नवी मुंबईच्या समूह विकास योजनेची अधिसूचना लवकरच निघणार,
आमदार संदीप नाईक यांच्या प्रश्नाला नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांचे उत्तर
नवी मुंबई : नवी मुंबईसाठी समूह विकास योजना राज्य सरकारने जाहीर केली असली तरी त्याबाबतची अधिसूचना अद्याप जाहीर केलेली नाही, ती केव्हा जाहीर करणार? असा प्रश्न उपस्थित करून या योजनेची अंतिम अधिसूचना जाहीर करण्यापूर्वी नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व संघटनांच्या मागण्यांचा आणि सूचनांचा या योजनेत निश्चित समावेश करावा, अशी आग्रही मागणी आमदार संदीप नाईक यांनी सरकारकडे करून सर्वसमावेशक समूह विकास योजनेचा विषय विधानसभेत विधीमंडळ अधिवेशनादरम्यान शुक्रवारी उपस्थित केला.
वाढीव ४ चटई क्षेत्र देऊन राज्य सरकारने नवी मुंबईसाठी समूह विकास योजना जाहीर केली होती. मात्र या योजनेचा जीआर अद्याप काढलेला नाही. या योजनेत अनेक त्रुटी असल्याने त्या त्रुटी दूर करून प्रकल्पग्रस्त आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व संघटनांच्या मागण्यांचा अंतर्भाव असणारी , त्यांच्या हिताची, त्यांच्या सूचनांचा अंतर्भाव असणारी सर्वसमावेशक योजना तयार करून मगच त्या योजनेची अंतिम अधिसूचना काढावी, यासाठी आमदार संदीप नाईक सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. विधिमंडळ अधिवेशनात त्यांनी ही मागणी अनेकदा तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, औचित्याचा मुद्दा आदींच्या माध्यमातून लावून धरली आहे. विधानसभेच्या आवारात त्यासाठी अनेकदा आंदोलन केले आहे. मुख्यमंत्री, नगरविकासमंत्री यांच्या भेटी प्रकल्पग्रस्त आणि त्यांच्या संघटनांसह घेतल्या आहेत. मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी प्रकल्पग्रस्तांनी पुकारलेल्या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला आहे.
शुक्रवारी क्लस्टर संबंधात एक लक्षवेधी सूचना विधानसभेत चर्चेला आली असता त्यामध्ये भाग घेत आमदार नाईक यांनी नवी मुंबईच्या समूह विकास योजनेबाबत प्रश्न मांडला. या योजनेची अंतिम अधिसूचना कधी प्रसिद्ध होणार, असा सवाल करून ती प्रसिद्ध होण्यापूर्वी प्रकल्पग्रस्त आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व संघटनांच्या मागण्यांचा आणि सूचनांचा या योजनेत निश्चित समावेश करावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली. त्यावर सकारात्मक उत्तर देत नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी नवी मुंबईचा इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट प्राप्त झाला असून लवकरच या योजनेची अधिसूचना काढणार असल्याची माहिती दिली.
प्रकल्पग्रस्तांची आजतागायतची आहे त्या स्थितीतील सर्व बांधकामे नियमित करावीत, जमिनीची मालकी सनद मिळावी, गावठाण आणि विस्तारित गावठाणांतील घरांना संरक्षण मिळावे, राखून ठेवलेले ३.७५ टक्के भूखंड परत करावेत, एमआयडीसी क्षेत्रातील संपादित जमिनीच्या बदल्यात १५ टक्के भूखंड वाटप करावे, प्रकल्पग्रस्तांनी दोनशे मीटरच्या सीमांकनापेक्षा बाहेर काही वडिलोपार्जित घरे बांधलेली आहेत ती कायम करण्यात यावीत, गरजेपोटी बांधलेली सर्व बांधकामे नियमित करावीत, मूळ गावठाण आणि विस्तारित गावठाणालगतच्या जमिनींचे सर्वेक्षण करावे, अशा काही महत्त्वाच्या मागण्या प्रकल्पग्रस्त आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या संघटनांनी केल्या आहेत.
