व्यवस्थापक संचालक भूषण गगरानी यांचे संघर्षला आश्‍वासन
सुजित शिंदे : 9619197444
पनवेलः पनवेल महापालिका क्षेत्रातील कचराप्रकरणी हेतुपुरस्कररित्या गैरसमज पसरविले जात आहेत. महापालिका सक्षम नाही, याची जाणीव आहे. परंतु, ती जबाबदारी त्यांना कधी ना कधी उचलावी लागेल. सिडकोने हे काम ठेकेदारपद्धतीने राबविले आहे. महापालिकेने निविदा काढून ठेकेदाराची नियुक्ती करावी. डम्पिंग ग्राऊंड सिडकोने दिलेले आहे. त्याची क्षमता पुढील दहा वर्षाची आहे, असे मत सिडकोचे व्यवस्थापक संचालक भूषण गगरानी यांनी व्यक्त केले. पनवेल संघर्ष समितीने त्यांची बेलापूर सिडको भवन येथील त्यांच्या दालनात काल, शुक्रवारी (दि. १४) सायंकाळी ५.३० वाजता भेट घेवून महापालिका आणि नैना तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या महत्वाच्या दहा प्रश्‍नांवर सविस्तरपणे चर्चा केली. त्यासंदर्भातील निवेदन त्यांना सादर केले. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. सिडकोने महापालिकेची फसवणूक केली असल्याचा लेखी आरोप करत संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी महापालिकेच्या क्षेत्रातील संपूर्ण मालमत्तेचे त्वरीत हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, तसेच खारघरचे मालकी हक्क महापालिकेकडे दिल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नात निश्‍चित वाढ होईल. केवळ तेथील मालमत्ता करावर महापालिकेला तहान भागवावी लागणार असून तेथील बांधकाम व्यावसायिकांना लागणारी परवानगी आणि भुखंड विकून सिडको मालामाल होणार असल्याने महापालिकेवर तो अन्याय असल्याचे गगरानी यांच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर बोलताना गगरानी म्हणाले की, खारघर येथे मेट्रोसहित मोठे प्रकल्प सिडकोने हाती घेतले आहेत. विमानतळाचा प्रकल्प आणि पनवेल परिसरातील नैना प्रकल्प सिडको राबविणार असल्याने खारघरसंदर्भात काही अधिकार सिडकोने राखून ठेवले आहेत. तेथील रस्ता, पाणी, घनकचरा, सांडपाण्याचा निचरा, गटारे, दिवा बत्तीची सोय सिडको पाहत आहे. काही प्रमाणात नियोजन ढासळले असेल तर त्याची माहिती घेवून मार्ग काढला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. नवी मुंबईच्या घणसोली नोडचे २६ वर्षानंतर त्या महापालिकेकडे हस्तांतरण झाले, तीच पाळी खारघरबाबत पनवेल महापालिकेची होईल का? असा प्रश्‍न त्यांना विचारला असता, काही वेळा शासन आणि सिडको यांच्या निर्णयाला विलंब लागला असेल, परंतु, पनवेल महापालिकेला सर्वातोपरी सहकार्य करू, अशी ग्वाही त्यांना यावेळी दिली. सर्व धर्मियांच्या दफन व अत्यंसंस्काराचा विषय अतिशय गंभीर बनला असून खारघर, कामोठे, कळंबोली, तळोजे, नवीन पनवेल आणि खांदा कॉलनी येथील स्मशान भूमींचे ताबडतोब सौंदर्यकरण करण्याची जबाबदारी सिडकोने हाती घेतली पाहिजे. खांदा कॉलनी जवळील बालभारतीसमोरील भुखंडाप्रकरणी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात काही रहिवाशी दावा हरल्यानंतरही त्या मूळ भुखंडाच्या जमिनीची संपादन प्रक्रिया सिडको आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातून न झाल्याने विविध धर्मियांच्या दफन व अंत्यसंस्कार स्थळाचा प्रश्‍न लालफितीत अडकून पडल्याचे गगरानी यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्या गंभीर प्रश्‍नाची त्यांनी दखल घेवून त्वरीत कार्यवाही करण्याचे आश्‍वासनही त्यांनी संघर्षला दिले. महापालिकेशी जोपर्यंत सिडको मालमत्ता हस्तांतरण करार करत नाही, तोपर्यंत त्यांनी पनवेल शहर वगळता सिडको हद्दीतील सांडपाण्याचा निचरा व्यवस्थित करून जलप्रदुषण टाळण्यासाठी प्रयत्न करावेत. जेणेंकरून नागरिकांना प्रतिष्ठेच्या शहरात राहून दूर्गंधीचा सामना करताना नाक धरून चालावे लागू नये, अशी अपेक्षाही संघर्षच्या शिष्टमंडळाने व्यक्त केली. नवीन पनवेल येथील सिडकोच्या आरोग्य विभागात काम करणार्‍या परिचारिकांना गेल्या काही महिन्यांपासून पगार आणि सुविधा देणे थांबविले असून त्यांची घोर निराशा