नवी मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत जनहित याचिकेवर दिलेल्या निर्णयानुसार शासन निर्देशानुसार 17 नोव्हेंबर 2017 पर्यंत ही अनधिकृत धार्मिक स्थळे निष्कासित करावयाची आहेत. याबाबत महापालिका आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली महानगरपालिका स्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
या समितीची आढावा बैठक आज मुख्यालयात महापालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण यांच्यासह महानगरपालिका, सिडको, एम.आय.डी.सी., वने, कांदळवन, रेल्वे प्रशासनाचे तसेच पोलीस विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांची यादी यापूर्वीच 31 डिसेंबर 2016 रोजी वर्तमानपत्रांत प्रसिध्द करण्यात आली असून महानगरपालिकेच्या जागेवर शिल्लक 17, सिडकोच्या जागेवर 335, एम.आय.डी.सी.च्या जागेवर 100, वन विभागाच्या जागेवर 7, कांदळवन विभागाच्या जागेवर 1, रेल्वे प्राधिकरणाच्या जागेवर 2 धार्मिक स्थळे आहेत. या बैठकीमध्ये याविषयी आत्तापर्यंत झालेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला तसेच विहित मुदतीत कार्यवाही करण्याचे समिती अध्यक्ष तथा महापालिका आयुक्तांमार्फत निर्देशित करण्यात आले. शासकीय कार्यालयातील धार्मिक स्थळेही संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी स्वत:हून काढावीत असेही यावेळी सूचित करण्यात आले.
शासन निर्देशानुसार अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत मुदतीत कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट निर्देश आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांनी या बैठकीत दिले.
