मुंबई : मुंबई व इतर मोठ्या शहरांमध्ये बिल्डर सुसाट वेगाने टोलेजंग इमारती उभ्या करीत आहेत. त्यामुळे रस्त्यांवर वाढणारी वाहतूक, सांडपाण्याची व्यवस्था आदी पायाभूत सुविधांवर ताण येऊन शहरांचे व्यवस्थापन कोलमडून पडताना दिसते आहे. बिल्डरांच्या नफ्यासाठी नागरी हितांचा बळी देणे अन्याय्य असून, यासंदर्भात सरकारने ठोस निर्णय घेण्याची आवश्यकता विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विषद केली आहे.
राज्याच्या शहरी भागातील समस्यांबाबत विरोधी पक्षांनी नियम 293 अंतर्गत मांडलेल्या प्रस्तावावरील चर्चेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी गृहनिर्माण मंत्र्यांनी एका खासगी विकासकाला सुमारे 500 कोटी रूपयांच्या लाभ मिळवून देण्यासंदर्भात सरकारला जाब विचारला. यासंदर्भातील नस्तींवर हे प्रकरण मुख्यमंत्र्यांना अवगत करून दिल्याचे नमूद केलेले आहे. या प्रकरणामध्ये डीसी रूल्सचे सरळसरळ उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली होती का, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो. या प्रकरणात मुख्यमंत्री खरे बोलत आहेत की, गृहनिर्माण मंत्री दिशाभूल करीत आहेत, अशीही विचारणा त्यांनी केली.
मुंबईतील खार जमिनीच्या प्रश्नावर सभागृहाचे लक्ष वेधताना ते म्हणाले की, बिल्डरांनी आता या जमिनीकडे लक्ष वळवले असून, तिथे शासनाने 4 चा एफएसआय मंजूर केला आहे. या जमिनीचा मूळ एफएसआय 0.2 इतका असताना बिल्डरांना 4 चा एफएसआय देण्याचा प्रस्ताव कशासाठी, अशी विचारणा त्यांनी सरकारला केली. यामागील गौडबंगालाबाबत सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी लावून धरली.
बीडीडी चाळीचा प्रश्न लावून धरताना विखे पाटील म्हणाले की, मुंबईच्या लोअर परेलमध्ये रस्त्याच्या एका बाजुला मोठमोठे टॉवर आणि मॉल उभे राहत असताना रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजुला चाळकऱ्यांची परिस्थिती ‘जैसे थे’च आहे. पूनर्विकासासाठी अनधिकृतपणे राहणाऱ्या झोपडपट्टीवासियांची व इतर खासगी चाळकऱ्यांची संमती आवश्यक असते. त्यांच्याबरोबर करार करणेही आवश्यक असते. पण् फक्त बीडीडी चाळवासियांना पूनर्विकासासाठी संमती व कराराची आवश्यकता का नाही, असा प्रश्न विरोधी पक्षनेत्यांनी उपस्थित केला.
यावेळी त्यांनी गिरणी कामगारांचाही प्रश्न लावून धरला. ते म्हणाले की, मुंबईच्या गिरण्या कधीकाळी मुंबईचे वैभव होते. परंतु, या गिरण्यांमधील कामगारांना हक्काची घरे मिळावी म्हणून काँग्रेस आघाडी सरकारने घरांचे बांधकाम केलेया सरकारने त्याचे केवळ वाटप केले. विकास नियंत्रण कायद्यानुसार गिरण्यांच्या जमिनी गिरणी कामगारांना देण्याची तरतूद आहे. एमएमआर विभागामध्ये उभारल्या जाणाऱ्या घरांपैकी 50 टक्के घरे गिरणी कामगारांना द्या, अशी अधिसूचना काँग्रेस आघाडी सरकारने काढली होती. पण् या सरकारच्या काळात गिरणी कामगारांच्या प्रश्नावर काहीही केले नाही. गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी सुमारे पावणे दोन लाख अर्ज आले आहेत. त्यांना घरे देण्यासंदर्भात सरकारचे काय नियोजन आहे, अशी विचारणाही त्यांनी केली.
भिवंडी परिसरातील अनधिकृत गोदामांवर विखे पाटील यांनी टिकेची झोड उठवली. ते म्हणाले की, भिवंडी शहर व लगतच्या आठ-दहा गावांमध्ये मोठया प्रमाणावर गोदामे उभारण्यात आली आहेत. यातील अनेक गोदामे सक्षम यंत्रणांची परवानगी न घेताच बांधण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या गोदामांमुळे भिवंडी परिसरात जड वाहतूक वाढली असून, प्रदूषणात वाढ झाली आहे. याठिकाणी वारंवार आगी लागण्याच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे नागरिकांची सुरक्षितता धोक्यात आली असून, सरकारने अनधिकृत गोदामे तातडीने जमीनदोस्त करावी, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली.
जीएसटीपोटी महानगर पालिकांना नियमित व वेळेवर अनुदान देण्याची मागणी विखे पाटील यांनी यावेळी लावून धरली. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अलिकडेच मुंबई महानगर पालिकेला मोठ्या थाटामाटात अनुदानाचा पहिला चेक दिला. हीच तत्परता इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देण्यासाठीही दाखवावी, अशी सूचना त्यांनी मांडली.
महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायतीना आर्थिकरित्या सक्षम करण्यासाठी मालमत्ता कराच्या वसुलीवर लक्ष केंद्रीत करण्याची सूचनाही विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मांडली. ते म्हणाले की, मालमत्ता कर संकलनामध्ये अनेक महापालिकेत मोठा भ्रष्टाचार आहे. महाराष्ट्रातील कोणत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत नेमक्या किती मालमत्ता आहेत, याचे आजवर सर्वेक्षण करण्यात आलेले नाही. सुमारे 40 टक्के मालमत्ता या रेकॉर्डवर नसल्याने त्यांच्याकडून करवसुली होत नाही. त्यामुळे मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी जीआयएस तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
स्वच्छ भारत अभियान महाराष्ट्रात फोल ठरल्याचा ठपका राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी ठेवला. ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री हातात झाडू घेऊन असलेली छायाचित्रे माध्यमांमधून झळकली. परंतु, शहरे स्वच्छ झाली नाहीत. नवी मुंबई वगळता राज्यातील इतर शहरे स्वच्छ भारत अभियानाच्या परिक्षेत सपशेल नापास झाली. हे नगरविकास विभागाचे मोठे अपयश आहे. राज्य सरकार शहरे स्मार्ट करण्याच्या वल्गना करते. परंतु, साधे स्वच्छता अभियानही त्यांना योग्यपणे राबवता आलेले नाही, असा टोला विरोधी पक्षनेत्यांनी लगावला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रशासन अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे स्वतंत्र केडर तयार करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली. ते म्हणाले की, महानगर पालिकांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अधिकारी-कर्मचारी नोकरीला लागल्यापासून निवृत्तीपर्यंत एकाच शहरात कार्यरत राहतात. यातून त्यांची मक्तेदारी सुरु होते व अकार्यक्षमता वाढते. हे चित्र बदलण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी वेगळे कॅडर करण्यासंदर्भात सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.
