शिवसेनेने जिल्हा बॅंकांऐवजी मंत्रालयासमोर ढोल वाजवावेत!: विखे पाटील

सुजित शिंदे : 9619197444
मुंबई : शेतकरी कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी शिवसेनेने जिल्हा बॅंकांसमोर ढोल वाजविण्याऐवजी मंत्रालयासमोर ढोल वाजवावेत. भूमिका प्रामाणिक असेल तर शिवसेनेने ढोल वाजविण्यापेक्षा कर्जमाफीसाठी बॅंकांना तातडीने निधी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात तात्काळ संमत करून घ्यावा, असे आव्हान विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहे.

शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात गुरूवारी सायंकाळी पत्रकारांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. तत्पूर्वी विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन शेतकरी कर्जमाफी योजनेत सुधारणा करण्याची मागणी केली. शिवसेनेच्या नियोजित आंदोलनावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते म्हणाले की, नक्की काय करावे, तेच शिवसेनेला कळेनासे झाले आहे. त्यामुळेच त्यांना अशा विनोदी कल्पना सूचत असतील. कर्जमाफी योजना जाहीर झाली तेव्हा शिवसेना नेते व मंत्री दिवाकर रावते मुख्यमंत्र्यांच्या अगदी शेजारीच बसले होते. मुख्यमंत्री 30 जून 2016 पर्यंतचे थकित कर्ज माफ करण्याची घोषणा करीत असताना रावते व संपूर्ण शिवसेना गप्प बसली होती. एवढेच नव्हे तर त्यांनी या घोषणेचे स्वागत केले आणि कर्जमाफी शिवसेनेमुळेच झाली, अशा वल्गनाही केल्या. परंतु, आता शिवसेना पक्षप्रमुख भाषणांमधून 2017 पर्यंतचे थकीत कर्ज माफ करण्याची मागणी करीत आहेत. कर्जमाफी योजना तयार करतानाच शिवसेनेने ही तरतूद का करून घेतली नाही, असा प्रश्न उपस्थित करून विरोधी पक्षनेत्यांनी शिवसेना जनतेची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप केला.

शेतकरी कर्जमाफीबाबत राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, सरकारला थकीत कर्जातून शेतकऱ्यांची मुक्तता करायची आहे की, या प्रश्नातून स्वतःची मुक्तता करायची आहे, हेच कळेनासे झाले आहे. सरसकट, निकष आणि तत्वतः अशा शब्दांचा वापर करून सरकारने शेतकऱ्यांचा छळ सुरू केला आहे. सरकारकडून येणारी विसंगत विधाने पाहता कर्जमाफी योजनेचा लाभ नेमका किती शेतकऱ्यांना मिळणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

सरकारने 1 एप्रिल 2012 ते 30 जून 2016 या कालावधीतील थकित कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली. पण् अगोदर घाईघाईने घेतलेला हा निर्णय नंतर बदलून आता सरकारने 2009 नंतर थकित असलेल्या कर्जाचाही या योजनेत समावेश केला. मात्र एवढे पुरेसे नसून, 30 जून 2017 पर्यंत थकित असलेले सर्व प्रकारचे कर्ज आणि पूनर्गठीत झालेले कर्जही सरकारने माफ करावे, अशी मागणी विखे पाटील यांनी केली. यासंदर्भात गुरूवारी दुपारी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन निवेदन सोपविल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

विरोधी पक्षनेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात 2012 पासून 2017 पर्यंत पुनर्गठन केलेले कर्ज थकबाकीदार किंवा नियमित कर्जदार असा भेद न करता माफ करावे, एकवेळ समझोता योजनेंतर्गत कर्जाचा भरणा करण्यासाठी शेतकऱ्यांना किमान दोन हंगाम किंवा एक वर्षाचा कालावधी देण्यात यावा, 2012 पासून पॉलिहाऊस, गोठा, पाईपलाईन, शेततळे आदी कारणांसाठी घेतलेले शेतीपूरक कर्जही माफ करण्यात यावे, सरकारच्या दाव्यानुसार कर्जमाफी योजनेच्या लाभार्थ्यांचा 89 लाख हा आकडा शेतकरी खातेदारांचा आहे की शेतकरी कुटुंबांचा आहे, याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे, जे शेतकरी कर्जमाफी मिळण्यास अपात्र आहेत, त्यांच्या कुटूंबातील इतर शेतकरी व्यक्तींबद्दल धोरण स्पष्ट करणे, शेतकरी कुटूंबातील एखादा व्यक्ती आयकर भरत असेल तर त्याचे संपूर्ण कुटूंब कर्जमाफीपासून वंचित राहिल का, याबाबत खुलासा करणे, आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना या योजनेचा विनाअट-विनानिकष लाभ देऊन त्यांच्यावरील सर्व कर्ज सरसकट माफ करावे, मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी बनलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळावा, नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना अधिक दिलासा द्यावा, आदी मागण्या नमूद करण्यात आल्या आहेत. खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना तातडीने 10 हजार रूपये देण्याची घोषणा सरकारने केली होती. 12 जूनपासून त्याचे वाटप सुरु होणार होते. आतापर्यंत किती वाटप झाले, याची दिवसनिहाय आणि जिल्हानिहाय आकडेवारी सरकारने जाहीर करावी, अशीही मागणी त्यांनी यावेळी केली.

