मुंबई : सरकार प्रामाणिक असेल तर गृहनिर्माण आणि उद्योग विभागातील गैरव्यवहारांची न्यायालयीन चौकशी करावी. मंत्री एका मिनिटात घरी जातील, असे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.
विधानसभेत आज अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना त्यांनी मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचारावर तोफ डागली. ते म्हणाले की, आम्ही सर्व पुराव्यानिशी मंत्र्यांचे भ्रष्टाचार सभागृहात मांडले. या आधीही डझनभर मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराचे प्रदर्शन आम्ही लावले होते. मात्र आमचा आवाज दडपण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांना राज्यात भ्रष्टाचार होत असल्याचेच मान्य नाही. पारदर्शक सरकारचा हा भ्रष्टाचार अपारदर्शक किंवा अदृश्य नाही. पण सरकार भ्रष्ट मंत्र्यांची पाठराखण करते आहे. ‘झिरो टॉलरन्स टुवर्ड्स करप्शन’ असे आश्वासन देऊन सत्तेत आलेल्या पक्षाचे सरकार प्रत्यक्षात ‘झिरो अॅक्शन टुवर्ड्स करप्शन’ या भूमिकेतून काम करते आहे. पारदर्शकतेच्या चिखलात कमळ पार रुतून गेलेय, या शब्दांत विखे पाटील यांनी सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढले.
सभागृहात विरोधी पक्षांचाच नव्हे तर सत्ताधारी पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांचाही आवाज दडपला जात असल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला. वारंवार मागणी करूनही माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांना उद्योग विभागाकडून माहिती मिळत नाही, याचाही दाखला विखे पाटील यांनी दिला. भ्रष्टाचाराची प्रकरणे लावून धरण्यात प्रसारमाध्यमांनी सजग भूमिका वठवल्याचे सांगून विरोधी पक्षनेत्यांनी त्यांचे आभारही मानले.
मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख यांनी निकाल जाहीर करण्यात प्रचंड गोंधळ घातला. दिलेल्या मुदतीतही ते निकाल घोषित करू शकले नाही. शिपायांकडून पेपर तपासले गेले. उत्तर काय लिहिले, ते न पाहता केवळ उत्तराची लांबी-रूंदी पाहून गूण दिले गेले. एखाद्या विद्यार्थ्याने मलिष्काच्या घरात डेंग्यूच्या अळ्या का सापडल्या? असे असंबंद्ध उत्तर लिहिले असेल तरीही त्याला गूण मिळाले असतील. पण सरकारचे मंत्र्यांवर अन् मंत्र्यांचे आपल्या विभागांवर नियंत्रण राहिलेले नाही. त्यामुळेच मुंबईच्या कुलगुरूंना पदावरून दूर करण्याची शिफारस संबंधित मंत्री वेळीच करू शकले नाहीत. अखेर राज्यपालांनी स्वतः निर्णय घेऊन कुलगुरूंना पदावरून दूर केले. ही राज्य सरकारच्या कारभारावर चपराक असल्याचे विखे पाटील म्हणाले.
पर्जन्यमान आणि धरणांच्या जलसाठ्याची आकडेवारी पाहता विदर्भ आणि मराठवाड्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती आहे. दुर्दैवाने दुष्काळ ओढवल्यास त्यासंदर्भात सरकारची काय पूर्वतयारी आहे, असा प्रश्न विखे पाटील यांनी केला.
पीक विम्यातील त्रुटींवरही त्यांनी ताशेरे ओढले. ते म्हणाले की, या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सरकार उदासीन आहे. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात पीक विमा योजनेचे लाभार्थी वाढविण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रयत्न झाले होते. पण या सरकारच्या काळात गेल्या वर्षीची 1 कोटी विमाधारक शेतकऱ्यांची संख्या 40 लाखांवर आल्याचे विखे पाटील यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
यापूर्वी ‘अॅग्रिक्लचर इन्शुरन्स कंपनी’ या भारत सरकारच्या कंपनीकडे पीक विम्याचे काम होते. पण या सरकारने ते काम खासगी कंपनीला देऊन टाकले. 2016-17 मध्ये पीक विम्याचा हप्ता म्हणून 3947.80 कोटी भरले गेले. मात्र,त्या बदल्यात शेतकऱ्यांचे केवळ 1729.56 कोटी रूपयांचे दावे मंजूर झाले. एका वर्षात विमा कंपनीने 2200 कोटी रूपयांचा नफा कमावला. सरकारने अधिकाऱ्यांचे सल्ले ऐकून चांगल्या-चांगल्या योजनांची वाट लावली आहे. सरकारने अधिकाऱ्यांचे सल्ले घेण्याऐवजी जमिनीवर काम करणाऱ्या भाजप आमदारांचा सल्ला घेतला तरी शेतकऱ्यांची वाताहत टाळता येईल, असा टोलाही राधाकृष्ण विखे पाटील लावला.
कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीतील भोंगळ कारभाराचाही त्यांना पंचनामा केला. या योजनेसोबत सरकारने खरीपाच्या पेरणीसाठी 10 हजार रूपये अग्रीम उचल देण्याची घोषणा केली होती. परंतु, या योजनेचा बोजवारा उडाल्याचे त्यांनी सांगितले. आजपर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्रात केवळ 20 हजार 978 शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी 10 हजार रूपये मिळाले, अशी माहिती देऊन विखे पाटील यांनी सरकारचे अपयश अधोरेखीत केले.
