाच्या सुहास शिंदे यांच्याकडे महापालिका आयुक्ताच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या प्रशासन उपायुक्त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार एक वर्षाहून अधिक काळ देणे महाराष्ट्र महानगरपालिका
अधिनियमाच्या विरोधात आहे. महानगरपालिकेच्या सर्व विविध विभागांचे प्रमुख उपायुक्त प्रशासन यांच्या नियंत्रणाखाली काम करीत असतात. त्यामुळे, मुख्य लेखा परीक्षक लेखा परीक्षणा व्यतिरिक्त
महापालिकेच्या विविध विभाग प्रमुखांच्या सतत संपर्कात आल्याने मुख्य लेखापरीक्षकांनी केलेले लेखापरीक्षण स्वायत्त, स्वतंत्र आणि पारदर्शक ठरत नाही. नवी मुंबईतील करदात्या नागरिकांच्या भल्यासाठी महापालिकेचे पारदर्शक लेखापरीक्षण आणि पुर्नलेखापरीक्षण करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शासनाने स्वतंत्र मुख्य लेखा परीक्षकाची नियुक्ती करावी, अशी मागणी सत्यवान मांजरेकर यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.