कर्जमाफी योजनेतील तीन वर्षांची वाढ काँग्रेसमुळेचः सचिन सावंत

यावेळी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी शेतकरी कर्जमाफी योजनेबाबत सरकारच्या प्रामाणिकतेवर सप्रमाण बोट ठेवले. ते म्हणाले की, या योजनेमध्ये 2009 पासून थकीत असलेल्या कर्जाचा समावेश करण्याचा निर्णय सरकारला केवळ काँग्रेसच्या आक्रमकतेमुळे घ्यावा लागला. काँग्रेस पक्षाने या योजनेबाबत सरकारचे दावे व आकडेवारी खोटी असल्याचे पुराव्यानिशी उजेडात आणले. त्यामुळे अब्रू वाचविण्यासाठी सरकारला थकित कर्जाचा कालावधी तीन वर्षांनी वाढवावा लागला. शिवाजी महाराजांच्या नावाने असलेल्या योजनेत सरकारने इतकी बनवाबनवी करणे दुर्दैवी आहे. आज महाराज असते तर त्यांनी या सरकारचा कडेलोट केला असता.

ही कर्जमाफी 34 हजार कोटी रूपयांची असल्याबाबत सरकारचा दावा साफ चुकीचा आहे. प्रत्यक्षात या योजनेला लागणारा निधी अत्यंत कमी असून, थकित कर्जाच्या कालावधीत तीन वर्षांनी वाढ केल्याने त्यात आणखी 2-3 हजार कोटींची भर पडेल. सरकार प्रामाणिक असेल तर तीन वर्षांच्या मुदतवाढीनंतर कर्जमाफी नेमकी किती कोटी रूपयांनी वाढेल, ते सरकारने जाहीर करावे. मुख्यमंत्र्यांच्या दाव्यानुसार भारतातील तथाकथित सर्वात मोठी कर्जमाफी ही ब्रम्हांडातील सर्वात मोठी कर्जमाफी आहे, हे ऐकण्यासाठी आम्ही उत्सूक असल्याचा टोला सावंत यांनी लगावला. कर्जमाफीबाबत खोटारडेपणा उघडा पाडल्याने सरकार दहशतीत असून, त्यामुळेच आता मुख्यमंत्री व त्यांचे कार्यालय कर्जमाफीबाबतचे निर्णय ट्वीटरवर जाहीर करणे टाळू लागले आहे. तीन वर्षांच्या मुदतवाढीचा निर्णय देखील सरकारने ट्वीट केला नाही, याकडे त्यांनी पत्रकारांचे लक्ष वेधले.

कर्जमाफीसाठी थकित कर्जाचा कालावधी 2017 पर्यंत गृहित धरला जात नाही, तोवर शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नसून, कर्जाचे पुनर्गठन झालेल्या खातेदार शेतकऱ्यांची प्रोत्साहनपर अनुदानाने बोळवण करण्याचे सरकारचे प्रयत्न काँग्रेस हाणून पाडेल, असेही सावंत यांनी सांगितले.

काँग्रेस आघाडी सरकारने देशभरात कर्जमाफी करताना केवळ एकच अध्यादेश काढला. शेतकऱ्यांना मदत करण्याबाबत तत्कालीन सरकारची नियत साफ असल्याने एकाच अध्यादेशातून ही कर्जमाफी लागू झाली. वर्तमान सरकारसारखे वारंवार शुद्धीपत्रके काढण्याची गरज काँग्रेस आघाडीला भासली नव्हती. परंतु, या सरकारची नियतच साफ नाही. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी पैसे वाचविण्यास या सरकारचे प्राधान्य आहे. त्यामुळेच त्यांना दररोज नवनवे खुलासे करावे लागत असल्याची टीका काँग्रेस प्रवक्त्यांनी केली.

काँग्रेस आघाडी सरकारने कृषि कर्जासोबतच कृषिपूरक कर्जांनाही माफ केले होते. दूध संस्थांनी दिलेले कर्ज, मत्स्य व्यवसाय, कुक्कूटपालन आदींनाही कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळाला होता, याचाही उल्लेख सचिन सावंत यांनी केला. विद्यमान सरकारच्या कर्जमाफी योजनेत केवळ पीककर्जाचा समावेश असताना मुंबई शहर व उपनगरात पीककर्ज घेणारे 813 शेतकरी कुठून आले, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. ही आकडेवारी बॅंकेकडून आली, असा सरकारचा दावा असेल तर हे 813 कर्जदार कोण आणि त्यांनी कोणी कर्ज दिले, याचा खुलासा सरकारने करावा, अशी मागणी त्यांनी याप्रसंगी केली.

कर्जमाफी योजनेबाबत मुख्यमंत्र्यांनी ट्वीट केलेली आकडेवारी राज्यस्तरीत बॅंकर्स समितीकडून आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी कार्यालयाने म्हटले आहे. परंतु, सहकार मंत्र्यांनी मात्र ही माहिती सहकार खात्याकडून आल्याचे सांगितले. या आकडेवारीमध्ये वर्धा जिल्ह्यातील शेतकरी बेपत्ता आहेत. बुलडाणा जिल्ह्यात एकूण कर्जधारक शेतकऱ्यांपेक्षा कर्जमाफी शेतकरी मिळालेले शेतकरी अधिक दिसत आहे. हे गौडबंगाल नेमके काय आहे, असाही प्रश्न सचिन सावंत यांनी उपस्थित केला.