मुंबई : सध्या राज्यातील सर्वच मंत्री, मुख्यमंत्री असल्यासारखे वागत आहेत, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे प्रत्येक गोष्टीत पंतप्रधान मोदींचं अनुकरण करतात मात्र भ्रष्टाचाराच्या प्रकारात ते संबंधितांवर कारवाई का करत नाहीत ?मुख्यमंत्र्यांवर कोणाचा दबाव आहे का ? अशा प्रश्नांचा भडिमार करत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे गटनेते आ.जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला. ते पावसाळी अधिवेशनाच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर ते बोलत होते.
यावेळी बोलताना जयंत पाटील म्हणाले की आधी चिक्की घोटाळा, बोगस डिग्री, शालेय पोषण आहार घोटाळा आणि आता गृहनिमार्ण तसेच उद्योग विभागात घोटाळा आढळला असून तीन वर्षातच या सरकारच्या घोटाळ्यांचे प्रकार उघडकीस येत आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचाराबाबत झिरो टॉलरन्सचं धोरण असणाऱ्या सरकारच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं, असं ते म्हणाले.
पुढे ते म्हणाले की हे सरकार किती खोलात आहे ते आता दिसू लागले आहे. समृद्धी महामार्ग हा मुख्यमंत्र्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे की काही सनदी अधिकाऱ्यांचा तेच कळत नाही. समृद्धी महामार्ग होतोय म्हणून अनेक सनदी अधिकाऱ्यांनी त्या भागातील जमिनी खरेदी केल्या. सरकारला विकासच करायचा आहे तर आधी असलेल्या हायवेचाच विस्तार करता आला असता मात्र सरकार समृद्धी महामार्ग बनवण्याचा अट्टहास करत आहे. राज्यात एवढे चांगले अधिकारी असताना सरकारने या महामार्गाची जबाबदारी राधेश्याम मोपलवार या सनदी अधिकाऱ्याला दिली होती. मोपलवार हे मुख्यमंत्र्यांचे जवळचे अधिकारी आहेत म्हणून त्यांची वर्णी त्यांनी त्या प्रोजेक्टवर लावली होती. मात्र सभागृहात त्यांचे प्रताप उघड झाले म्हणून त्यांची हकालपट्टी करावी लागली. या ड्रीम प्रोजेक्टसाठी सरकार बळजबरीने शेतकऱ्यांची जमीन बळकावत आहे. सरकार जमिनींना योग्य मोबदला देत नाही तर शेतकरी आपली जमीन कमी पैशात कशी देणार? या प्रकरणात शेतकऱ्यांना अडचण होणार नाही असा निर्णय सरकारने घ्यावा.
राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनीही एसआरए प्रकल्पात मोठा भ्रष्टाचार केला आहे. परंतु अद्यापही मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची कोणतीच चौकशी केली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत चौकशीचे आदेश दिले नाही तर हा प्रकार मुख्यमंत्र्यांना अवगत होता असं जनता समजेल. सरकारने या प्रकरणात न्यायालयीन चौकशी करावी अशी मागणीही त्यांनी सभागृहात केली.
उद्योग विभागाच्या भ्रष्टाचाराबाबत बोलताना जयंत पाटील म्हणाले की एमआयडीसीतील जवळपास ३१ हजार एकर जमीन वगळली. जवळपास ५० हजार कोटींचा घोटाळा राज्याच्या उद्योग खात्यात झाला. सरकार राज्यात उद्योग आणू पाहत आहे की जमिनी सोडून उद्योग नष्ट करायला निघालंय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. जर सरकारला आपली पारदर्शकता सिद्ध करायची असेल तर या प्रकारांची चौकशी करावी. हाच सरकारसमोर पर्याय आहे असे पाटील म्हणाले. काही विकासकांनी संदीप येवले या व्यक्तीला १ कोटीची लाच दिली. येवले ती रक्कम घेऊन फिरत आहे मात्र त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई केली जात नाही. या प्रकारातील प्रमुख नाव ओंकार डेव्हलरपासून सर्वांची चौकशी व्हायला हवी अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे केली.
महाराष्ट्रातील मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र या भागात दुबार पेरणीचं संकट घोंगावत आहे. पाऊसंच पडला नसल्याने पाण्याची भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दुष्काळी भागात कोणत्या उपाययोजना कराव्यात याचा विचार सरकारने करायला हवा फक्त योजनांची जाहिरातबाजी करु नका, असा इशाराही त्यांनी सरकारला दिला. सरकारने ठिबक सिंचनाचे अनुदान कमी केलं अशी आकडेवारी सांगत आहे. त्यामुळे सरकारचं ठिबक सिंचनाबाबतचं धोरण काय आहे हे सरकारने स्पष्ट करावं असेही ते म्हणाले. सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली मात्र अद्यापही त्याबाबत स्पष्टता नाही. कोणाला कर्जमाफी मिळणार हे सरकारने आपल्या उत्तरात जाहीर करावे अशी मागणी त्यांनी सरकारला केली.
