धोकादायक इमारती आणि बैठ्याचाळींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा
आमदर नरेंद्र पवार यांची लक्षवेधी सूचनेतुन क्लस्टर योजना लागू करण्याची मागणी
कल्याण / प्रतिनिधी
कल्याण डोंबिवली महापलिका क्षेत्रात जीर्न अवस्थेत जुने वाडे, बैठ्याचाळी, धोकादायक – अतिधोकादायक ५४० इमारतीमध्ये अनेक कुटुंबे जीवमुठीतधरून वर्षनुवर्ष राहत आहेत. या महत्वपूर्ण विषयाकडे लक्षवेधत भाजपा प्रदेश सचिव आमदार नरेंद्र पवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत कल्याण डोंबिवली महापलिका क्षेत्रात क्लस्टर योजना लागू करून नागरिकांच्या सुरक्षित निवास मिळवून दया अशी मागणी केली.
नुकतेच घाटकोपर येथे झालेल्या धोकादायक इमारतीच्या दुर्घटनेचा दाखला देत, सदरची योजना शहरातील धोकादायक इमरतींच्या पुनर्विकासासाठी महत्वाचे आहे असे आमदार नरेंद्र पवार यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सरकारने मुंबई प्रादेशिक विकास प्राधिकरणा अंतर्गत सर्वच महानगरासाठी ही योजना राबविन्यासाठी राज्य सरकारने आवश्यक कार्यवाही केली आहे. यावर्षात नोव्हेंबर अखेर विकास नियंत्रण नियमावलीच्या हरकती सूचना मागवुन क्लस्टर योजना लागू करण्याचा मार्ग सुकर होईल अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी लक्षवेधीच्या उत्तरादाखल सभागृहाला दिली. मुंबई आणि ठाणे शहरात सामूहिक विकास योजना म्हणजेच क्लस्टर योजना लागू करण्यासाठी युती सरकारने सर्व प्रथम सन २०१४ रोजी मंजूरी दिली. मात्र या मंजूरीनंतर क्लस्टर योजनेच्या विरोधात उच्च न्यायलयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. यानंतर राज्य सरकारने ६ जुलै २०१७ रोजी अध्यादेश काढत काही दुरुस्तीसह क्लस्टर योजना मुंबई आणि ठाणे शहरात लागू करीत, विकास नियंत्रक नियमावलीनुसार योजना राबविन्याचे अधिकार या दोन्ही महापालिकांना दिले. यानुसार या दोन्हीं महापलिका क्षेत्रातील धोकादायक – अतिधोकादायक, इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. ही योजना मुंबई आणि ठाणे शहराप्रमाणे कल्याण – डोंबिवली शहरात लागू करण्याची मागणी पुढे येऊ लागली. या दृष्टिकोनातून आवश्यक प्रस्ताव सर्व साधारण सभेच्या मंजूरीनंतर कल्याण डोंबिवलि महापालिकेच्या माद्यमातुन राज्य सरकारला पाठविन्यात आला. मात्र याबाबत पुढे या कार्यवाहीला गतीच मिळाली नाही. दरम्यान सदरची महत्वपूर्णबाब लक्षात घेऊन आमदार नरेंद्र पवार यांनी क्लस्टर योजना लागू करण्यासाठी सरकार दरबारी प्रयत्न सुरु केले. याच माद्यमातुन आमदार नरेंद्र पवार यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या टप्प्यात विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या आधारे क्लस्टर योजना कल्याण – डोंबिवली शहरासाठी लागू करण्याची महत्वाची मागणी केली. तसेच या योजनेसाठी मुंबई व ठाणे शहारासाठी सामूहिक विकासाचा १० स्वेअर मीटरचा नियम आहे. मात्र भौगोलिक दृष्टया सामूहिक विकासासाठी कमी क्षेत्रफळ असलेल्या कल्याण डोंबिवली महापलिका क्षेत्रात तो नियम शिथिलकरून ४ स्वेअर मीटर करावा अशी मागणी केली. त्याचबरोबर सन १९९५ पर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामाचा या योजनेत समावेश करून नागरिकांना दिलासा देण्याची मागणी केली. त्याचप्रमाणे या चर्चेत सहभाग घेत कल्याण पूर्व विधान सभा मतदार संघाचे आमदार गणपत गायकवाड़ यांनी सदरची योजना लागू करताना जागा मालकांच्या हक्कामुळे पुनर्विकसासाठी होणारी अडचण लक्षात घेऊन निवासी बैठ्याचाळी, इमरतीच्या सोसायटी रजिस्टर करून त्यांचे डिमकन्वेंस प्रक्रियतून सोसायटीचे नावे सदरचे भूखंड करूनच पुनर्विकास करावा अशी मागणी केली. या चर्चेत अंबरनाथ विधानसभा मतदार संघाचे आमदार किसन कथोरे आणि ऐरोली मतदार संघाचे आमदार संदीप नाईक यांनी देखील सहभाग घेतला. ही योजना मुंबई प्रादेशिक विकास प्राधिकरणा अंतर्गत सर्वच महानगरासाठी लागू करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. याबाबत सरकारची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून यावर्षात नोव्हेंबर अखेर विकास नियंत्रण नियमावलीच्या हरकती सूचना मागवुन क्लस्टर योजना लागू करण्याचा मार्ग सुकर होईल अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी सभागृहात दिली. सदरची योजना लागू करताना आमदार नरेंद्र पवार आणि आमदार गणपत गायकवाड यानी सूचवालेल्या सूचनांचा अंतर्भाव करण्याचा सकारात्मक प्रयत्न असेल असे स्पष्ट केले. ही योजना लागू झाल्यास कल्याण – डोंबिवलि शहरात ४ टक्के चटई क्षेत्र मिळाल्यास नागरिकांना स्वस्त दरात सुरक्षित घरे मिळण्यास मदत होणार आहे.