सिडकोने चालविली आहे. ती थांबवून त्यांना कायमस्वरूपी कामात सामावून घ्यावे, असा प्रस्ताव सादर करताच, त्यांची नियुक्ती कोणत्या निकषांवर झाली आहे, त्याचा पडताळणी करून पाहवी लागेल. जर ठेकेदार पद्धतीने त्यांची नियुक्ती झाली असेल, तर तो मुद्दा गौण ठरेल, असे उत्तर गगरानी यांनी दिले. सिडकोने नैना प्रकल्पाचा घाट घातला असल्याने त्यातही शेतकर्‍यांना नागवण्याचे कारस्थान सिडकोकडून होत आहे. त्यातच विकसक शेतकर्‍यांची दिशाभूल करीत असल्याने त्याची अवस्था अडकित्त्यात अडकलेल्या सुपारीसारखी झाली आहे. सिडकोने त्यांना पाणी, रस्ते, सांडपाण्याचा निचरा करणारी व्यवस्था, दिवा-बत्ती आधी मुलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवल्याचे गगरानी यांना सांगितले. या प्रश्‍नावर गगरानी यांनी अतिशय समर्पक उत्तर देताना सांगितले की, सिडको नैना प्रकल्प राबविणार आहे. त्याची अजुन दिशा ठरलेली नाही. संपादित करणार्‍या जमिनीचा मोबदला शेतकर्‍यांना देण्यासंदर्भात साडेबारा, साडे बाविस टक्के भुखंड देण्याचा अद्याप निर्णय झालेला नाही. मात्र, एकूण जमीनीपैंकी ६० टक्के जमिन शेकर्‍यांकडे राहिल, २५ टक्के जमिन रस्ते, गटारे, बगिचा व इतर विकासासाठी वापरली जाईल. उर्वरित १५ टक्के जमिन सिडको विकणार आहे. या प्रक्रियेला अद्याप उशिर असल्याने त्यांच्या मुलभूत समस्या सोडविण्याची जबाबदारी संबंधित ग्रामपंचायती, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेने घ्यावी, असे आवाहन यानिमित्ताने गगरानी यांनी केले आहे. नैना प्रकल्पात काही विकसकांनी बेकायदा बांधकामे करून सदनिका विकल्या आहेत. त्यातून त्यांनी बक्कड पैसा कमाविला आहे. सदनिका धारकांची फसवणूक झाल्याने ते पोलिस ठाणे आणि न्यायालयाचे उंबरठे झिजवत आहेत. अशी सर्व बेकायदा बांधकामे त्वरीत जमिनदोस्त करण्याची मागणी संघर्षने केल्याने, गगरानी यांनी तात्काळ हिरवा कंदिल दाखवून ते काम लवकरच हाती घेण्याचे आश्‍वासन दिले. खांदा कॉलनी येथे सिडकोने काही वर्षापूर्वी सामाजिक उपक्रमाद्वारे मल्टिपर्ल्पज हॉल उभारले होते. त्याची कोणत्या निकषांवर विक्री केली, ते तपासून पाहवे आणि समाजासाठी ते अल्पदराने खुले करावे. तसेच त्याच्या आवारातील जागेवरील अतिक्रमणे हटवावी, या मागणीलाही गगरानी यांनी होकार दर्शविला. न्हावेखाडी येथील सर महम्मद युसूफ ट्रस्टच्या मालकीच्या जमिनीतील कुळांना सिडकोने न्यायालयाच्या आदेशानंतरही रखडवून ठेवले आहे. त्यांना साडेबारा टक्के विकसित भुखंड देण्याचे मान्य करूनही सिडको चिडीचुप बसल्याने शेतकर्‍यांनी आत्महत्या कराव्यात का? असा प्रश्‍न करताच त्या बाबतीत आपल्याला कालच थोडी माहिती मिळाली असून संबंधित अधिकार्‍यांशी सविस्तर बोलून माहिती घेतो आणि शेतकर्‍यांना मोबादला देण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेतो, असे सांगितले. संघर्षच्या शिष्टमंडळात कांतीलाल कडू, विजय काळे, माधुरी गोसावी, पराग बालड, दमयंती म्हात्रे, भारती जळगावकर, ऍड. संतोष सरगर, प्रवीण जाधव, जसविंदरसिंग सैनी, उज्वल पाटील, मंगल भारवाड, रमेश फुलोरे, चमकौर सिंग गेल, चरणजित सैनी, गुरूमित सिंग सैनी, मयुर रनावडे आदींचा समावेश होता. दिबांचे स्मारक उभारण्यास सिडको राजी माजी दिवगंत खा. लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे स्मारक सिडको क्षेत्रात उभारण्यास व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगरानी यांनी मान्यता दिली. सिडको त्यासाठी भुखंड आणि निधी देण्यास तयार असल्याचे संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाला त्यांनी सांगितले. त्याकरीता लवकरच संघर्षचे अध्यक्ष आणि समितीचे सदस्य सिडकोच्या अधिकार्‍यांशी चर्चा करून प्रस्ताव आणि नियोजन आराखडा तयार करणार असल्याचे बैठकीत ठरले. त्यानंतर सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीत ठराव पारित करून पुढील कार्यवाही करेल, असे गगरानी यांनी सांगितल्याने संघर्षच्या दिबा पाटील लढ्याला यश प्राप्त झाले आहे.
